नाशिक : अडीच-तीन वर्षांपासून बंद असलेला जिल्हा रुग्णालयातील शवागाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शवागारातील शवपेट्या खराब असल्याने जिल्हा रुग्णालयाने ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांतील आठ शवपेट्यांचा वापरासाठी आणलेल्या आहेत. मात्र ही तात्पुरती सुविधा असून, नवीन शवागारासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे (डीपीडीसी) आत्तापर्यंत तीन प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत.

शवागारासाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याने मृतदेह ठेवण्यासाठीची मोठी समस्या उभी राहते. दरम्यान, पोलिसांकडून वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करून बेवारस मृतदेहांची वेळेत विल्हेवाट लावणे होत नसल्यानेही यक्षप्रश्‍न जिल्हा रुग्णालय प्रशासनासमोर उभा राहतो. विशेषत: ज्या समितीकडे शवागाराच्या निधीचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे, त्या समितीचे प्रमुख पालकमंत्री असतात, असे असतानाही प्रस्ताव प्रलंबित असल्याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. (Proposal to DPDC for new mortuary pending Problem is dead bodies are not being disposed of in time Nashik News)

जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात शवविच्छ‌ेदन कक्ष आहे. या कक्षालगत शवागार आहे. या ठिकाणी ३४ शवपेट्या आहेत. मात्र अडीच ते तीन वर्षांपासून हे शवागार बंदस्थितीत आहे. शवागारातील शवपेट्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शवपेट्यातील मृतदेह खराब न होण्यासाठी कॉम्प्रेसर बसविण्यात आलेले आहेत.

तेही खराब झाले आहेत. एसी बंद आहेत. तसेच शवागाराची इमारतही धोकादायक आहे. याशिवाय यापूर्वी अनेकदा अशा असुविधा व धोकादायक स्थितीतही शवागाराचा वापर केला जात होता. शवपेट्यांमध्ये विजेचा प्रवाह उतरून त्यामुळे शॉक लागण्याचे प्रकार घडलेले आहे. एक ना अनेक समस्यांमुळे अखेर शवागार बंद करण्यात आले.

हेही वाचा : मुदत ठेवीच्या मुद्दलातून टीडीएस कपात? इथे करा तक्रार....

पोलिस प्रशासनाकडून संथगतीने प्रक्रिया

शवविच्छेदन कक्षामध्ये दररोज किमान आठ ते दहा मृतदेहांचे विच्छेदन केले जाते. शहर-जिल्ह्यात अनेक बेवारस मृतदेह आणले जातात. विच्छेदन करून ते शवागारात ठेवले जातात. पोलिसांकडून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्यावर महापालिकेच्या माध्यमातून अंत्यसंस्कार केले जातात. परंतु पोलिसांची प्रक्रिया संथगतीने असल्याने मर्यादित दिवसांच्या कालावधीपेक्षाही काही महिने बेवारस मृतदेह अंत्यसंस्कारविना पडून राहतात.

पालकमंत्र्यांची तीन वर्षांपासून उदासीनता

नवीन शवागारासाठी जिल्हा रुग्णालयाने ५० शवपेट्यांसाठी सुस्थितीतील इमारत असा सुमारे ५० लाख रुपयांच्या निधींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडे नवीन शवागारासाठीचा प्रस्ताव देण्यात आलेला आहे. मात्र गेल्या तीन वर्षात या प्रस्तावानुसार निधी देण्यात आलेला नाही वा त्यावर चर्चाही करण्यात आली नाही. त्याचप्रमाणे जिल्हा रुग्णालयाने उपसंचालक कार्यालयामार्फतही शवागाराचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडे सादर केला. मात्र अद्याप त्यावर कोणतीही प्रक्रिया झालेली नाही. पालकमंत्र्यांच्या उदासीनतेमुळेच शवागाराचा प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्याचे यातून स्पष्ट होते.

(यावेळी डीन डॉ. सुशीलकुमार झा, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. दुधेडिया, शवविच्छेदन कक्षाचे प्रमुख डॉ. घांगाळ आदी उपस्थित होते.)