नाशिक : महापालिका व जलसंपदा विभागातील पाणी कराराची प्रत अखेर प्राप्त झाली असून, आता महापालिकेला आकारण्यात आलेल्या ६० कोटी रुपयांच्या दंड माफीसाठी जलसंपदा विभागामार्फत राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.

गंगापूर धरण समूहात गंगापूरसह गौतमी, काश्‍यपी व मुकणे या धरणांचा समावेश होतो. त्याशिवाय दारणा व मुकणे धरणातूनदेखील शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. गंगापूर व दारणा धरणातून पिण्यासाठी प्राप्त होणारे पाणी जलसंपदा विभागामार्फत आरक्षित केले जाते. (Proposal to Govt for Expenditure Waiver of Irrigation Rehabilitation Copy of water agreement received by NMC Nashik News)

पाणी आरक्षित करताना महापालिका व जलसंपदा विभागात करार होतो. तसा करार २०११ पर्यंत होता. परंतु, सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचा वाद निर्माण झाल्याने करारनामा रखडला. पिण्याच्या पाण्याचा वापर वाढल्याने जलसंपदा विभागाने सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची अट टाकली.

त्याअनुषंगाने जलसंपदा विभागाने २०११ मध्ये महापालिकेला सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी १५३ कोटी रुपये अदा करण्याची सूचना केली. परंतु, महापालिकेने सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाला हरकत घेतली. त्यानंतर लाभक्षेत्र प्राधिकरणाकडे झालेल्या बैठकीत २०१३ चा पाणी वापर गृहीत धरून सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची रक्कम ८५ कोटी रुपयांवर आणली गेली.

त्यानंतर जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे झालेल्या बैठकीनुसार पुन्हा १९९५ ते २०१४ या कालावधीचा विचार करून सिंचन पुनर्स्थापना खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ५३ कोटी ४८ लाख रुपये रक्कम निश्‍चित करण्यात आली.

मात्र, त्यानंतरही जलसंपदा विभागाने २००६ ते २०१८ या कालावधीसाठी १३५.६८ कोटी रुपये सिंचन पुनर्स्थापना खर्च असल्याचे महापालिकेला कळविले. महापालिकेकडून धरणातून जितके पाणी उचलले जाते.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

त्यातील वापर झालेले पाणी वगळता ६५ टक्के पाणी प्रक्रिया करून पुन्हा गोदावरी नदीत सोडले जात असल्याने सिंचन पुनर्स्थापना खर्च लागूच होत नसल्याची भूमिका घेतली. या वादात तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी मध्यस्ती करत मार्ग काढून प्रथम पाणी वापर कराराच्या सूचना दिल्या.

करारनाम्याचा मसुदा महासभेने मंजूर केला. त्यानंतरही विलंबाने मागील वर्षात महापालिका व जलसंपदा विभागात करार झाला. अकरा वर्षानंतर त्या कराराची प्रत महापालिकेला प्राप्त झाली.

दंडात्मक आकारणीचा प्रस्ताव शासनाकडे

करारामुळे दुप्पट दराने पाणीपट्टी आकारणी होत नाही. परंतु, सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचे १३५. ६८ कोटी रुपये व दुप्पट पाणीपट्टीची दंडात्मक साठ कोटी रुपयांची अशी एकूण जवळपास १९५ कोटी रुपयांचा बोजा कमी करण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. शासनाने सिंचन पुनर्स्थापना खर्च व दंडाच्या रकमेतून माफी देणे अपेक्षित आहे.