Nashik News : वडाळा स्मशानभुमी व देवळाली डीपी रस्त्यासाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर नियमित विषयात आणणे अपेक्षित आहे. असे असताना स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर मागच्या दाराने प्रस्ताव मंजूर करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्याचा निर्णय अंगलट येत असल्याने प्रशासनाने भूमिका बदलली आहे.

आता स्थायी समितीत मागच्या दाराने मंजुरी दिलेल्या भूसंपादन प्रस्ताव प्राधान्यक्रम समितीसमोर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु समितीसमोर ठेवताना समिती गठित आहे का, याचादेखील विचार न झाल्याने बुडत्याचा पाय खोलात अशी स्थिती झालेल्या प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. (Proposals for land acquisition of Wadala Deolali before committee after approval of standing nashik news)

शहर विकास आराखड्यात शाळा, उद्याने, क्रीडांगणे तसेच शहराच्या प्राथमिक गरजांशी संबंधित असलेले आरक्षण टाकले जाते. आरक्षित जागा दहा वर्षात संपादित करणे अपेक्षित असते. अन्यथा जागा मालक आरक्षण हटविण्याची मागणी करू शकतो. आरक्षित जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेची प्राधान्यक्रम ठरविणारी समिती असते. अतिरिक्त आयुक्त समितीचे अध्यक्ष असतात.

समितीमार्फत प्राधान्यक्रम ठरविताना सर्वात जुने आरक्षण हटविण्याला प्राधान्य देते. असे असताना स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर मागच्या दाराने वडाळा शिवारातील सर्वे क्रमांक ६३, ६४ व ६५ मधील आरक्षण क्रमांक ३७२ मधील २६,२३५ चौरस मीटर क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर देवळाली शिवारातील सर्वे क्रमांक ३१/१ब/३ मधील १२ मीटर डीपी रोडच्या संपादनाचा प्रस्ताव अशाच प्रकारे मंजूर करण्यात आला.

प्राधान्यक्रम न ठरविता मागच्या दाराने प्रस्ताव तर मंजूर करण्यात आलेच, त्याशिवाय वडाळा व देवळालीचा प्रस्ताव पाठविताना एका प्रस्तावात भूसंपादनाच्या दायित्वाचा भार साडेचार हजार कोटी, तर एका ठिकाणी चार हजार ७०० कोटी रुपयांचा दाखविण्यात आल्याने प्रस्ताव तयार करताना एकवाक्यता नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.

विशेष म्हणजे वडाळा भूसंपादनाचा प्रस्ताव सादर करताना नगररचना सहाय्यक संचालकांच्या माध्यमातून प्रस्ताव सादर होणे बंधनकारक असताना स्वाक्षरी पुरता त्यांचा सहभाग नोंदविला गेला. तर देवळाली शिवारातील सर्वे क्रमांक ३१/१ब/३ मधील १२ मीटर डीपी रोडच्या भूसंपादन संदर्भातील प्रस्तावावर सहाय्यक संचालक कल्पेश पाटील यांची स्वाक्षरी घेण्यात आली.

या प्रस्तावावरदेखील उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांची स्वाक्षरी बंधनकारक असताना थेट आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांची स्वाक्षरी करण्यात आल्याने प्राधान्यक्रम डावलून भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्याची भूमिका संशयात सापडली.

संशय वाढला

वडाळा शिवारातील सर्वे क्रमांक ६३, ६४ व ६५ मधील आरक्षण क्रमांक ३७२ मधील २६,२३५ चौरस मीटर क्षेत्र तसेच देवळाली शिवारातील सर्वे क्रमांक ३१/१ब/३ मधील १२ मीटर डीपी रोडसाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव मंजुरीनंतर भूसंपादन विभाग अडचणीत सापडला आहे.

चुकीच्या पद्धतीने भूसंपादन होत असल्याची बाब न्यायालयाच्या दारात पोचत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सावध भूमिका घेत आता स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर प्राधान्यक्रम समितीसमोर प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु प्राधान्यक्रम समिती अस्तित्वात नसल्याने प्रशासनाचा पाय आणखी खोलात जात आहे.

"वडाळा व देवळाली शिवारातील दोन्ही भूसंपादनाची प्रकरणांना स्थायी समिती मध्ये मंजुरी मिळाली आहे. आता प्राधान्यक्रम समितीसमोर प्रस्ताव सादर केले जातील. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या कार्यकाळात गठित झालेल्या प्राधान्यक्रम समितीसमोर प्रस्ताव ठेवले जातील. तोपर्यंत भूसंपादनाचे प्रस्ताव पाठविले जाणार नाही." - हर्षल बावीस्कर, उपसंचालक, नगररचना विभाग.