नाशिक : महापालिकेमध्ये प्रशासकीय राजवट लागू असली तरी या वर्षी कुठल्याही क्षणी निवडणूक लागून लोकप्रतिनिधींची राजवट स्थापन होईल. त्या पार्श्वभूमीवर अंदाजपत्रकामध्ये प्रभाग विकास निधीअंतर्गत ४२ कोटी ९० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

त्यानुसार प्रतिनगरसेवक ३० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्रभाग समिती कार्यक्षेत्रात पाच लाख रुपयांच्या मर्यादेतील अत्यावश्यक कामे प्रभाग समिती स्तरावर घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (Provision of 42 crores 90 lakhs for ward development nashik news)

मागील वर्षाच्या मार्च महिन्यात नाशिक महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाली. वर्षभरापासून निवडणूक प्रक्रिया थांबली आहे. मात्र या वर्षी कुठल्याही क्षणी निवडणुका होऊन लोकप्रतिनिधींची राजवट लागू होईल.

त्यामुळे २०२१ प्रमाणे नगरसेवकांसाठी निधी तरतूद करण्यात आली आहे. नियमानुसार दोन टक्के स्वच्छ निधी दिला जातो. त्यानुसार या लेखाशीर्षाखाली दहा कोटी एक लाख अर्थात प्रतिनगरसेवक सात लाख रुपये स्वेच्छा निधी खर्च करता येणार आहे. तर प्रभाग विकास निधीसाठी प्रतिनगरसेवक तीस लाख याप्रमाणे ४२ कोटी ९० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

व्हॉट्स ॲप, एसएमएसद्वारे पाणीपट्टी

महापालिकेमध्ये मनुष्यबळाचे कमतरता आहे. घरपट्टी व पाणीपट्टी बिले नागरिकांना वेळेत मिळत नाही. त्याचा परिणाम उत्पन्नावर होतो. त्यामुळे आता पाणीपट्टी वसुलीसाठी मोबाईल अँड्रॉइड कार्यप्रणाली विकसित करण्यात आली असून, या ॲपच्या माध्यमातून नागरिकांना स्वतः पाणी मीटरचे छायाचित्र अपलोड करावे लागणार आहे.

त्या माध्यमातून तत्काळ देयके ई-मेल, व्हॉट्स अप किंवा एसएमएसद्वारे उपलब्ध होऊन थकबाकीचे प्रमाण कमी होईल असा दावा करण्यात आला आहे.

रामोजी फिल्मसिटीच्या धर्तीवर विकास मागील वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये पांडव लेणी येथील दादासाहेब फाळके स्मारक विकासाचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी प्रसिद्ध दिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या एनडी स्टुडिओला काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, सदर व्यवहार परवडणारा नसल्याचा आक्षेप घेतल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त रमेश जाधव यांनी प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आता या वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये शासनाच्या पर्यटन व्यवहाराकडून निधी उपलब्ध करून फाळके स्मारकाचा विकास हैदराबादच्या रामोजी फिल्मसिटीच्या धर्तीवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. थीम पार्क, वॉटर पार्कमधील नवीन उपकरणे बदलले जाणार आहे. ॲम्युझमेंट पार्क, एडवेंचर पार्क, फिल्मसिटी तयार केली जाणार आहे. यशवंत मंडई पार्किंग प्लाझा रविवार कारंजा या व्यापारी पेठेतील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेच्या यशवंत मंडईच्या जागेवर पार्किंग प्लाझा उभारले जाणार आहे. माजी नगरसेविका स्व. सुरेखा भोसले यांनी यापूर्वी बहुमजली पार्किंगची संकल्पना मांडली होती. परंतु तांत्रिक कारणास्तव अद्याप योजनेला मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले नाही. स्मार्टसिटीअंतर्गतदेखील पार्किंग मॉल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, आता महापालिका स्वखर्चाने पार्किंग प्लाझा उभारणार आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा स्वारस्य देकार मागविले जाणार आहे. त्याचबरोबर शहरात महत्त्वाच्या ठिकाणी मल्टी लेवल पार्किंग देखील विकसित केली जाणार आहे

बॅटरीवर चालणारी वाहने

महापालिकेचे अधिकारी, तसेच नव्याने निवडून येणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजासाठी यापुढे वाहन खरेदी करायचे झाल्यास बॅटरीद्वारे संचलित इलेक्ट्रिक वाहने किंवा सीएनजी इंधनावर चालणारी वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय यापूर्वीच महासभेने घेतला आहे.

त्यानुसार यापुढे पर्यावरण पूरक वाहने खरेदी केले जाणार आहे. पर्यावरण अर्थात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीसाठी चार्जिंग स्टेशन महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यासाठी शहरात १६० ठिकाणी सर्वे करण्यात आला असून, बीओटी तत्त्वावर निविदा काढून चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकल व्हेईकल पॉलिसी अंतर्गत २० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे.

बांधकाम साहित्य विल्हेवाट प्रकल्प

स्वच्छ भारत सर्वेक्षणात नाशिक महापालिकेचा क्रमांक घसरण्यामागे बांधकाम साहित्य विल्हेवाट योग्यरीतीने होत नसल्याचे कारण देण्यात आले. त्याअनुषंगाने महापालिका हद्दीमध्ये तयार होणाऱ्या कन्स्ट्रक्शन ॲन्ड डीमोलेशन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी १५० मिलिटरी टन प्रतिदिन क्षमतेचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

नमामि गोदा प्रकल्पाला मिळणार चालना

भाजप सत्ताकाळात नमामि गोदा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.

या माध्यमातून आगामी कुंभमेळा विचारात घेऊन गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखणे, पाणी शुद्ध ठेवणे तसेच विविध सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने तज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. प्रकल्पासाठी निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे.

उद्यानांमध्ये प्रवेश शुल्क

या वर्षी सहा विभागात पावसाळ्यात सात हजार वर्षे लागवड केली जाणार आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे शहरातील ४४१ उद्यानांची देखभाल दुरुस्ती खासगीकरणातून केली जाणार आहे. उत्पन्नवाढीसाठी मोठ्या उद्यानात नागरिकांना प्रवेश शुल्क आकारले जाणार आहे.

इलेक्ट्रिक खेळणीसाठी भाडेतत्वावर जागा दिली जाणार असून जेणेकरून येथून दुहेरी उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न आहे.