नाशिक : राज्यभर ‘मार्च एंड’ची धामधूम सुरू असताना सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा औषधांच्या चणचणीने ग्रासल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. उन्हाचा तडाखा वाढला असताना सर्दी-खोकला, जुलाबाच्या रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे.

त्यांच्यासाठी लागणाऱ्या गोळ्या-‘सिरप’प्रमाणेच गर्भवतींच्या रक्तवाढीसाठी आवश्‍यक असलेल्या गोळ्यांची तोंडमिळवणी करताना आरोग्य यंत्रणेची दमछाक चालली आहे. त्यासाठी सलाइनची व्यवस्था करावी लागत आहे. (Public Health system affected by lack of medicines nashik news)

जंतनाशक मोहिमेसाठी राज्यस्तरावरून औषधे दिली जायची. या महिन्याच्या मध्याला जिल्हा आरोग्याधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, महापालिकेसाठी सहा कोटी ५८ लाखांचा निधी पाठवण्यात आला.

अत्यावश्‍यक औषधे, साहित्यांची खरेदी यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्याधिकाऱ्यांकडे २९ मार्चला ४७ कोटी ५० लाख रवाना करण्यात आले. त्याचवेळी जिल्हा शल्यचिकित्सकांसाठी १७ कोटी ५० लाख देण्यात आले होते.

फेब्रुवारीत २७ कोटी ५० लाख दिले गेले. २४ मार्चला स्वाइन फ्लूच्या लशीसाठी एक कोटी ३० लाख दिले गेले. एकूणच ही सारी परिस्थिती पाहिल्यावर राज्यस्तरावरून औषधांच्या उपलब्धतेची कितपत काळजी घेतली गेली, याचे चित्र दिसते.

औषधांची मागणी केल्यावर रुग्ण कल्याण समितीच्या निधीतून औषधे घेतली जावीत, असे वरिष्ठांकडून जिल्हास्तरावर सांगितले जाते. पण एका रुग्ण कल्याण समितीकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून किती आणि कोणती औषधे घ्यायची, या प्रश्‍नाने अधिकारी त्रस्त आहेत.

ओआरएस पावडरची आवश्‍यकता

अतिसाराच्या रुग्णांना अशक्तपणा आणि चक्कर आल्यास त्यांना सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांच्या माध्यमातून ओआरएस पावडर दिली जाते. या पावडरची आवश्‍यकता राज्यातील काही भागांत मोठ्या प्रमाणात भासत असल्याचे संवादातून पुढे आले आहे.

उच्चरक्तदाब, मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी लागणारी औषधे राज्यस्तरावरून आली नसल्याने काही जिल्ह्यांत जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून खरेदी करण्यात आली. कारण एका रुग्णाला किमान तीन महिन्यांची औषधे द्यावी लागतात, असे डॉक्टरांनी सांगितले.

दरम्यान, गर्भवतींच्या रक्तवाढीसाठीच्या गोळ्या बऱ्याच ठिकाणी ऑगस्ट २०२२ पर्यंतच्या उपलब्ध झाल्या होत्या. त्यानंतर काही ठिकाणी ऑगस्ट २०२३ पर्यंतची मुदत असलेल्या गोळ्या उपलब्ध झाल्या होत्या.

मात्र त्यांचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे ऑगस्ट २०२२ नंतर गर्भवतींच्या रक्तवाढीसाठीच्या गोळ्यांची कशी व्यवस्था केली असावी? याचे उत्तर अर्थात, आरोग्य यंत्रणेला शोधावे लागणार आहे.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

राज्यस्तरावरून उपलब्धतेचा अभाव

राज्यातील आरोग्य यंत्रणांना राज्यस्तरावरून औषधे उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र आज आर्थिक वर्ष संपलेल्या काळात राज्यस्तरावरून औषधांच्या उपलब्धतेच्या सातत्याचा अभाव राहिला आहे.

मात्र आता राज्यस्तरावरून सगळ्या औषधांच्या खरेदीत सुसूत्रता यावी, यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील ‘स्टोअर’ची यंत्रणा उभी करून तिच्या माध्यमातून औषधांच्या उपलब्धतेसाठी सरकारचे प्रयत्न असल्याची माहिती आरोग्य यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी दिली.

मान्यतेसाठी लागतोय विलंब

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून औषधांच्या खरेदीसाठी निधी उपलब्ध झाल्यावर आरोग्य आयुक्तांच्या स्तरावर तांत्रिक मान्यतेसाठी जिल्हास्तरावरून प्रस्ताव पाठवावा लागतो. तांत्रिक मान्यतेसाठी जिल्हास्तरीय यंत्रणेला किमान पाच ते सहा महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागते.

दुसरीकडे मात्र जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या स्तरावरील यंत्रणेला ही मान्यता आरोग्य उपसंचालकस्तरावरून उपलब्ध होते. आता या पुढील काळात सरकार ही समस्या कशी दूर करणार, यावर वेळेवर आणि पुरेशी औषधे उपलब्धतेचे भवितव्य अवलंबून असेल.