Nashik News : मार्च एंड जवळ आला म्हणजे निधी अखर्चित राहू नये यासाठी निधी खर्चावर लक्ष देण्याच्या पद्धतीला यंदापासून प्रतिबंध येणार आहे. वित्त विभागाने शासकीय निधी खर्चासाठी प्रत्येक तीन महिन्याची अट टाकली आहे.

यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून डिसेंबरपर्यंत ९ महिन्यांसाठी आर्थिक शिस्तीचे नियम जाहीर केले आहे. (Quarterly requirement for government fund expenditure Finance Department orders for expenditure of funds every quarter Nashik News)

वित्त विभागाने निधी खर्चासाठी आदेश काढला आहे. त्यानुसार, राज्यातील विविध शासकीय विभागांना अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी ७० टक्के निधी हा डिसेंबरपर्यंत देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.

एप्रिल ते जून २०२३ या कालावधीत २० टक्के निधी दिला जाईल. २०२३ अखेर ज्या विभागांचे अखर्चित प्रमाण ५० टक्यांपेक्षा कमी असेल अशा विभागांच्या तरतूदी सुधारित अंदाज तयार करताना कमी केल्या जाणार आहेत. त्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांवर असेल.

उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ मार्चला मांडलेल्या अर्थसंकल्पात निधीवाटपाचे सूत्र वित्त विभागाने निश्चितीची घोषणा केली होती. त्यानुसार, हा आदेश काढला आहे.

जुलै ते सप्टेंबर २०२३ या तिमाहीसाठी २० टक्के, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीसाठी ३० टक्के याप्रमाणे निधी वितरित केला जाईल. उर्वरित निधी जानेवारी २०१४ ते मार्च २०२४ या कालावधीसाठी खर्च करावा लागणार आहे.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

मात्र त्याविषयी आदेशात उल्लेख नाही. दरम्यान, अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी संस्थांकडून पूर्वी वितरित केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे घेण्याचा नियम असला तरी, तो पाळला जातोच असेच नाही. मात्र आता यापूर्वी दिलेल्या निधीच्या खर्चाच्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची अट पाळावी लागणार आहे.

उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा विषय

एकट्या नाशिक जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षात उपयोगिता प्रमाणपत्राअभावी सुमारे दीडशे ते दोनशे कोटीच्या निधीचा विषय चर्चेत होता. उपयोगिता प्रमाणपत्रांअभावी प्रलंबित असलेल्या या बिलाचा विषय थेटच लेखा कोशागार विभागाकडे सादर झाले होते.

कित्येक वर्षापूर्वीची या कामांची बिल निघणार असली तरी काम प्रत्यक्ष झाले का हे पहाण्याबाबत मात्र यंत्रणेत उदासीनता दिसते. नव्या नियमामुळे त्याला चाप बसण्याची शक्यता आहे.

निधी खर्चाचा नियम

एप्रिल ते जून २० टक्के

जुलै ते सप्टेंबर ३० टक्के

आॅक्टोबर ते डिसेंबर ३० टक्के