नाशिक : गावातील घर-बंगल्याच्या आराखड्याला नाशिक महानगर विकास क्षेत्र प्राधिकरण (एनएमआरडीए) मंजुरी देते. पण त्याची माहिती ग्रामपंचातींना मिळत नाही. त्यामुळे गावात किती बांधकामांना परवानगी आहे? किती बांधकाम अवैध आहे? हा ग्रामपंचायतींच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्‍न तयार झाला आहे. त्यातूनच घरपट्टीच्या उत्पन्नावर पाणी सोडण्याची वेळ ग्रामपंचायतींवर आलीय. एकूणच काय, तर अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे समस्याग्रस्त असलेल्या एनएमआरडीए यंत्रणेच्या हस्तक्षेपामुळे ग्रामपंचायतींची अवस्था ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ या उक्तीगत झालीय. (question-of-income-Gram Panchayat-marathi-news-jpd93)

निधी आणायचा कोठून?

बांधकामाच्या परवानग्या देताना विकासनिधी व ले-आउट मंजुरीपोटी ग्रामपंचायतींना निधी मिळत. एनएमआरडीए झाल्यानंतर हा निधी मिळणे बंद झाले आहे. पण गावातील घरांना गटार-रस्ते-पाणी-दिवाबत्ती देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर आहे. मग बांधकाम परवानग्याच्या पैशांपैकी काही निधी ग्रामपंचायतींना मिळायला नको का? असा प्रश्नही आहे. उलट परवानग्या एनएमआरडीए ने द्यायच्या आणि परवानगी मिळालेल्या घरांना पायाभूत सुविधांवर खर्च मात्र ग्रामपंचायतींनी करायचा. त्यासाठी निधी आणायचा कोठून? या प्रश्‍नाने ग्रामपंचायती ग्रस्त आहेत.

अतिक्रमणांचे प्रश्न अनुत्तरित

प्लॅटच्या मंजुरीची कामे ‘एनएमआरडीए’कडे आहेत. गावात कोणते काम अधिकृत? कोणते अनधिकृत? हेही ग्रामपंचायतींना समजत नाही. गावातील बांधकामाच्या परवानग्यांसाठी परस्पर अर्ज केले जातात. त्याची माहिती ग्रामंपाचयतींना मिळायला हवी. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला त्या त्या गावातील ले-आउटची प्रत मिळायला हवी. गावातील ले-आउट, रस्ते, मोकळ्या जागा, ॲनिमिटी स्पेस, वहिवाट याविषयीची माहिती ग्रामपंचायतींना नसते. असे कुठले रेकॉर्डच नसल्याने कामकाज करण्यात अडचणी येतात.

केंद्र शासनाने पंचायत राज संबधितीच्या ७३, ७४ व्या घटना दुरुस्ती करून पंचायतींना आधिकार दिले. थेट निधी देण्यापर्यंतच्या तरतुदी केल्या गेल्या. मात्र ‘एनएमआरडीए’सारख्या यंत्रणा अस्तित्वात आल्यानंतर पंचायतीच्या अनेक अधिकारांवर गदा आली आहे. बांधकाम परवानग्यापासून तर अनेक कामांसाठी पूर्वी गावांना जे विकास निधीच्या स्वरूपात करवसुलीसारखे अधिकार आता संपुष्टात आले आहेत. गावातील कुठले बांधकाम अधिकृत, कुठले अनधिकृत हेही समजत नाही. कर सुरू करण्यासाठी नवीन बांधकामांची माहिती मिळत नाही, असे अनेक प्रश्न भेडसावत असल्याची सार्वत्रिक ओरड आहे. - बाळासाहेब म्‍हस्के, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा सरपंच संघटना

घरपट्टीपुरता तरी संपर्क साधा

बांधकाम व घरांच्या पूर्णत्वाचे दाखले ‘एनएमआरडीए’कडून दिले जात असल्याने संबंधितांना ग्रामपंचायत प्रशासनाची काहीही गरज वाटत नाही. त्यामुळे घर बांधून अनेक जण घरपट्ट्या सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतीशी संपर्कही साधत नाही. ग्रामपंचायतींना किती घरे झाली. ती अधिकृत आहे का, हे सगळे शोधून घरपट्टी सुरू करण्यासाठी शोधाशोध करावी लागते. गावागावांत सुरू असलेली बांधकाम अधिकृत आहे की अनधिकृत, याविषयी तरी माहिती मिळत नाही. अशाही ग्रामपंचायतीच्या तक्रारी आहेत. -रतन जाधव, माजी सरपंच, शिंदे

गावोगावच्या ग्रामपंचायती बळकट होण्याची गरज आहे. एनएमआरडीए आणि ग्रामपंचायतीत समन्वयाची गरज आहे. त्यातून ग्रामस्थांचे जगणे सुसह्य होणार आहे. ‘एनएमआरडीए’ची स्थापना झाली म्हणजे सगळे प्रश्न सुटले असे अजिबात चित्र नाही. त्रुटी दूर करून लोकांचे जीवन सुकर झाले, तरच एनएमआरडीए निर्मितीचा उद्देश सफल होणार आहे. त्यासाठी तालुक्यातील सगळ्या पीडित ग्रामपंचायतींनी एकत्र येण्याची गरज आहे. - प्रमोद सांगळे, ग्रामस्थ, पळसे