नाशिक : पांजरपोळची जागा एमआयडीसीसाठी घेण्याऐवजी पांजरपोळ संस्थेला अधिक बळ देण्याची आवश्‍यकता आहे. शासनाचीदेखील तिचं भूमिका आहे. गोसेवेचे चांगले कार्य होत असल्याने वृक्षतोडीला विरोध असल्याचे मत राज्याचे महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी मांडताना अप्रत्यक्ष पांजरपोळच्या जागेसाठी आग्रही असलेल्या भाजप नेत्यांसाठी मोठी चपराक मानली जात आहे. (radhakrishna Vikhe Patil statement over Panjarpol organization nashik news)

सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीला लागून असलेल्या पांजरपोळच्या जवळपास साडेआठशे एकर जागा औद्योगिक विकास महामंडळाकडे वर्ग करून त्या जागेवर उद्योग निर्माण करावे, अशी मागणी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी केली होती. त्याअनुषंगाने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे बैठक झाली.

पांजरपोळच्या जागेसंदर्भात पंधरा दिवसात अहवाल सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांची कमिटीदेखील नियुक्त केली. एकीकडे राज्य शासनाकडून पांजरपोळची जागा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असताना दुसरीकडे पर्यावरणप्रेमींनी वृक्षतोडीसह जागा हस्तांतरित करण्यास विरोध दर्शविला.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

आमदार सीमा हिरे यांच्यासह भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनीदेखील उघड विरोध केला. आता त्यापाठोपाठ महसुल मंत्री विखे- पाटील यांनी विरोध दर्शविल्याने पांजरपोळच्या जागेचा विषय गुंडाळण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई संस्थेच्या पदग्रहण समारंभाच्या निमित्ताने नाशिकमध्ये आले असता माध्यमांशी संवाद साधताना विखे- पाटील यांनी विरोध दर्शविला.

पांजरपोळ संस्था चांगले काम करत आहे. त्यामुळे या जागेवर एमआयडीसी उभारण्याऐवजी संस्थेला बळकटी देण्याची आवश्‍यकता आहे. पांजरपोळमध्ये भाकड गायींची देखभाल केली जाते. गाय संवर्धनाचे काम संस्था करत असल्याने पांजरपोळ सक्षमीकरणाचे काम केले जाईल.