नाशिक : राज्यातील कृषी निविष्ठा उत्पादक कंपन्या व विक्री करणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकार सुधारित कायदा करत असताना त्याला शेतकरी संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे.

कुठल्याही शेतकरी संघटनेची, कृषी निविष्ठा कंपनीची मागणी नसताना हा कायदा केला जात असून, वेळ पडली तर त्याविरोधात बेमुदत बंद करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ (दादा) पाटील यांनी नाशिकमध्ये दिला आहे. (Raghunath Patil statement Farmers Associations Oppose Proposed Agricultural Investment Laws Nashik News )

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन पुढील महिन्यात होत आहे. अधिवेशनात राज्यातील कृषी निविष्ठा उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांच्यासाठी अर्थात बोगस विक्रेत्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे विधेयक मंजूर केले जाणार आहे.

राज्य शासनाकडून विधेयक क्रमांक ४०, ४१, ४२, ४३ व ४४ नुसार नवीन कायदे करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे रघुनाथ पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ते म्हणाले, सद्यःस्थितीला बनावट कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी कायदा अस्तित्वात आहे.

तसेच सुधारित कायदा करण्यासंदर्भात मागणी नसताना हा कायदा का केला जात आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. प्रस्तावित नवीन कायद्यामुळे कृषी बियाणे, रासायनिक खते व औषधांची विक्री करणाऱ्या कंपन्या अडचणीत येतील. परिणामी, चालू वर्षातील रब्बी हंगाम अडचणीत येऊ शकतो.

तरी राज्य सरकारने हा कायदा मंजूर करू नये, अन्यथा राज्यातील कृषी निविष्ठा उत्पादक कंपन्या व विक्रेते हे बेमुदत बंदची हाक देतील. भविष्यात त्याचा रब्बीसह खरीप हंगामावरही परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

समितीवरही आक्षेप

पावसाळी अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी कृषी कायद्यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात आली. कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत २५ आमदारांचा समावेश आहे.

त्यांच्यासोबत कृषी निविष्ठा उत्पादक कंपनी संघटनेचा प्रतिनिधी असणे आवश्यक असताना त्यांचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे या संघटनांना बाजू मांडण्याची संधीच सरकारने दिलेली नसल्याचा आक्षेप पाटील यांनी घेतला.