नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग एकच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून वाटप केलेल्या कामांना जुलै २०२२ मध्ये सर्व कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. वादग्रस्त ठरलेल्या या काम वाटपातील कामांची चौकशी करून सादर झालेल्या अहवालात कार्यकारी अभियंत्यांकडून वाटप चुकीचे झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

आता प्रशासनाकडून कोट्यवधींच्या या १९४ कामांचे फेरवाटप केले जाणार आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधींसह ठेकेदारांचा जीव भांडयात पडला आहे. (Reallocation of 194 wrongly allotted works Decision of Zilla Parishad nashik news)

बांधकाम एकचे तत्कालिन कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांच्या कामकाजाबाबत तक्रारी होत्या. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात काम वाटप समितीच्या बैठकीत, कोट्यवधी रूपयांचे सुमारे १९४ कामांचे ठराविक ठेकेदारांनात कामे वाटप झाल्याचा प्रकार घडला होता.

या साऱ्या प्रकरणाची तक्रार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांच्याकडे झाली होती. त्यांनी १४ जुलैला या वाटप केलेल्या कामांना स्थगिती दिली होती. या प्रकरणाची थेट विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार झाल्याने समिती नेमून चौकशी झाली. याच दरम्यान, कंकरेज यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. नंतर चौकशी सुरू असतानाच त्यांची बदली झाली.

जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुन्हा अतंर्गत अधिका-यांची नियुक्त करून चौकशी सुरू केली होती. त्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर यात काम वाटपात गंभीर चुका झाल्याचे सांगण्यात आले.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

चुकीच्या पध्दतीने झालेल्या या कामांचे फेरवाटप करण्यात यावे अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता या १९४ कामांचे फेरवाटप केले जाणार आहे. त्यासाठी बांधकाम विभागाकडून लवकरच काम वाटप समितीची बैठक लावली जाणार आहे.

अशी आहेत ती कामे

१४ जुलै २०२२ रोजी काम वाटप समितीच्या बैठकीत १९४ कामांचे वाटप झाले होते. यात मुलभूत सुविधाचे ६८, खासदार निधीचे २, १५ व्या वित्त आयोगाची ९७, सामाजिक न्याय विभागातंर्गत ६, डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत १३ तर, जिल्हा परिषद सेस अतंर्गत ८ कामांचा समावेश आहे. आमदार हिरामण खोसकर, विधानसेभेच उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांसह सदस्यांचे यातील बहुतांश कामे होती.