नाशिक : ऑनलाइन बांधकाम परवानगीच्या कटकटीतून मुक्तता व पन्नास टक्के प्रीमिअम सवलत पदरात पाडून घेण्यासाठी डिसेंबर २०२१ पर्यंत ऑफलाइन घेण्यात आलेल्या बांधकामाच्या परवानगीचा बांधकाम व्यवसायावर जसा परिणाम होणार आहे.

त्याचप्रमाणे या व्यवसायाला संलग्न असलेल्या जवळपास सव्वाशे व्यवसायांनादेखील मंदीचा सामना करावा लागणार असून, त्यातून बेरोजगारीचे संकट शहरासमोर उभे राहून शहराची अर्थव्यवस्था कोलमडणार आहे. (Recession in construction 125 businesses related to construction in crisis Nashik latest marathi news)

खत प्रकल्पावरील कचऱ्याची विल्हेवाटीचे कारण देत राष्ट्रीय हरित लवादाने वर्षभर बांधकामांवर आणलेली बंदी, बांधकामातील कपाटाच्या नियमांचे उल्लंघन, आगीच्या घटनांपासून वाचण्यासाठी इमारतीच्या आठव्या मजल्यावर स्पेस ऐवजी फ्लोअर राखीव ठेवण्याबाबतची प्रिटींग मिस्टेक, २०१७ मध्ये मंजूर झालेल्या दुसऱ्या शहर विकास आराखड्यात पार्किंगचे लादलेले नियम असे एक ना अनेक अडचणींवर मात केल्यानंतर राज्य शासनाने २०१९ मध्ये मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर केली.

नवीन नियमावलीत बांधकाम व्यावसायिकांना हवा तेवढा एफएसआय खरेदी करण्याची मुभा दिली. त्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळून बांधकाम क्षेत्राची गाडी रुळावर आणण्यास मदत झाली. परंतु, ऑफलाइन टू ऑनलाइन परवानगीने पुढील दोन वर्षात मंदीच्या फेऱ्याला सामोरे जावे लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे.

एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत ऑनलाइन बांधकाम परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ऑफलाइन परवानगीची अंतिम मुदत होती. या कालावधीत प्रीमिअम एफएसआयवर पन्नास टक्के शुल्क असल्याने मोठ्या प्रमाणात परवानगी घेण्यात आली. नियमानुसार दोन वर्षे परवानगी असते.

त्यानंतर पुन्हा परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल केल्यास आता ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करावा लागणार आहे. त्यामुळे दोन वर्षात मंजूर प्रकल्प मार्गी लागतील. परिणामी मागणीपेक्षा अधिक फ्लॅट उपलब्ध होणार असल्याने बांधकाम क्षेत्राला मंदीला सामोरे जावे लागेल, अशी परिस्थिती आहे.

संकटाची मालिका

शहराच्या एकूण आर्थिक उलाढालीत बांधकाम व्यवसायाचा तीस ते ३५ टक्के वाटा आहे. या व्यवसायावर जवळपास सव्वाशे व्यवसाय अवलंबून आहेत. मंदीचा फटका बांधकाम व्यावसायिकाला बसतो. त्याचप्रमाणे सह उद्योगांवरदेखील त्याचा परिणाम होणार आहे. सह व्यवसायांची गती मंदावण्याबरोबरच बेरोजगारीचे संकट कोसळेल असे जाणकार सांगतात.