नाशिक : ऑफलाइन परवानगीच्या माध्यमातून बांधकाम परवानगी देऊन नफेखोरीला उत्तेजन देण्याचे धोरण महापालिकेने अवलंबले असले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम येत्या दोन वर्षात दिसून येणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात गंभीर परिणाम स्पष्टपणे समोर आले आहेत.

महापालिकेच्या उत्पन्नात दुप्पटीने घट झाली असून, यात विक्री न झाल्यास बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित सव्वाशे व्यवसाय व कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळणार आहे. (Recession in Construction business NMC revenue decline unemployment crisis nashik latest marathi news)

२०१९ मध्ये मुंबई वर्गाचा उर्वरित महाराष्ट्रासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या एकीकृत बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत ऑनलाइन बांधकाम परवानगी बंधनकारक आहे. मात्र, ऑनलाइन परवानगी सॉफ्टवेअर नसल्याने तात्पुरत्या स्वरूपात ऑफलाइन परवानगी दिली जात होती. ऑनलाइन परवानगीमध्ये मापाची काटेकोर नोंद घेतली जाते.

ऑफलाइनमध्ये कमी अधिक ऍडजेस्टमेंट शक्य होते. त्यामुळे डिसेंबर २०२१ अखेरपर्यंत ऑफलाइन परवानगी असल्याने मोठ्या प्रमाणात बांधकामाच्या परवानगी घेण्यात व देण्यात आल्या. परवानगी घेतल्यानंतर दोन वर्षात बांधकाम प्रकल्प उभारणी बंधनकारक आहे. प्रकल्प उभे न राहिल्यास पुन्हा ऑनलाइन परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल करावा लागेल.

त्यामुळे दोन वर्षात शहरात मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प उभे राहतील. मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक राहिल्यास फ्लॅटचे भाव खाली येणार नाही, मात्र हातचे फ्लॅट विकले जाणार नसल्याने नवीन बांधकाम प्रकल्प सुरू होणार नाही. त्यामुळे मंदी निर्माण होईल.

२०१४ ते २०१७ या कालावधीत नाशिकच्या बांधकाम व्यवसायाने मंदीची चटके अनुभवले आहे. यापेक्षा भयानक मंदी पुढील दोन वर्षात अनुभवायला येई, अशी स्थिती आहे. बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित सव्वाशे व्यवसायांवर परिणाम होईल. शिवाय प्रकल्प थांबल्यास कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवणार आहे.

अवघ्या पाच महिन्यातच उत्पन्न घटले

बांधकाम परवानगी घेतेवेळी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे विकास शुल्क भरावे लागते. डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्रीमिअम शुल्क भरण्याची सवलत असल्याने जास्तीत- जास्त बांधकामांची प्रकरणे मंजूर झाली. त्यानंतर मात्र प्रकरणांची संख्या वाढवली, त्याचा परिणाम महसुलावर झाला आहे. एप्रिल २०२१ ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीमध्ये १८७ कोटी ५० लाख रुपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, नगररचना विभागाकडे अवघे ८२ कोटी रुपये जमा झाले असून १०५ कोटी रुपयांनी महसूल घटला आहे.