नाशिक : ऑफलाइन पद्धतीने वारेमाप परवानगी घेतल्या व दिल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या मंदीच्या संकटात पुनर्विकासाचे प्रकल्प हाती घेणारे त्याचप्रमाणे बँकांकडून कर्ज घेऊन प्रकल्प उभारणी करणारे मोठ्या आर्थिक संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत.

एकीकृत बांधकाम नियंत्रण नियमावलीनुसार ऑनलाइन परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जून महिन्यापासून महापालिकेच्या नगररचना विभागात ऑनलाइन परवानगी दिली जात आहे. त्यापूर्वी डिसेंबर २०२१ पर्यंत ऑफलाइन परवानगीची मुभा होती. (Recession in construction Signs that project builders with loans are in trouble Nashik latest marathi news)

या कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात परवानगी घेण्यात आल्या. ऑनलाइन परवानगीमध्ये तांत्रिक अडचणी अधिक निर्माण होण्याची शक्यता गृहीत धरून या परवानग्या घेण्यात आल्या. एकदा परवानगी घेतल्यानंतर दोन वर्षात प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक आहे अन्यथा पुन्हा परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागतो.

त्यामुळे यापूर्वी ऑफलाइन बांधकाम परवानगी घेतलेल्या व्यावसायिकांना दोन वर्षात प्रकल्प उभा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा पुन्हा प्रस्ताव सादर करताना ऑनलाइन पद्धतीने मंजुरी घ्यावी लागेल. या भीतीने येत्या दोन वर्षात शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होतील.

बजेट फ्लॅट निर्मिती करणाऱ्या व्यवसायिकांना फारसे अडचण निर्माण होणार नाही, मात्र अधिक किमतीचे फ्लॅट विक्रीत मोठे अडचण निर्माण होणार आहे. जवळपास दहा हजार फ्लॅट येत्या दोन ते अडीच वर्षात विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक झाल्याने कमी किमतीला फ्लॅट विकावे लागतील.

परंतु, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर भूखंडाच्या वाढलेल्या किमती याचा विचार करता अधिक रक्कम खर्च करून बांधण्यात आलेले फ्लॅट वाजवी दरात विकणे परवडणार नाही. ऑफलाइन परवानगीमुळे स्वनिर्मित ओढून घेतलेल्या या संकटामुळे बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मंदी निर्माण होऊन नाशिकचे आर्थिक व्यवहार मंदावतील असे मत जाणकारांचे आहे.

स्वतःचे भाग भांडवल गुंतवणारे वाचणार

ऑफलाइन परवानगीमुळे जवळपास दहा हजाराहून अधिक फ्लॅट येत्या दोन ते अडीच वर्षात शहरात तयार होतील, मात्र त्यासाठी ग्राहक राहणार नाही. बजेट फ्लॅट विक्री करण्यात अडचण नाही. बजेट फ्लॅट खरेदी करण्याची क्षमता सर्वसामान्यांमध्ये सध्या तरी आहे. ५० लाख रुपये किमतीच्या पुढील फ्लॅट खरेदी करताना मात्र अनंत अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.

त्याचबरोबर जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास, भागीदारीत इमारत उभारणे, किंवा कर्ज घेऊन प्रकल्प उभारणी करणारे मात्र फ्लॅट विक्री न झाल्याने अडचणीत येथील, असे मत जाणकारांचे आहे. ज्या व्यावसायिकांकडे स्वतःचा प्लॉट किंवा स्वतःचे भांडवल असेल त्यांना मंदीची झळ बसणार नाही मात्र विक्री लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.