नाशिक : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गडकोट आणि कोकणातील कातळशिल्पे या संकल्पनेचा जागतिक वारसा म्हणून युनेस्कोकडून स्वीकार झालाय. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने युनेस्कोकडे पाठविला होता. नामांकनाचा अंतिम प्रस्ताव तयार करण्याचे काम राज्याच्या पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालय संचालनालयातर्फे सुरू आहे. राज्यातील गडकोट, महाराष्ट्राचे सैनिकी स्थापत्य आणि गनिमी कावा युद्धनीती व कोकणातील कातळशिल्पे या संकल्पना जागतिक वारसा म्हणून युनेस्कोने स्वीकार केला आहे.

राज्य सरकारद्वारे संरक्षित एकही स्मारक युनेस्कोने जागतिक वारसा म्हणून घोषित झालेले नव्हते. आता राज्यातील राजगड, साल्हेर, मुल्हेर, अंकाई, टंकाई, खर्डा, गाळणा आदी किल्ले, तर सिंदखेड राजा येथील स्मारके, भीमाशंकरचे सुंदरनारायण आणि नीरा नरसिंगपूर येथील मंदिरांचे जतन, संवर्धन प्रगतिपथावर आहे. सातारा येथील शस्त्रसंग्रह, नागपूर आणि औंध येथील चित्रसंग्रह आदींच्या ‘हाय रेझोल्यूशन फोटोग्राफी‘चे काम कोरोनाकाळात पूर्ण झाले आहे. कोल्हापूर येथील छत्रपती शाहू महाराज जन्मस्थळातील संग्रहालयाच्या अंतर्गत सजावटीचे काम प्रगतिपथावर आहे.

युनेस्कोकडून निधी युनेस्को ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक विशेष संस्था आहे. शिक्षण, विज्ञान व संस्कृतीमधील आंतरराष्ट्रीय सहयोग वाढवून जगामध्ये शांतता व सुरक्षा कायम करण्याचे काम युनेस्कोकडून होते. संस्थेचे मुख्यालय पॅरिसमध्ये असून, जगभर ५० पेक्षा अधिक कार्यालय आहेत. युनेस्कोने मान्यता दिलेल्या जगातील वारसा स्थानाची (वास्तू, ठिकाण, उद्यान, जंगल, सरोवर) यादी जागतिक वारसास्थान समिती तयार करते. ते ठिकाण ‘वर्ल्ड हेरिटेज’ म्हणून मान्यता दिल्यानंतर त्या स्थळाच्या देखभालीसाठी व संरक्षणासाठी युनेस्कोकडून निधी दिला जातो. दरम्यान, गडकोट हे राज्याची संरक्षणस्थळे आहेत. हा जागतिक वारसा म्हणून जतन, संवर्धन होणे आवश्यक होते.

मात्र दुर्गांची महती सर्वदूर नेण्यास संबंधित व्यवस्था कमी पडल्याने वन, केंद्र व राज्य पुरातत्त्व विभागातर्फे दुर्गांच्या संवर्धनाचा निधी योग्य खर्ची होताना दिसत नाही. गाळणा, लळिंग, विश्रामगड, साल्हेर इथे दुर्गसंवर्धन निधीतील कामे सुरू आहेत. मात्र अजूनही मोठ्या प्रमाणात दुर्ग दुर्लक्षित आहेत, असे सांगून शिवकार्य गडकोटसंवर्धन संस्थेचे राम खुर्दळ म्हणाले, की युनोस्कोने गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी दुर्ग जागतिक वारसा म्हणून घोषित केला आहेत. त्यामुळे निश्चित दुर्ग व त्यांचा इतिहास दूरवर पोचेल. देशातील वारसास्थळे आग्रा किल्ला, फत्तेपूर शिक्री, ताजमहाल, जुना गोवा, सांची स्तूप, मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनल्स, घारापुरीची लेणी, अजिंठा लेणी, वेरूळ लेणी, काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवळदेल राष्ट्रीय उद्यान, कोणार्क मंदिर पश्‍चिम घाटातील जागतिक वारसास्थळे कास पठार, कोयना अभयारण्य, चांदोली अभयारण्य, राधानगरी महाराष्ट्रातील गडकिल्ले, कातळशिल्पांचा युनेस्कोकडून स्वीकार ही आनंदाची बाब आहे.

युनेस्कोमध्ये गडकिल्ल्यांचा समावेश झाल्यावर गिर्यारोहकांवर नियम-बंधने आणायला नकोत. कारण किल्यावर ऐंशी टक्के ट्रेकर जातात व वीस टक्के पर्यटक असतात. अंजनेरीचा विकास करताना आता रात्री गडावर मुक्काम करू दिला जात नाही, हे चुकीचे आहे. -संजय अमृतकर, ज्येष्ठ गिर्यारोहक

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांचे संवर्धन होऊन आपला इतिहास जगभरात पसरला पाहिजे. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक डोंगरी किल्ले असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील साल्हेर, मुल्हेर, अंकाई, टंकाई, गाळणा किल्ल्यांबरोबर इतर किल्ल्यांचा संवर्धनासाठी विचार होणे आवश्यक आहे. -ईश्‍वर सहाणे, गडवाट संस्था

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेतील गडकिल्ल्यांचा वापर करून स्वराज्य स्थापन केले. आता या गडकिल्ल्यांची अवस्था वाईट झाली आहे. काही सेवाभावी ट्रेकिंग संस्थासंवर्धन, स्वच्छता मोहीम राबवतात. पण त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडतात. आज गडकिल्ल्यांवर जाण्यासाठी कोणतेही नियम नाहीत. त्यामुळे बरेच लोक चुकीच्या पद्धतीने वापर करतात. त्यास आळा बसण्यासाठी जागतिक वारसा स्थळांमध्ये गडकिल्ल्यांचा समावेश व्हावा. त्यातून त्यांचे जतन होईल. -दिलीप गिते, अध्यक्ष, गिरीदुर्ग भटकंती सामाजिक संस्था

गडकोटांना ‘हेरिटेज’ दर्जा युनेस्कोकडून प्राप्त झाल्याने त्यांचे संवर्धन योग्यरीतीने होईल. पर्यटनाला वाव मिळेल. -डॉ. संदीप भानोसे, गरुडझेप प्रतिष्ठान

नाशिकमधील अनेक वास्तू, अभयारण्य वारसा स्थळात स्थान मिळवू शकतात. त्यात नांदूरमध्यमेश्‍वरचे पक्षी अभयारण्य, त्र्यंबकेश्‍वर, वणी आदींचा समावेश होऊ शकेल. त्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. -भीमराव राजोळे, दुर्गसंवर्धन प्रतिष्ठान