Nashik ZP News : जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघनिहाय आमदारांना विविध लेखा शीर्षकाखाली दिलेल्या निधीची जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या जुळवाजुळव सुरू आहे.

प्रामुख्याने बांधकाम विभागात संबंधित कर्मचारी निधी वाटपाची माहिती गोळा करताना दिसत आहेत. (Reconciliation of funds given to MLA in Zilla Parishad nashik zp news)

पालकमंत्री दादा भुसे यांनी निधी वाटपात अन्याय केल्याची तक्रार जिल्ह्यातील आमदारांनी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली होती. या तक्रारींच्या अनुषंगानेच ही माहिती गोळा केली जात असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात आहे. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी गेल्या वर्षी पुनर्विनियोजन करताना आमदारांना विश्वासात घेतले नव्हते.

यामुळे त्यावेळी विरोधात असलेल्या राष्ट्रवादीच्या सहाही आमदारांनी नियोजन विभागाच्या सचिवांकडे चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या पुनर्विनियोजनाविरोधात तक्रारी केल्या होत्या. नियोजन विभागानेही जिल्हा नियोजन समितीला या तक्रारींबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याचवेळी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा एक गट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत सहभागी झाला.

त्यांच्यासोबत जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे सहाही आमदार सत्तेत आल्याने पालकमंत्र्यांनीही ते ४२ कोटींचे नियोजन रद्द केले होते. यामुळे जिल्ह्यातील १५ आमदारांपैकी १३ आमदार सत्तेत सहभागी आहेत. त्यात ग्रामीण भागातील ११ पैकी १० आमदार सत्तेत असल्याने यंदा जिल्हा नियोजन समितीचे नियोजन करताना सर्व आमदारांना योग्य प्रमाणात निधी दिला जाईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती.

मात्र, यंदाही पालकमंत्र्यांनी भाजपच्या दोन व राष्ट्रवादीच्या पाच आमदारांना योग्य प्रमाणात निधी दिला नसल्याची या आमदारांची तक्रार आहे. जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारेच्या २८ कोटींच्या निधीचे वाटप करताना पंधरा कोटी निधी मालेगाव बाह्य, नांदगाव व येवला मतदारसंघाला दिला असून उर्वरित १३ कोटी रुपयांचा निधी इतर आठ आमदारांमध्ये विभागला आहे.

अशीच परिस्थिती मूलभूत सुविधा-जनसुविधा, वन विभाग यांच्याही निधीचे नियोजन करताना झाली आहे. यामुळे सत्तेत सहभागी असूनही अन्याय होत असल्याची या आमदारांची भावना आहे.

कोणत्या लेखाशीर्षकाखाली किती निधी

भाजप व राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी निधी वाटपातील अन्यायाची ही खदखद ग्रामविकासमंत्री महाजन यांच्याकडे व्यक्त केली होती. यावेळी पालकमंत्री भुसेही तेथे उपस्थित होते. त्यांच्यासमोरच या आमदारांनी या तक्रारी मांडल्या होत्या.

या तक्रारीची दखल घेत, विधानसभा मतदारसंघनिहाय नेमका किती निधी वाटप झाला आहे, याची आकडेवारी जिल्हा परिषदेतून काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. कोणत्या लेखाशीर्षकाखाली किती निधी दिलेला आहे, त्याची माहिती काढली जात आहे.