नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरविल्यानंतर राज्य शासनाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटांतर्गत शैक्षणिक आणि राज्य शासनांतर्गत येणाऱ्या काही नोकऱ्यांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. सरळ सेवा भरतीत १० टक्के आरक्षण लागू केले जाते. त्या वर्गवारीत मराठा समाजाचा समावेश केला आहे. सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल घटकात आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याचा दावा केला असला, तरी मराठा क्रांती मोर्चाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या घटकांना शासन निर्णय मान्य नाही. मराठा समाजाची दिशाभूल करणारा हा निर्णय असून, मूळ प्रश्‍नाला बगल देताना समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळल्याच्या प्रतिक्रिया देण्यात आल्या. (maratha community reservation reaction in Nashik on ews announcement)

तात्पुरती मलमपट्टी नको

मुळात मराठा क्रांती मोर्चाने ईडब्ल्यूएससाठी सरकारकडे मागणी केली नव्हती. भविष्यात आरक्षण मिळाल्यास ईडब्ल्यूएसचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा कुठलाच लाभ मिळणार नाही. ईडब्ल्यूएसमध्ये खुल्या प्रवर्गातील इतर राज्यांतून आलेले लोक दावा करतील. त्यामुळे मराठा समाजाला दीड ते दोन टक्के लाभ मिळेल. राज्य सरकारने घोषित केलेले आरक्षण दिशाभूल करणारे आहे. हा निर्णय मराठा समाजासाठी घातक आहे. मराठा आरक्षणात तात्पुरती मलमपट्टी नको, कायमस्वरूपी तोडगा हवा.
-करण गायकर, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा

जखमेवर मीठ चोळले

वास्तविक केंद्र सरकारने ईडब्ल्यूएसचे १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. राज्य सरकार त्यात फेरबदल करू शकत नाही. राज्य सरकार आरक्षण देत असल्याचे सांगत असले, तरी त्यात जाचक अटी आहेत. त्या कधीही पूर्ण होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला विरोध आहे. जाचक अटी रद्द होत असतील, तर समाजाला उपयोगी आहे. त्यात खुल्या वर्गातील सर्वच घटक समाविष्ट असल्याने मराठा समाजाचा त्याला विरोध आहे. राज्य सरकारने समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. छत्रपती संभाजीराजे जी भूमिका घेतील तीच यापुढे कायम राहील.
-गणेश कदम, छत्रपती युवा सेना, संस्थापक अध्यक्ष

सरकारने पळवाट काढली

ईडब्ल्यूएसमध्ये शासनाने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यात पळवाट काढली आहे. पाच एकरपेक्षा अधिक शेतजमीन नसावी, ग्रामीण भागात शंभर फुटांपेक्षा अधिक घर नसावे, या अटींमुळे लाभ मिळू शकत नाही. ईडब्ल्यूएसचा लाभ घेतल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर व पुढे आरक्षण मिळाल्यास पुन्हा एसईबीसीमध्ये समाविष्ट होता येणार नाही. राज्य शासनाने गायकवाड समितीच्या अहवालातील त्रुटी दूर करून राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे पुन्हा नवीन अहवाल सादर करावा. राज्यपालांनी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवावा. राष्ट्रपतींनी अहवाल संसदेत सादर करून मंजूर करावा.
-ॲड. शिवाजी सहाणे, मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक

तात्पुरता देखावा

ईडब्ल्यूएस केंद्र सरकारचे आरक्षण आहे. ते देत असताना यापूर्वी मराठा समाजाला का वगळले, याचे उत्तर आधी द्यावे लागेल. आता ईडब्ल्यूएस आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर दिले जात असेल, तर ती पळवाट असून, तीही तात्पुरती आहे. केंद्राचे ५० टक्क्यांचे आरक्षण नाकारल्याने सर्वोच्च न्यायालयात ईडब्ल्यूएससंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल आहे. त्यामुळे शासनाने मूळ प्रश्‍नाला बगल देण्यापेक्षा मराठा आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर कारवाई जलदगतीने करावी. ईडब्ल्यूएस आरक्षण देऊन दिशाभूल करू नये. मूळ प्रश्‍नाकडे लक्ष द्यावे.
-राजू देसले, मराठा क्रांती मोर्चा, राज्य समन्वयक

(maratha community reservation reaction in Nashik on ews announcement)