Nashik News : किल्ले रामशेजसह हतगडसारखे अनेक दुर्ग नाशिकच्या भूमीत असुरक्षित आहेत. सुरक्षेच्या कुठल्याही उपाययोजना येथे पुरातत्व विभाग व पोलिसांनी केलेल्या नाहीत.

दरम्यान, येथे कायमस्वरूपी गडपाल नेमणार कधी, तसेच ऐतिहासिक किल्ले ढासळत असताना त्यांच्या ढासळण्या मागची मूळ कारणे शोधणार कोण, याबाबत नाशिकचे जिल्हाधिकारी यांना शिवकार्य गडकोट संवर्धन संस्थेच्या वतीने पत्र दिले जाणार आहे.

अशा विविध विषयांवर दुर्गसंवर्धकांनी रामशेजवर ठराव केला. (Resolution to conserve forts Decision in meeting to give letter to District Collector Nashik News)

शिवकार्य गडकोट संवर्धन संस्था गेल्या २३ वर्षांपासून नाशिक जिल्ह्यातील गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी कार्यरत आहे. किल्ले रामशेजच्या अखंड दुर्गसंवर्धन मोहीम करून दुर्गांच्या अस्तित्वासाठी किल्ले संवर्धनाकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणाऱ्या शासन प्रशासनास पत्रव्यवहार करीत आहेत.

मात्र एकूण अनुभव बघता अजूनही शासनाने अभ्यासपूर्ण दुर्गसंवर्धन विषय समजून घेतलेला नसल्याने नेमलेल्या दुर्गसंवर्धन राज्य व विभागीय समितीला या मूळ प्रश्नांची माहितीच नाही. सध्या किल्ल्यांची दरड पडत आहे. किल्ल्यावर येणाऱ्या पर्यटकांना कुठल्याही सुरक्षेच्या सोयी नाहीत. किल्ल्यावरील प्लास्टिक उचलण्यासाठी अधिकार गाजवणारे वन, पुरातत्व विभागाचे कुठलेही सामान्य प्रयत्नही नाहीत.

केवळ दुर्गसंवर्धन संस्थांच्या मेहनतीने दुर्गांचे अस्तित्व आहे, असे शिवकार्य गडकोट संवर्धन संस्थेचे संस्थापक राम खुर्दळ यांनी रामशेजवर झालेल्या दुर्गसंवर्धकांच्या बैठकीत सांगितले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या वेळी सकाळपासून रामशेजवर व्यावसायिकांनी केलेला प्लास्टिक कचरा श्रमदानातून संकलन करण्यात आला. लावलेल्या झाडांना आळे करण्यात आले. ऐतिहासिक चुना मळण्याचा घान्यातील माती दगड, गोटे काढून त्याला दगडी गोलाकार किनार करण्यात आली.

किल्ल्यावर येणाऱ्या पर्यटकांना किल्ल्यावर येताना घ्यावयाची काळजी सांगण्यात आली. या वेळी शिवकार्य गडकोट संवर्धन संस्थेचे संस्थापक राम खुर्दळ, उपाध्यक्ष भूषण औटे, राज धनगर, मयुरेश बिडवई, कृष्णा हंडोरे, तनिष्क गवई, स्वरूप पाटील, कौस्तुभ पाटील, आराध्या महाले इत्यादींनी श्रमदानात भाग घेतला.

"स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे झाली, मात्र शिवशंभूची राज्यातील सर्वच दुर्गे अजूनही संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न नाहीत. नाशिक जिल्ह्यात ६० हून अधिक किल्ल्यांपैकी ९० टक्के किल्ले पूर्ण दुर्लक्षित आहेत. पालकमंत्री, आमदार, खासदार, जिल्हाधिकारी पुरातत्व, वन विभागाच्या स्थरावर याबाबत सामान्य प्रयत्नही होत नाही, हे दुर्दैव नाही तर काय? शासनाने परस्पर नेमलेली विभागीय दुर्गसंवर्धन समितीचा कुठल्याही दुर्गसंवर्धन कामाशी संस्थेशी संवाद नाही अन् जिल्ह्यात कुठल्याही बैठका शासन प्रशासन घेत नाही. किल्ल्याचे ढासळत जाणे याबद्दल स्थानिक प्रशासन गप्पच आहे."

- राम खुर्दळ, संस्थापक शिवकार्य गडकोट संवर्धन संस्था, नाशिक