नाशिक : वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश होतो. वाढत्या शहरात सर्वांसाठी परवडणारी घरे आवश्यक आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधकाम प्रकल्प तयार करावेत, त्यासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

त्याचबरोबर येत्या काळात वाळू ठेकेदारांची लॉबी तोडून काढण्यासाठी वाळूचे लिलाव बंद करून शासनाकडूनच घरपोच वाळू देण्याचे धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. (Revenue Minister Vikhe Patil Now government will take sand nashik news)

क्रेडाई नाशिक मेट्रोतर्फे हॉटेल ताज येथे झालेल्या पदग्रहण समारंभाप्रसंगी मंत्री विखे पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, शासनाच्या उत्पन्नवाढीत बांधकाम व्यावसायिकांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळेच हा विचार करून या वर्षी रेडीरेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळाली पाहिजे, हे शासनाचे धोरण आहे.

एक हजार रुपये ब्रास दर

अवैध वाळू ठेकेदारांची साखळी मोठी आहे. ती तोडण्यासाठी आता शासनच लिलाव करून सरकारी डेपोमध्ये ती वाळू ठेवेल. वाळूची किमान किंमत सहाशे रुपये ब्रास, अशी ठेवली जाईल. त्यानुसार जास्तीत जास्त ट्रान्स्पोर्टचा खर्च धरून एक हजार रुपये ब्रास वाळू बांधकाम व्यावसायिकांना मिळावी, असे धोरण आहे. या माध्यमातून अवैध वाळू ठेकेदारांची साखळी तोडण्याचे शासनाचे प्रयत्न असल्याचे श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

‘मुद्रांक’ खासगी क्षेत्राकडे

भोगवटदार दोनच्या जमिनी हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया शासनाकडून सुलभ केली जात आहे. मोजणीचे नकाशे एक महिन्याच्या आत नागरिकांना दिले जाणार आहेत. मुद्रांक महासंचालनालयाचा कारभार प्रत्येक इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर आणण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी खासगी क्षेत्राकडे महासंचालनालय सोपविले जाणार आहे.

सरकारला पैसा देणारा ग्राहक डोळ्यांसमोर ठेवून सोयीसुविधा दिल्या जातील. मुद्रांक कार्यालयातील उघडे ड्रावर बंद करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे सरकारचे धोरण राहील, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री आवासला प्राधान्य द्या

रॅपिड ट्रान्स्पोर्ट सिस्टम हाच बांधकाम व्यवसायाचा मूळ गाभा आहे. त्यामुळे नाशिकच्या परिक्षेत्रात बांधकामांचा विचार व्हावा, असे आवाहन त्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना केले. सर्वांना परवडणारे घर मिळावे, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

महसूल विभाग त्यासाठी जमीन देण्यास तयार असून, यासाठी नाशिककरांनी पुढाकार घेऊन पंतप्रधान आवास योजनेचे प्रकल्प राबवावे. बांधकाम व्यवसाय करणे. अशा प्रकल्पांचे प्रस्ताव सादर केल्यास त्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल.

विकासाचे मार्केटिंग करा : भुसे

देशात कॉलिटी शहरांमध्ये नाशिक पाचव्या स्थानावर आले आहे. त्या अनुषंगाने स्वच्छता विकास, कौशल्य व शिक्षण या तीन विषयांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. ही तिन्ही क्षेत्रे नाशिक मॉडेल म्हणून विकसित केले जाणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून निधीची कमतरता पडू देणार नाही.

२०२४ मध्ये महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या पन्नास हजारांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नाशिक संदर्भातील घरपट्टी, रिंगरोड, तसेच सिंहस्थ कुंभमेळा निधी यासंदर्भातील निर्माण होणारे प्रश्न सोडण्यासाठी एक दिवस नाशिकच्या विकासासाठी शासनाकडून देण्याचे नियोजन आहे.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

त्या वेळी नाशिकच्या विकासाचा आराखडा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासमोर ठेवला जाणार असून, नाशिकच्या विकासाचे मार्केटिंग करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन श्री. भुसे यांनी केले. आमदार सत्यजित तांबे म्हणाले, ‘मुंबई पुण्याच्या तुलनेत नाशिकची प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे भविष्यात नाशिकच्या विकासासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.’

क्रेडाईचे सामाजिक योगदानही

क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष जितूभाई ठक्कर म्हणाले, ‘क्रेडाईची जन्मभूमी नाशिक आहे. सामाजिक कार्यात देखील क्रेडाईचे मोठे योगदान आहे. कोविड सेंटर उभारणी करून क्रेडाईने हे सिद्ध केले आहे. या काळात एकही मृत्यू कोविड सेंटरमध्ये झाला नाही. शंभर टक्के रुग्ण बरे झाली आहेत.

क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष सुनील कोतवाल, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रमोद खैरनार, अनंत राजेगावकर यांनी मार्गदर्शन केले. माजी अध्यक्ष रवी महाजन यांनी बांधकाम व्यावसायिकांची सेवा करण्याचा आनंद मिळाल्याचे सांगितले.