नाशिक : महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र भंडारी यांच्यासह अकरा जणांवर गर्भलिंग निदान चाचणी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत नाशिक रोड न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, डॉ. भंडारी यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव मंगळवारी (ता. १०) प्रशासनाला सादर केला जाणार आहे. (Revised proposal for Bhandaris dismissal to administration Court case against 11 doctors including Bhandari Nashik News)

नाशिक रोड येथील श्री बालाजी हॉस्पिटलमध्ये अवैधरीत्या गर्भलिंग चाचणी होत असल्याची तक्रार महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे प्राप्त झाली होती. त्यानुसार महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने १६ डिसेंबरला नाशिक रोड विभागातील देवळालीगाव परिसरात असलेल्या श्री बालाजी सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये तपासणी केली.

या तपासणीत हॉस्पिटलमध्ये अनधिकृत सोनोग्राफी यंत्र आढळून आले. संबंधित श्री बालाजी रुग्णालयाला परवानगी, तर नव्हतीच त्याशिवाय या रुग्णालयात अनधिकृतपणे सोनोग्राफी यंत्र आढळून आल्याने गर्भलिंग निदान चाचणी होत असल्याचे स्पष्ट झाले.

अधिक चौकशी केली असता रुग्णालयाची इमारत ही महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र भंडारी यांच्या मालकीची असल्याचे आढळून आले. याचाच अर्थ डॉ. भंडारी यांच्या मालकीच्या जागेत अनधिकृतपणे त्यांच्या नावे रुग्णालय सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले. वैद्यकीय पथकाने सोनोग्राफी यंत्रासह रुग्णालयाला सील लावले.

त्यानंतर महापालिका आयुक्त डॉ चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी डॉ. राजेंद्र भंडारी यांना तसेच, अनधिकृतपणे सोनोग्राफी मशिन ठेवल्याप्रकरणी महापालिकेच्या वैद्यकीय सेवेतच कार्यरत असलेल्या सौ. भंडारी या दोघांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.

चौकशीअंती ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्यांतर्गत न्यायालयामार्फत डॉ. भंडारी व सुनीता भंडारी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून नाशिक रोडच्या प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात खटला दाखल करण्यात झाला.

त्याचबरोबर ईआरबीएएस इंजिनिअरिंग कंपनीचे तत्कालीन मॅनेजर तसेच, नाशिक रोडच्या बँक ऑफ महाराष्ट्राचे मॅनेजर, शुभम हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. विजय पवार, डॉ. विजय ज्योती, डॉ. अजित जुनागडे, डॉ. शरद गोतरकर, डॉ. प्रशांत भुतडा, डॉ. सतीश पात्रीकर, डॉ. राजेंद्र जाधव यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा : योग्य वेळेतच करा इच्छापत्र आणि व्हा चिंतामुक्त

अशी होईल शिक्षा

पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध झाल्यास तीन ते पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व पन्नास हजार रुपयांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

बडतर्फीचा प्रस्ताव

सोनोग्राफी यंत्र रुग्णालयात ठेवायचे असल्यास ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्यांतर्गत महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाची परवानगी आवश्यक असते. ज्या अधिकाऱ्यांवर गर्भलिंग निदान चाचणी होऊ नये हे पाहण्याची जबाबदारी आहे, त्याच अधिकाऱ्यांच्या रुग्णालयात सोनोग्राफी यंत्र आढळून आल्याने त्यांच्यावर कारवाई अटळ आहे.

यापूर्वी देखील प्रशासनाने बडतर्फीचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, प्रस्तावात त्रुटी आढळून आल्याने आता पुन्हा नव्याने मंगळवारी (ता. १०) वैद्यकीय विभागामार्फत बडतर्फीचा फेरप्रस्ताव सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती महापालिकेचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे यांनी दिली.