येवला (जि. नाशिक) : केंद्र व राज्य शासनाने प्रधानमंत्री आवास, रमाई व शबरी अशा अनेक घरकुल योजना कार्यरत केल्याने अनेक गोरगरिबांना घर देता का घर, म्हणण्याची वेळ आता राहिलेली नाही.

अर्थात, या योजना अजून थांबलेल्या नसून अजूनही निवारा नसलेल्या समाजाला घरकुल देण्याची मोहीम वेगाने सुरूच आहे. शासनाने शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतून नुकतेच घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

या वाढीव उद्दिष्टामुळे जिल्ह्यात सात हजार घरकुले वाढणार असून, यामुळे नाशिकमधील तब्बल साडेआठ हजार आदिवासी बांधवांना हक्काचा निवारा मिळणार आहे. (Rightful shelter for 8500 tribals in huts by Shabari Gharkul Yojana nashik news)

कुडा मातीच्या घरात, झोपड्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या निवाऱ्यात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाला ऊन, वारा, पाऊस यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. हा सर्व विचार करून अशा अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना स्वतःचे घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी शबरी घरकुल योजना कार्यान्वित केली आहे.

या योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीमधील एक लाख २० हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लाभार्थी कुटुंबाला २६९ चौ. फू. क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल उपलब्ध करून दिले जाते. तसेच या योजनेंतर्गत दिव्यांगांना पाच टक्के आरक्षण देण्यात येते.

या योजनेसाठी ग्रामसभा, पंचायत समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणां यांच्यामार्फत लाभार्थ्यांची निवड करून मंजुरी देण्यात येते. या निकषाने प्रत्येक तालुक्याची लाभार्थी यादी निश्चित झाली आहे.

या वर्षासाठी जिल्ह्यासाठी अगोदर एक हजार ५४८ घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र हिवाळी अधिवेशनात आदिवासी विकास आयुक्तांच्या प्रस्तावातील उर्वरित उद्दिष्ट विचारात घेऊन पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली होती.

या पुरवणी मागणीच्या खर्चास विधानसभेने मान्यता दिल्यामुळे त्यासाठीही स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आल्याने राज्यासाठी तब्बल ६९ हजार घरकुलांचे वाढीव निधी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

यामुळे नाशिकसाठीही सहा हजार ९६८ वाढीव घरकुलाची लॉटरी लागली आहे. आगामी वर्षभरात जिल्ह्यात आठ हजार ५१६ घरकुले पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे तब्बल साडेआठ हजार आदिवासी बांधवांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होऊन हक्काचा निवारा मिळणार आहे.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

जागेसह अनुदानाची समस्या सोडवा

आदिवासी बांधवांसाठी शबरी घरकुल योजना वरदान आहे. मात्र आज मटेरिअलचे भाव वाढले आहेत. घरकुलाला मिळणारे अनुदान एक लाख २० हजार रुपये आहे. त्यामुळे घरकुल पूर्ण होण्यासाठी अडचणी येतात.

आजही जिल्ह्यात घरकुले पूर्ण होण्याची संख्या कमी आहे तसेच जागेच्या अडचणी सोडवाव्यात. लाभार्थ्यांना रोजगार हमी योजनेंतर्गत १२ हजार रुपये मिळणार आहे. ती मर्यादा वाढवण्याची मागणी होत आहे.

"महागाईचा विचार करता घरकुलाला दोन लाखांपर्यंत अनुदान मिळायला हवे. गवंडी काम व मजुरी करणाऱ्यांचा रोजगार हमी अंतर्गत समावेश करून त्यांना मजुरी द्यावी. लाभार्थ्याला सध्या मिळणाऱ्या १२ हजारांच्या निधीत वाढ करून ५० हजारांपर्यत सुधारणा केल्यास आदिवासी कुटुंबाला हातभार मिळेल. गायरान जमीन व वनजमिनीत घरकुलासाठी शासनाने मंजुरी द्यावी, पंतप्रधान रमाई व शबरी घरकुलसाठी जागा नाही. काही गावांत घर बांधण्यासाठी जागा नाही, याचा विचार शासनाने करावा." -प्रवीण गायकवाड, माजी सभापती, पं. स., येवला