Nashik News : महाराष्ट्रातील नदी-जोड प्रकल्प (River linking project) राज्य सरकारच्या निधीतून न घेता राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करून केंद्र सरकारच्या ९० टक्के निधी प्रकल्पांसाठी मिळवणे आवश्‍यक आहे.

कारण राज्यातील सर्व नदी-जोड प्रकल्प उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळी जिल्ह्यांना पाणी पुरवणारे आहेत. (River linking projects in Maharashtra 90 percent of central government funds must be obtained for projects nashik news)

शिवाय देशात महाराष्ट्राची सिंचनाची टक्केवारी २३ असून देशात शेवटून दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. उत्तरेकडील राज्यांची सिंचनाची टक्केवारी ५० पेक्षा अधिक आहे. म्हणून खास बाब म्हणून केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील नदी -जोड प्रकल्पांना मदत करणे आवश्‍यक आहे, असे जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी सांगितले.

केंद्राचा निधी मिळाल्याने राज्याच्या तिजोरीवर बोजा येणार नाही. हा निधी अन्य विकास कामांसाठी उपलब्ध होऊ शकेल. नदी -जोड प्रकल्प दोन अथवा अधिक राज्यात असेल, तर आर्थिक मदत मिळेल हे केंद्र सरकारचे धोरण महाराष्ट्रावर अन्यायकारक आहे, असेही श्री. जाधव यांनी म्हटले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दमणगंगा -पिंजाळ नदी -जोड प्रकल्प राज्य निधीतून करण्याचे जाहीर केले. नार -पार -औरंगा -अंबिका -दमणगंगा -वैतरणा -उल्हास या नद्यांच्या उपखोऱ्यातील पाणी मुंबई -गोदावरी खोऱ्यातील तूट भरून काढण्यासाठी वापरणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचा लाभ मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक -नगर -जळगावला होणार आहे.

हेही वाचा : नेट बँकिंग खात्यात ठेवा कमी रक्कम...जाणून घ्या कारण

तसेच पूर्व विदर्भासाठी वरदान ठरणाऱ्या वैनगंगा-नलगंगा नदी-जोड प्रकल्पाची घोषणा केली. या प्रकल्पात वैनगंगा खोऱ्यातील अतिरिक्त ६२ टीएमसी पाणी पूर्व विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ, वर्धा आदी दुष्काळी भागात वळविण्यात येणार आहे.

त्यामुळे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या थांबून पिण्यास, उद्योगास, सिंचनास, पाणी उपलब्ध होणार आहे. यासंबंधाने प्रतिक्रिया व्यक्त करत असताना श्री. जाधव यांनी या सर्व प्रकल्पांसाठी किती आर्थिक तरतूद केली आहे याबाबत खुलासा नाही, असे स्पष्ट केले.

सविस्तर प्रकल्प अहवालाची गरज

जायकवाडी प्रकल्पाच्या ‘बॅक वॉटर’ वर तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प करण्याची घोषणा निश्चित स्वागतार्ह आहे. ही वीज कोकणातील पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी वापरली पाहिजे. तसेच मुंबई प्रदेश उल्हास वैतरणा खोऱ्यात येत असून हे खोरे पाणी विपुलतेचे आहे. या खोऱ्यात ६२३ टीएमसी जलसंपत्ती असून मुंबई प्रदेशास २०२१ च्या नियोजनानुसार फक्त १४० टीएमसी पाणी लागणार आहे.

त्यामुळे येथील अतिरिक्त पाणी नाशिक -नगर -मराठवाड्यात वळविण्यासाठी नदी -जोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल करणे आवश्यक आहे, असे सांगून श्री. जाधव म्हणाले, की पालकमंत्री दादा भुसे, खासदार हेमंत गोडसे, माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि जलचिंतनच्या पाठपुराव्यामुळे गारगाई -वैतरणा -कडवा -देवनदी लिंक, पार -कादवा लिंक, नार -पार -गिरणा लिंक, वैतरणा-गोदावरी लिंक आदी नदी-जोड प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल पूर्ण झाले आहेत.

हे सर्व प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. तसेच हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र नदी-जोड महामंडळ तयार करण्याची आवश्यकता आहे. नाशिकसाठी आगामी सिंहस्थाचा विचार करता, २ टीएमसीचे किकवी धरण होणे आवश्यक असून त्यासाठी आर्थिक निधी केंद्र व राज्याने देणे आवश्यक आहे.