Onion Subsidy : अगोदर कांदा अनुदानाची कागदपत्रे जमा करण्यासाठी झालेली धावपळ आणि आज अखेरचा दिवस असल्याने अर्ज जमा करण्यासाठी सर्वत्र एकच गर्दी झाल्याचे दिसले. येथेही अर्ज जमा करण्यासाठी मोठी गर्दी झाली होती.

दरम्यान शेतकऱ्यांची गैरसोय व मागणीचा विचार करून पणन संचालनालयाने सायंकाळी उशिरा निर्णय घेत अर्ज जमा करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. (Rush for application of onion subsidy Extension of time till this date for consideration of application for underprivileged nashik news)

२०२२-२३ या चालू वर्षी राज्यात फेब्रुवारीच्या सुरूवातीस कांदयाच्या बाजारभावात झालेले घसरण आणि विविध शेतकरी संघटना आणि शेतक-यांकडून होणारी अनुदानाची मागणी लक्षात घेता कांदा बाजारभावतील घसरण व उपाययोजनाअंतर्गत १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारकाकडे अथवा नाफेड कडून लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतक-यांना रूपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे.

शेतक-यांनी ज्या ठिकाणी कांदा विक्री साठी दिलेला असेल त्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार,थेट पणन परवाना धारक, नाफेड खरेदी विक्री केंद्र येथे आवश्यक त्या कागदपत्रासह आजपर्यंत (ता. २०)शेतक-यांनी अर्ज सादर करण्याची मुदत होती. ही मुदत पंधरा दिवसांनी वाढवून द्यावी अशी मागणी दोन दिवसांपासून शेतकरी करीत होते.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

शेवटचा जिवस असल्याने आज अर्ज दाखल करण्यासाठी शेतकऱ्यांची येथील बाजार समितीत गर्दी झाली होती. जिल्ह्यातील बाजार समितीतही कमी अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती दिवसभर दिसली. आज शेवटचा दिवस असतांना अद्याप ब-याच शेतकरी कांदा अनुदान अर्ज करणे बाकी राहील्याच्या तक्रारी झाल्या.

अशा आल्या शेतकऱ्यांना अडचणी

शासनाने कांद्याला अनुदान जाहीर केले मात्र जाचक अटींमुळे विविध कागदपत्रांची जमा करण्यासाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळ लागला. विशेषता प्रतिज्ञापत्र करण्यासाठी देखील तहसील कार्यालयात रोजच गर्दी झाल्याचे दिसत होते.

यामुळे तीन एप्रिलपासून अर्ज दाखल करणे सुरू झाले असले तरी आजपर्यंत अनेकांना मुदतीत अर्ज भरणे शक्य झाले नव्हते. अनुदानासाठी अटी व शर्ती लागू करू नये व प्रत्येक शेतकऱ्याला अनुदानाचा लाभ मिळावा त्याकरता अनुदान अर्ज जमा करण्याची मुदत वाढवून मिळावी अशी मागणी जोर धरू लागली होती.