नाशिक : गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त व्हावी यासाठी न्यायालयीन लढाईला उद्या (ता. ५) दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. या दहा वर्षाच्या न्यायालयीन संघर्षात उच्च न्यायालय, निरी आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने गोदावरी शुद्धीकरणासाठी मैलाचे दगड ठरतील असे अनेक निकाल दिले. काही अंशी त्यांची अंमलबजावणी झाली असली तरी, अनेक विषयांना गोदावरी शुद्धीकरणाऐवजी गोदावरी सौंदर्यीकरणाकडे नेत विषय भरकटला गेला. त्यामुळे आंदोलनाच्या दशकपूर्तीनंतर न्यायालयाचे आदेश डावलून ठिकठिकाणी गोदावरीत थेट सांडपाणी सोडले जात आहे.

गोदावरीच्या पात्रात काँक्रीटीकरणानंतर अस्थिविलयासह दूषित पाणी शुद्धीकरणाची नदीची उपजत ‘इको सिस्टीम' नष्ट झाली. महापालिकेने मलनिस्सारण केंद्र (एसटीपी) उभारले. पण तीन वर्षात त्यांतील तंत्रज्ञान अद्यावत नसल्याचा मुद्दा लक्षात आला. त्यानंतर ‘अपग्रेड' नसलेल्या ‘एसटीपी‘ केंद्रांच्या देखभाल-दुरुस्तीवर वर्षाला साडेनऊ कोटी खर्चाचा अनाकलनीय प्रकार सुरू आहे. तंत्रज्ञान अद्ययावत नव्हते, तर असे ‘एसटीपी‘ उभारले कशाला? तीन वर्षात रद्दी झालेल्या निकृष्ट मलनिस्सारण केंद्रांवर ‘मेन्टेनन्स'च्या नावाने एवढा खर्च कशाला? असं आता न्यायालयाने विचारणा करण्याचे राहिलेले आहे. (SAKAL Exclusive Daily Fist Against Pollution Free subject diverted Instead of purifying Godavari nashik news)

रोज न्यायालयाचा अवमान

न्यायालयाने गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी अनेक निकाल दिले. त्यात पोलिस संरक्षण देण्यात आलेली गोदावरी पहिली नदी आहे. पण कधी पोलिस थांबत नाहीत. विभागीय आयुक्तांना विशेषाधिकार देऊन गोदावरी प्रदूषण नियंत्रणावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी दिली. मात्र प्रबोधनाशिवाय प्रशासकीय यंत्रणेने काहीही केलेले नाही. बहुतांश विषय हे समिती प्रमुख ते महापालिका आयुक्त असतानाचे असल्याने तेही कारण असावे. नदीपात्रातून शुद्ध पाणी उचलले जाते, सांडपाणी असते किती? याचे ‘ऑडीट' होत नाही. नदीतील काँक्रीटीकरण निघत नाही. सांडपाण्याचे नाले थांबत नाहीत. ही सारी परिस्थिती पाहता, न्यायालयाच्या आदेशाचा रोज अवमान होत असल्याचे चित्र नाशिककर उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहेत.

गोदावरीमुक्तीसाठीचे आदेश अंमलबजावणीची स्थिती

१) गोदावरी नदीला पोलिस संरक्षण दिले जावे ------ पोलिसांकडून आदेशाला केराची टोपली

२) नागरिकांत पर्यावरण जागरूकता वाढवावी ------ शहरभर अनेक उपक्रमातून लोक जागरूक

३) महापालिकेचे नदीत मिसळणारे नाले बंद करावे ------ गंगापुर ते टाकळी एसटीपीसह नाले सुरू

४) पाण्याची उचल आणि सांडपाण्याचे ‘ऑडीट' ------ महापालिकेकडून कायम टाळाटाळ

५) गोदावरीसह उपनद्यांचे सीमांकन केले जावे ------ सगळ्या यंत्रणांकडून विषय बासनात

६) गोदावरी शुद्धीकरणासाठी उपाययोजना कराव्या ------ शुद्धीकरण दुर्लक्षून सौदर्यीकरणावर निधी

७) नदीपात्रातील कॉक्रीटीकरणाबाबत निरीच्या सूचना ------ स्मार्ट सिटीकडून आजही सिमेंट ओतणे सुरूचं

"निरी, उच्च न्यायालय, हरित लवादाने अनेक निर्णय दिले. मात्र त्याची अंमलबाजवणी संथ आहे. शुद्धीकरण आणि सौंदर्यीकरण यात गल्लत केली जाते. न्यायालये, नागरिक, पर्यटक, पर्यावरणप्रेमी नाशिककरांना गोदावरीचे शुद्धीकरण हवे आहे. पण महापालिकेला सौंदर्यीकरणात रस आहे. मूर्ती संकलनापासून अनेक उपक्रमातून प्रशासकीय यंत्रणेपेक्षा नाशिककर नागरिकांत वाढती जागरूकता आश्वासक आहे. "- राजेश पंडित (याचिकाकर्ते)

"गोदावरीला उगमस्थानाच्या जिल्ह्यात रासायनिकयुक्त सांडपाण्याने गटारीचे स्वरूप आले आहे. एका अर्थाने मोठे पाप नाशिकमध्ये घडते आहे. १० वर्षांपासून सांडपाणी, नाले बंद करण्यात यश आले नाही. ज्या गोदावरीच्या नावाने निधी घ्यायचा, तिच्याकडे दुर्लक्ष करायचे या प्रशासकीय प्रवृत्तीचे शुद्धीकरण झाल्याशिवाय गोदावरीचे शुद्धीकरण होणार नाही. "

- निशिकांत पगारे (याचिकाकर्ते)

"काँक्रीटीकरणानंतर गोदावरीच्या ‘इको सिस्टीम'ची वाट लागली. महापालिकेने बांधलेल्या ‘एसटीपी‘ केंद्राचे तंत्रज्ञान अद्ययावत नसल्याचे तीन वर्षात भांडाफोड झाला. मग ‘एसटीपी‘वर एवढा खर्च केलाच कशाला? ‘एसटीपी‘वर ‘मेन्टेनन्स'च्या नावे नागरिकांच्या कराच्या पैशाची ठेकेदारांवर उधळपट्टी, नदीपात्रातील काँक्रीटीकरण आणि सांडपाण्याचे नाले बंद केल्याशिवाय हा विषय सुटणार नाही. "- देवांग जानी (याचिकाकर्ते)

"नंदिनी नदीचा उगम त्र्यंबकेश्वर लगत महिरावणी-बेलगाव ढगालगतच्या सुपात्या डोंगरावरून पाची डोंगर, नागडा डोंगर, भांगडी डोंगर, संतोष्या डोंगर रांगांमधून महिरावणी, बेलगाव ढगा, वासाळीगाव, पिंपळगाव बहुलापासून, तर सातपूर व नाशिक शिवारातून टाकळी गावात गोदावरीत संगम होणाऱ्या नंदिनीच्या प्रदुषणमुक्तीसाठी नियोजनाची गरज आहे. गोदावरीच्या उपनदीचे विषय मार्गी लागण्याची गरज आहे "- प्रा. सोमनाथ मुठाळ (नंदिनी संवर्धन समिती)

"आडगाव शिवारातील उगम होणाऱ्या कपिला नैसर्गिक नाल्यातून के. के. वाघ शेतकी महाविद्यालय ते तपोवन असा दहा किलोमीटरचा प्रवास करून गोदावरीत मिसळते. प्रदूषण मुक्तीसाठी सरकारने काही नद्या स्वच्छ करण्याची मोहीम सुरू केली. त्यात कपिला नदीचा समावेश असल्याने नक्की तिला तिची वाहण्याची जागा व प्रदूषणमुक्त प्रवाहित राहण्याचा अधिकार मिळायला हवा. " - योगेश बर्वे (कपिला नदी संवर्धन समिती)

"वरूणा नदीला वाघाडी नदी नावाने संबोधतात. या नदीच्या पाण्याचा वेग गोदावरीच्या प्रवाहाला सुध्दा बाजूला करतो. परंतु शहरी भागातून वाहत असल्याने नदीचे नदीपण शहरी कचरा प्लास्टिक व इतर कचरा, वाल्मीकनगरमधील रहिवासी भागामध्ये सिमेंट काँक्रीट ‘बेड' मुळे हरवले आहे. त्यावर काम होण्याची गरज आहे. "- रोहित कानडे (वरुणा नदी संवर्धन समिती)