SAKAL Exclusive : येत्या २०४७ मध्ये देशाच्या स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे पूर्ण होत असल्याने यंदा देशाच्या अमृत महोत्सवानिमित्ताने विकसित भारत २०४७ हा शासनाचा संकल्प आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन तर राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियनपर्यत नेण्यासह जिल्हा विकास आराखडा तयार करीत त्याची अंमलबजावणी करण्याचे प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना उदिष्ट्य दिले आहे. जिल्हा विकास आराखड्याची अंमलबजावणी हाच राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांचा केआरए असणार आहे. (SAKAL Exclusive Development plan main KRA of every district collector to be done by June nashik news)

जिल्ह्याचा विकास आराखडा कसा? याविषयी नियोजन विभागाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या असून, जूनपर्यंत जिल्हा विकास आराखडा तयार करून प्रत्येक आठवड्याला विकास आराखड्यासाठी बैठका घेण्याचे सुचविले आहे.

प्रत्येक जिल्ह्याचा विकास आराखडा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा उद्योग अधिकारी, नियोजन अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आदी सदस्यांची कार्यकारी समिती नेमण्याच्या सूचना आहेत.

समितीला विकास आराखडा करताना जिल्हास्तरीय कार्यशाळा घेऊन सकल जिल्हा उत्पन्न विचारात घेऊन पुढील पाच, दहा आणि बंधरा वर्षाच्या वाढीचे लक्ष्य निश्चित करावे लागणार आहे. येत्या जून महिन्यापर्यत जिल्हा विकास आराखडा पूर्ण करावा लागणार आहे. तयार केलेल्या आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीची आणि शासनाची अंतिम मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

जिल्हा विकास आराखड्यांना मान्यता देण्यासाठी राज्यस्तरावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त, ग्रामविकास, नियोजन, कृषी, पशुसंवर्धन, उद्योग, नगरविकास, आरोग्य, पाणीपुरवठा, कौशल्य विकास,

उच्च व तंत्र शिक्षण शालेय आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रधान तसेच अप्पर सचिवांची समिती असणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली विविध सचिवांची उच्चस्तरीय समिती असणार आहे.

विकास आराखड्याचे उद्दिष्ट्य

- विदेशी गुंतवणुकीत राज्य पहिल्या क्रमांकावर नेणे
- देशाच्या सकल उत्पन्नात राज्याचे योगदान २० टक्के नेणे
- शाश्वत विकास धेय्यात राज्याला पाचव्या क्रमांकावर नेणे
- सर्व १६ शाश्वत विकासात राज्य वरच्या श्रेणीत नेणे

सर्वसमावेशक आराखडा

आराखडा करताना जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ, भौगोलिक स्थान, लोकसंख्या, देशार्तंगत उत्पादन, दरडोई उत्पन्न, देशांर्तंगत उत्पादनातील प्रमुख क्षेत्राचा वाटा, आर्थिक वाढीचा दर, सुक्ष्म,लघु, मध्यम उद्योगाची संख्या, क्लस्टर, पार्क, हब, आयटीआय, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पीपीपी प्रकल्पांची संख्या, निर्यातीचे प्रमाण यांचा विचार करावा लागणार आहे.

जिल्ह्याचे स्रोत आणि कमकुवत दुवे हेरून प्रमुख क्षेत्र निश्चित करीत त्यावरून प्रमुख आणि उपक्षेत्र लक्ष केंद्रित करून जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करावा लागणार आहे.