सातपूर (नाशिक) : नाशिकच्या स्वच्छ व सुंदर हवेला प्रदूषणाचे ग्रहण लागले आहे. ‘टेरी', ‘नीरी', प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने विविध निरीक्षणांवरून आपल्या अहवालात त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

केंद्राकडून यासाठी सुमारे ६० कोटींहून अधिक निधी पर्यावरणविषयक बाबींसाठी खर्च करण्यासाठी उपलब्ध झाला. मात्र चार वर्षांमध्ये केवळ दीड कोटींचाच खर्च महापालिकेकडून करण्यात आला आहे. (SAKAL Exclusive Pollution fund spending at slow pace 60 crores of Centre one half crores spent by NMC in four years nashik news)

केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण मंडळाने वारंवार स्मरणपत्र देऊनही निधी खर्च झालेला नाही. नाशिकची स्वच्छ व सुंदर हवा प्रदूषणाच्या विळख्यात आल्याने मंडळातर्फे नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्राचा निधी परत जाणार काय? आणि दुसऱ्या टप्प्यातील निधी मिळणार काय? असा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.

तीर्थनगरीमध्ये प्रत्येक बारा वर्षांनी सिंहस्थ कुंभमेळा होता. २०२७-२८ मधील कुंभमेळ्याच्या समग्र तयारीचा श्रीगणेशा प्रशासनातर्फे अद्याप झालेला नाही. औद्योगिकसह इतर क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे.

आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामुळे देशासह जगातील वैद्यकीय आणि औषध कंपन्याचा ओढा नाशिककडे वाढला आहे. रिलायन्स लाइफ कंपनीने गुंतवणूक करत आघाडी घेतली आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर शहरासह जिल्ह्याला लाभलेली नैसर्गिक साधनसंपत्ती अबाधित राहण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत.

पंधराव्या वित्त आयोगाने हवा प्रदूषण राखण्यासाठी सुमारे साठ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा मोहीम कार्यक्रमांतर्गत आतापर्यंत हा निधी मान्य झाला आहे.

हेही वाचा : शेअर बाजारात सततचे लाॅसेस? मग यापैकी कुठली चूक होतेय? घ्या जाणून

असा मंजूर झाला निधी

स्वच्छ हवा मोहिमेंतर्गत २०१९ मध्ये २० लाख, १२ नोव्हेंबर २०२० ला २० कोटी ५० लाख, १६ एप्रिल २०२१ ला २० कोटी ५० लाख, असा निधी मंजूर झाला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने महापालिकेला निधी खर्चाची लेखी आठवण करून देऊनही खर्चाचा आलेख उंचावलेला नाही.

देशभरात ४१८ केंद्रे

केंद्र सरकारतर्फे २०१९ मध्ये राष्ट्रीय हवा कार्यक्रमांतर्गत योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्या वेळी देशातील १०२ शहरांमधील हवा प्रदूषण समस्यांचा विचार करण्यात आला होता. त्यात नाशिकचा समावेश राहिला.

हवेची गुणवत्ता मोजण्याच्या यंत्रणेचे केंद्र वाढविण्याचा प्रयत्न झाला. देशात २०१९ मध्ये अशा केंद्रांची संख्या १५१ होती. ती आता ४१८ पर्यंत पोचली आहे. या यंत्रणेमुळे देशातील अनेक शहरांतील हवा प्रदूषणचे नेमके चित्र समोर येण्यास मदत होत आहे.