मालेगाव शहर : राज्याचा शिक्षण विभाग सतत नवीन फंड्यांनी चर्चेत असतो. कधी वेगवेगळ्या उपक्रमांची अंमलबजावणी, तर कधी योजनांच्या निमित्ताने. गुरुजन शिकवू द्या म्हणत असताना पुन्हा आठवड्यातून एकदा विद्यार्थांना माध्यान्ह भोजन योजनेत अंडे देण्यात यावे, असा आदेश निर्गमित झाला आहे.

अशातच, थंडीमध्ये अंड्याचे भाव ‘गरम' झाले आहेत. त्यामुळे निश्‍चित केलेले अनुदान अपुरे पडत आहे. (SAKAL Exclusive Subsidy for egg distribution in mid day meal scheme insufficient Prices increased due to cold weather nashik)

अगोदर पदरमोड करून शाळा बदलणारे गुरुजन आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. दुष्काळसदृश परिस्थितीत भाजीपाला, इंधनाची व्यवस्था करण्यासह कामांचा व्याप वाढला आहे. अंडी वाटपासाठी प्रत्येक विद्यार्थी एक अंड्यासाठी पाच रुपये दर निश्‍चित करण्यात आला आहे.

सर्वसाधारणपणे घाऊक बाजारात सहा ते सात रुपयाला एक अंडे मिळते. थंडी वाढत जाईल, तसे अंड्यांच्या दरात वाढ होणार आहे. त्यामुळे महिन्यात अंडी वाटप पाहता, मुख्याध्यापकांना किती भुर्दंड सोसावा लागणार हे स्पष्ट होते.

शाकाहाराची व्यवस्था

पौष्टिक पोषण आहार म्हणून योजना चांगली आहे. मात्र, अंडी ने-आण करणे महागात पडणार असून अंड्यांच्या तूटफुटींचा खर्च वाढणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा खेड्यात असल्याने स्थानिक पातळीवर अंडी महाग आहेत.

त्याचा सरकारच्या आदेशात उल्लेख नाही. दरम्यान, गेल्या दोन आठवड्यांपासून खिशाला कात्री लावून हा उपक्रम गुरुजन पुढे रेटत असल्याचे चित्र आहे.

ग्रामीण भागातील मोठ्या प्रमाणावर वारकरी संप्रदायातील कुटुंब असल्याने काही विद्यार्थ्यांना अंडी वगळून केळी, राजगिरा लाडू अशी पर्यायी व्यवस्था करावी लागते.

त्यात ऑनलाइन, ऑफलाइन हजेरी, गोषवारा, शालेय पोषण आहार जुळवताना तंतोतंत उपस्थिती दाखवावी लागत असल्याने प्रत्येक आठवड्यात ही योजना खिशाला झळ बसवून सुरू ठेवणे गुरुजींना कठीण झाले आहे.

योजनेसाठी बाजारभावाप्रमाणे असेल तसे वाढीव अनुदान सरकारने मंजूर करून ही योजना पुढे चालवावी, अशी अपेक्षा मुख्याध्यापक व शिक्षकांची आहे.

अंड्यांचा डझनाचा भाव (आकडे रुपयांमध्ये दर्शवितात)

० शहर- ७२

० मोठ्या लोकसंख्येचे गाव- ७८

० खेड्यात- ८४

० वाडी-वस्तीवर- ९६

(शंभर अंड्यांमध्ये ५ अंड्यांची तूटफूट होते)

"विद्यार्थ्यांना अंडी देण्याची योजना चांगली आहे. परंतु, अंड्यांचे भाव वर्षभरात वाढतात. प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे अनुदान तोकडे आहे. त्यात अंडी उकडणे, अंड्यांचे पदार्थ बनविणे यासाठी इंधन व इतर खर्चासाठी स्वतंत्र वाढीव तरतूद करण्यात यावी."

- कैलास पवार, मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, आठंबे, ता. कळवण

"वेगवेगळ्या उपक्रमांची अंमलबजावणी आणि ऑनलाइन कामे वाढली असल्याने आठवड्यात अंडी वाटप करणे शिक्षकांना वेळेसह आर्थिक अडचणीत टाकणारे आहे. या योजनेसाठी अतिरिक्त निधीसह आगाऊ खर्च उपलब्ध करण्याची मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे."

- भरत शेलार, राज्य सरचिटणीस, शिक्षक भारती.