मालेगाव शहर (जि. नाशिक) : राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांबाबत पुन्हा एकदा हालचाली सुरू झाल्याने मराठी शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. वित्त विभागाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे परिपत्रक प्रसिद्ध झाले आहे. त्यानुसार शाळा बंद करण्याची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर आहे, याची माहिती तत्काळ सादर करण्याचे आदेश प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाच्या शिक्षण संचालकांना दिले आहेत. (Sakal Special Marathi schools will close 14 thousand 985 schools in low number of students Nashik Latest Marathi News)

राज्यात अशा १४ हजार ९८५ शाळा असल्याने याविरोधात शिक्षक संघटनांनी आवाज उठवायला सुरवात केली आहे. कमी पटसंख्येच्या नावाखाली गोरगरीब, वंचित, दुर्गम भागातील लेकरांचे शिक्षण संपुष्टात येण्याची भीती शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. विशेषतः मुली शिक्षणापासून दुरावतील. वस्ती, वाडी, तांड्यावर, दऱ्या-खोऱ्यातील, दुर्गम आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना नदी-नाले ओलांडून अनेकदा टेकड्या पार करून शाळेत पोचावे लागते.

या शाळेतून हजारो मुले शिक्षण घेतात. तेथे जवळच तशा सुविधा केल्या असताना, खर्चाच्या नावाने टाहो फोडत या शाळांचे समायोजन करणे उचित नाही. दरम्यान, जिल्ह्यातील बहुतांश शाळा ग्रामीण, दुर्गम भागात असल्याचे यापूर्वीही समोर आले असून, आता पुन्हा एकदा जिल्ह्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत या शाळांमधील विद्यार्थिसंख्येचा आढावा घेतयाने पालकांनी चिंता व्यक्त करत ग्रामपातळीवर ‘ठराव’ करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. शाळा बंद करू नये, यासाठी शासनाला साकडे घालण्यात येईल, असे छात्र भारती विद्यार्थी संघटनेने सांगितले.

‘आरटीई’नुसार मुलांच्या घरापासून एक किलोमीटरवर पहिली ते पाचवी आणि तीन किलोमीटरवर सहावी ते आठवीचे वर्ग हवेत, असे बंधनकारक आहे. मात्र, या निर्णयामुळे शाळा घरापासून दूर अंतरावर जाते. यामुळे राज्यभरात पालक व शिक्षकांचा तीव्र संताप सोशल मीडियावर सुरू आहे. कोरोनाकाळात विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले. यंदा शाळा पूर्ववत सुरू होतात न होतात तोच कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. असे झाल्यास अनेक विद्यार्थी शाळाबाह्य ठरण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातील शाळा दृष्टिक्षेपात

-२० पेक्षा कमी पटसंख्या- ४४९

-२० पेक्षा अधिक विद्यार्थीसंख्या- १९३

-२० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्येच्या शाळा- २३६

-समायोजनासाठी नैसर्गिक अडथळ्यांच्या शाळा- १९४

-समायोजनासाठी तयार शाळा- ४२

-समायोजनासाठी तयार नसलेल्या शाळा- २०

राज्यातील जिल्हानिहाय पटसंख्येच्या शाळा

नागपूर : ४४७

बीड : ६३३

औरंगाबाद : २०५

जालना : १४०

वाशीम : १३३

सांगली : ३८५

नांदेड : ३३६

नगर : ६९५

यवतमाळ : ३५०

बुलडाणा : १२५

अमरावती : ३५५

रत्नागिरी : ४५०

भंडारा : १०८

गडचिरोली : ६३०

नंदुरबार : २१५

धुळे : ९५

जळगाव : ७५

नागपूर : ४४७

पुणे : ११३२

सातारा : १०३९

कोल्हापूर : ५०७

सिंधुदुर्ग : ८३५

रायगड : १२९५

ठाणे : ४४१

पालघर : ३१७

हिंगोली : ९३

परभणी : १२६

सोलापूर : ३४२

उस्मानाबाद : १७४

लातूर : २०२

वर्धा : ३९८

गोंदिया : २१३

मुंबई : ११७

"पुरोगामी महाराष्ट्रात खर्चकपातीच्या नावाने रिक्त पदे न भरता छोट्या शाळा बंद करण्याचा विचार शासन करीत आहे. दुर्गम, आदिवासी भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर जातील. राज्यभरात शाळा वाचविण्यासाठी ग्रामस्तरावर मोहीम जोरदार सुरू आहे. ग्रामीण भागातील पालक, सेवाभावी नागरिक, मराठीचा अभिमान बाळगणाऱ्या सर्वांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे. हा निर्णय होऊच देणार नाही." -नवनाथ गेंड, राज्याध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक भारती

"जिल्हा परिषदेच्या शाळेत गरीब, कष्टकरी मुले शिक्षण घेत आहेत. बऱ्याच वस्त्या लोकसंख्येने खूप कमी असल्याने तेथील पट कमी असणे क्रमप्राप्त आहे. काटकसर करताना शासनाला फक्त या शाळाच का दिसतात हे गूढ उमगत नाही. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे निश्‍चित अन्यायकारक आहे." -संजय पगार, राज्य कार्यवाह, प्राथमिक शिक्षक परिषद