सातपूर (नाशिक) : बाॅश कंपनीत (BOSCH company) कोरोना (coronavirus) काळात पगारवाढीचा (salary increase agreement) करार केला, पण याच कराराने घात केल्याचा संतप्त आरोप कामगारांतून होत आहे. कोरोनामुळे औद्योगिक चक्रच थांबले होते. बाॅश व्यवस्थापनाने मंदी व कोरोना काळात पगारवाढीचा करार करण्याचा घाईघाईत निर्णय घेतला आणि जगात कोरोना काळात पगारवाढीचा करार करून एक इतिहास केल्याचा डंका वाजविला.

पगारवाढी करारानेच केला घात

यामुळे कामगार काहीसा सुकावला, पण खरी मेक व्यवस्थापनाने याच करारात मारली. पूर्वी पगाराव्यतिरिक्त प्रत्येक कामगाराला उत्पादनावर इन्सेटीव्हची रक्कम १० ते २० हजार रुपये प्रत्येक महिन्याला मिळत होती, पण या नवीन करारात १२ हजार रुपये वाढ देत असताना, त्या बदल्यात इन्सेटीव्ह बंद करण्यात आला. तसेच साडेपाचशेपेक्षा जास्त कायम कामगारांना सक्तीचा व्हीआरएस देण्याचा निर्णय युनियनचे अध्यक्ष अरुण भालेराव व सचिव बाळकृष्ण कुलकर्णी यांच्या टीमने घेतला. यामुळे कामगारांना पहिल्या महिन्यात आनंद झाला. मागील एरीएस खात्यात जमा झाल्याने कामगारांना आनंद झाला. मात्र, दुसऱ्याच महिन्यात पगारात इन्सेटीव्ह बंद झाला. नेहमी येणाऱ्या पगारामधून पगारवाढ होऊनही १० ते १५ हजार रुपये कमी मिळाले. त्यावरून नेमके पगारवाढीचे गौडबंगाल समजले. यावर काहींनी आवाज उठविला, पण युनियन व बाॅशची स्मार्ट व्यवस्थापनाने क्राॅस कटिंगच्या नावाने दबाव टाकून त्यांना सक्तीचा व्हीआरएसचा रस्ता दाखविला, तर काही कामगारांचे मुले १० ते १२ वर्षांपासून काम करीत असल्याने ‘तुम्ही व्हीआरएस घेतली, तर तुमचा मुलगा कायम केला जाईल’, असे युनियनतर्फे आश्‍वासन देऊन राजीनामा घेण्यात आला.

बाॅश कंपनीच्या ‘त्या’ कामगारांचा आरोप

अर्थात कंपनी व्यवस्थापनानेही प्रत्येक कामगाराला ६० लाख रुपये व सर्व्हिसनुसार ग्रॅज्युटी, पीएफ आदी धरून ८० लाख ते एक कोटीपर्यंत रक्कम दिली. हे सर्व वातावरण शांत होत नाही, तोच ट्रेनी कामगारांचे प्रश्न युनियन मांडेल, अशी अपेक्षा असताना, ७३० ट्रेनी कामगारांनाच काढण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले, असा आरोप कामगारांनी केला आहे. तसे पत्रही कामगार उपआयुक्तांना दिल्याचे कामगारांनी सांगितले.