नाशिक : मराठा समाजाच्या (maratha reservation) आरक्षणासाठी आमचा लढा असून समाजाला न्याय देण्यासाठी आलेल्यांचे स्वागत आहे. वातावरण गढूळ करण्यापेक्षा समाजाला दिशा देणं गरजेचं असून रोष निवारण करण्यासाठी सर्व लोकप्रनिधींनी पुढे यावे. असे खासदार संभाजीराजे (sambhaji raje) म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शैक्षणिक व राजकीय आरक्षण फेटाळल्याने समाजात अस्वस्थतेची भावना निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर नाशिकमध्ये आज (ता.२१) मूक आंदोलनाची हाक देण्यात आली. खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या आंदोलनात पालकमंत्री छगन भुजबळ, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुक आंदोलनादरम्यान काय म्हणाले खासदार संभाजीराजे?

*जनतेचा आक्रोश, आणि वातावरण गरम करायला 2 मिनीटेही लागत नाहीत, पण आता ती वेळ नाही आणि समाजाने त्यांचे म्हणणे मांडले आहे.

*मी फक्त मराठा समाजाचा नेता नाही, सर्वांना सोबत घेऊन नेतृत्व करायचे आहे.

*सत्ताधाऱ्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी याविषयावर एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा काय तोडगा काढता येईल याचा विचार करावा.

'३३८ ब व ३४२ अ' मागास आयोगाचा आधार घेऊनही आरक्षण दिलं जाऊ शकतं पण त्यात वेळ जाईल, त्यापेक्षा राज्य शासनाच्या हातात असलेल्या गोष्टी मार्गी लावाव्या.

*समन्वयकांची बैठक होईल आणि त्यात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल. त्याबाबतची माहिती संध्याकाळच्या पत्रकार परिषदेत दिली जाईल.

*शाहू महाराज अनेकदा नाशिकला येत असत. करविरकरांच आणि नाशिककरांच जूनं नातं आहे.

मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलनातील मागण्या

- राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी जस्टीस गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींचा बचाव करावा. न्यायालयाने review पिटीशन अमान्य केल्यास तर दुसरा पर्याय curative पिटीशन पर्याय उपलब्ध आहे.

- केंद्र सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक व्यवस्था दिली आहे त्याकरिता 338b नुसार राज्याने प्रस्ताव तयार करून राज्यपाल यांच्या माध्यमातून तो राष्ट्रपती यांच्याकडे पाठवावा, राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारात त्याला मंजूर देऊ शकतात किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे विचारार्थ पाठवतील. त्यानंतर तो प्रस्ताव संसदेत चर्चेला येईल. मग आपण केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू शकतो. या संदर्भात लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेणार आहेत?

- राज्य शासनाने जो नवीन राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे त्या संदर्भात मराठा समाजाचे काही प्रश्न आहेत त्याबाबत सरकारने तात्काळ भूमिका जाहीर करावी.

- मराठा आरक्षणासाठी कळीचा मुद्दा बनलेली संविधानात 50% तिची मर्यादा आहेत याबाबत लोकप्रतिनिधींनी भूमिका सादर करावी.

- सारथी संस्थेचे कार्यालय प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करावीत व त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सारथी उपकेंद्र सुरू करून त्या ठिकाणी शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम घ्यावेत. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सारथी संस्थेला कमीतकमी 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. सारथी संस्थेचा कणा असणारा तारादूत प्रकल्प तात्काळ सुरु करावा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वात महत्वाचे म्हणजे सारथी ची स्वायत्तता पुन्हा बहाल करावी.

- अण्णासाहेब पाटील महामंडळ आला कमीत कमी दोन हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा , लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथील करण्यात याव्यात व ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी अण्णासाहेब पाटील महामंडळ मार्फत व्याज परताव्याची दहा लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान 25 लाख रुपये करावी.

- बसलेल्या लोकांना मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरांमध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणीमुळे राहण्याची व जेवणाची सोय होत नाही यासाठी सध्या शासनाकडून पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता दिला जातो मुंबई नागपूर पुणे अशा महानगरात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीन हजार रुपये व इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन हजार रुपये प्रति महिना दिले जातात ही रक्कम वाढवावी शासनाकडून कायम स्वरूपी वसतिगृहांची उभारणी करावी मागासवर्गीय वसतिगृह यांच्या धर्तीवर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी देखील पहिल्या टप्प्यात किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी वस्तीगृह यांची उभारणी करावी.

- आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये सुपर सीट्स स्टेटस निर्माण करावेत.

- काकासाहेब शिंदे यांच्यासह सर्व आत्मबलिदान दिलेल्या मराठा कुटुंबियांना मदत व त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी दिली जावी.

- कोपर्डी 2016 साली कोपर्डीच्या भगिनीवर अमानुष अत्याचार झाला. 2017 साली आरोपींवरील गुन्हे सिद्ध होऊन त्यांना फाशीच्या शिक्षेची सुनावणी झाली तेव्हापासून आजपर्यंत हा विषय प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ स्पेशल बेंचची मागणी करून विषय मार्गी लावावा.

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत नोकर भरतीचा विषय होता तो तत्काळ सोडवावा.