नामपूर : मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या राज्यव्यापी उपोषणामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, आंदोलनाच्या धसक्यामुळे प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे.

शाळांमध्ये असणाऱ्या नमुना नंबर १ मधील प्रशासकीय नोंदी तपासण्यासाठी बुधवार (ता. ८)पासून सलग तीन दिवस शिक्षक ही तपासणी करणार आहेत.

शाळेमधील नोंदींचा दैनंदिन अहवाल मुख्याध्यापकांनी सोशल मीडियाद्वारे सादर करावा, असे आदेश बागलाण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी लता गायकवाड यांनी दिले आहेत. (Sample in each school order to check campaign will be conducted for three consecutive days from today Maratha Reservation nashik)

मराठा आरक्षण, हिंदू-कुणबी नोंद असल्याबाबत अभिलेखे तपासणी मोहीम राज्यात सुरू आहे. त्यामुळे तालुक्यातील मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा, कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक व शैक्षणिक पुरावे तपासणी करण्याबाबत राज्य शासनाने निर्देश दिलेले आहेत.

त्यामुळे शाळांमधील अभिलेखे तपासणी करणे आवश्यक आहे. सर्व शाळांमधील जनरल रजिस्टर (नमुना नं. १ सर्व) यातील नोंदी तपासून त्यात मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा, कुणबी अशा नोंदी आढळल्यास त्यांची यादी करण्यात यावी.

नोंदीचे स्कॅन, फोटो किंवा झेरॉक्स काढण्यात यावेत. दररोज किती नोंदी तपासल्या व किती कुणबी नोंदी आढळल्या, याचा अहवाल बुधवारपासून शुक्रवार (ता. १०)पर्यंत सलग तीन दिवस आपल्या केंद्रप्रमुखांकडे देण्यात यावा.

तालुक्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापकांनी आपल्या केंद्रप्रमुखांकडे सर्व प्रपत्र भरून माहिती जमा करावी.

या कामात कोणीही हलगर्जी करू नये, वेळेत काम पूर्ण करावे. ज्या मुख्याध्यापकांची माहिती वेळेत येणार नाही, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या पात्र व्यक्तींना राज्यात सक्षम अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठीत समितीचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य करण्यात आले आहे.

त्यानुसार राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी मराठवाड्याच्या धर्तीवर विशेष कक्ष स्थापन करून या कक्षाला मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश निवृत्त न्यायमूर्ती तथा गठीत समितीचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी दिले आहेत.

शासन निर्णय ३ नोव्हेंबर २०२३ नुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या पात्र व्यक्तींना संपूर्ण महाराष्ट्रात सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठीत समितीचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य करण्यात आले आहे. या समितीच्या १३ बैठका निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्या आहेत.

जिथे कुणबी नोंद, ती माहिती द्या

राज्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळात जी संस्थाने होती, त्या संस्थानांकडून ज्या अभिलेखात ‘कुणबी’ जातीच्या नोंदी आढळून येतील, असे कायदेशीर अभिलेख उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या.

उपलब्ध अभिलेखांशिवाय अन्य कोणत्या प्रकारच्या अभिलेखात ‘कुणबी’ जातीच्या नोंदी आढळल्यास त्या अभिलेखांबाबत समितीस अवगत करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.