सातपूर (नाशिक) : येथील महिंद्रा अँड महिंद्रा (mahindra & mahindra) एप्लॉंईज युनियनचे माजी अध्यक्ष योगेश चव्हाण व माजी सरचिटणीस सोपान शहाणेंसह इतर पदाधिकारीनी सुमारे आठ लाख २६ हजार ५७१ रुपयाचा गैरव्यवहार (scam) केल्याचा आरोप विद्यमान अध्यक्ष एस. डी. जाधव व सरचिटणीस संजय घोडके आदी पदाधिकारीनी केला आहे. त्यासाठी त्यांनी कंपनी अंतर्गत नोटीस लावल्याने कर्मचारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान माजी पदाधिकारींवर फौजदारीसह कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी कर्मचारींनी केल्याचे समजते. -from-former-officers-of-Mahindra-Union-marathi-news-jpd93)

गेल्या सात वर्षाच्या कारभाराचे ऑडिट सुरू

युनियनची निवडणूक १३ फेब्रुवारी २०१२ ला झाली. त्यात माजी पदाधिकारींचा दारुण पराभव करून कारभार नव्या पदाधिकारींनी हातात घेतला. त्याचवेळी मागील पदाधिकारींच्या कारभाराबाबत चौकशी करण्याचे सुतोवाच अध्यक्ष जाधव व सरचिटणीस घोडके यांनी केले होते. चव्हाण व शहाणे यांच्या काळातील गेल्या सात वर्षाच्या कारभाराचे ऑडिट सुरू झाले आहे. ते होऊ नये म्हणून नव्या पदाधिकारीवर चव्हाण व शहाणे यांनी काही ठेकेदार तसेच नगरसेवकांमार्फत प्रयत्नही केल्याच बोलले जाते. शहाणे हे निवृत्त होत असल्याचे कारण देत यावर पडदा पडावा अशी रणनीती आखण्यात आली, पण नव्या पदाधिकारीनी त्याला दाद दिली नसल्याचे समजते. ऑडिटमध्ये माजी पदाधिकारींनी केलेल्या अनेक गंभीर चुका समोर येत असल्याचे सांगण्यात येते. युनियनच्या फंडातूनही सुमारे साडेआठ लाख रुपयाचा गैरव्यवहार झाल्याचे नव्या पदाधिकारींचे म्हणणे आहे.

युनियनच्या फंडातून सुमारे साडेआठ लाख रुपयाचा गैरव्यवहार?

सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्याने जाधव व घोडके यांनी सर्व पदाधिकारींसमोर हा अहवाल ठेवल्याने ही बाब समोर आली आहे. युनियनने एक ऑगस्ट २०२१ ला कंपनीअंतर्गत नोटीस लावून संबंधित माजी अध्यक्ष व सरचिटणीस आदी पदाधिकारींवर कारवाई का करू नये असा आरोप वजा प्रश्न उपस्थित केला आहे. बहुतेक युनियन सभासदांनी फौजदारीसह कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत सुचविल्याचे समजते.

असा गैरव्यवहाराचा ठपका

बेकायदेशीरपणे मुदतवाढ करून घेणे, विरोध करणाऱ्या कामगारांना इतर विभागात बदली करणे, कारणे दाखवा नोटीस देणे, कामगारांना व्यवस्थापकांकडून बडतर्फ करणे, कामगारांना गुंडाकडून धमकावणे, कामगारांच्या मुलांच्या नोकरीसाठीचे कागदपत्रे गहाळ करणे. याबाबत व्यवस्थापनासोबत पत्रव्यवहार न करणे. सात वर्षातील आर्थिक ठराव नाही, खर्चाचे बिल नाही यासह विविध गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत.