नाशिक : प्रभारी शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांना शालार्थ आयडीप्रकरणी निलंबित करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बुधवारी (ता. 11) विधानसभेत लक्षवेधीच्या प्रश्‍नावरील चर्चेवेळी जाहीर केला. त्यामुळे श्री. बच्छाव यांच्या जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारीपदाच्या कार्यकाळातील शिक्षकांच्या मान्यता वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. 

कार्यप्रणालीमुळे "दलाली'चा दर्प गडद 

जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील "दलाली' हा विषय नवा नाही. त्यातच सरकारीऐवजी जिल्हा परिषदेचा लिपिक शिक्षक मान्यतेच्या प्रक्रियेत सहभागी करण्याच्या कार्यप्रणालीमुळे "दलाली'चा दर्प गडद बनला. जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात कार्यरत उपशिक्षणाधिकारी यांच्याकडून नियमावलीचा आग्रह धरत फायली रंगू लागल्याने त्याला बगल देत तात्पुरत्या पदभारातून झालेल्या मान्यता फायलींचा प्रवास रोचक आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात राज्यातील खासगी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीस वैयक्तिक मान्यतेची निराळी भानगड पुढे आली. शालेय शिक्षण मंत्रालयातील टीएनटी-2 या कार्यासनाकडून वैयक्तिक मान्यतांचा, तर टीएनटी-3 कार्यासनाकडून शालार्थ क्रमांकाचा विषय हाताळला जात असताना नियमानुसार कार्यवाहीची पत्रे दिली गेली. मग 6 मार्च 2019 ला या दोन कार्यासनांव्यतिरिक्त अन्य कार्यालयाकडून दिलेल्या पत्रांवर कार्यवाही न करता ती सरकारकडे पाठविण्याची सूचना दिली गेली. एवढेच नव्हे, तर अशा पत्रांवर कार्यवाही झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तंबी त्यात देण्यात आली होती. नेमक्‍या अशा नियमानुसार कार्यवाहीच्या पत्राच्या आधारे जिल्ह्यात देण्यात आलेल्या मान्यता रद्द केल्या गेल्यात की नाहीत, याचा उलगडा जिल्हावासीयांना अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे श्रीमती गायकवाड यांनी विधानसभेत जाहीर केल्यानुसार याही बाबीची चौकशी होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 
 
"बॅक डेटेड' स्वाक्षऱ्यांचा व्हावा पर्दाफाश 

सरकारने मे 2012 नंतर नवीन शिक्षक नियुक्ती देण्यावर बंदी घातली होती. पण विशेष बाब म्हणून गणित आणि इंग्रजीच्या शिक्षकांच्या पदांना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता देण्याचा आदेश सरकारने दिला. त्यात जिल्ह्यातील जवळपास 60 शिक्षकांचा समावेश होता. मात्र त्यानंतर मंत्रालयातून नियमानुसार कार्यवाहीची मोघम पत्रे दिली गेली, त्यावर मान्यतेचा उल्लेख नव्हता. तरीही दिलेल्या मान्यता रद्द केल्याचे ऐकिवात नसल्याचे माध्यमिक शिक्षण विभागातून छातीठोकपणे सांगण्यात आले. हे कमी काय म्हणून संस्थाचालकांच्या शिक्षकभरतीच्या अधिकारावर "पवित्र पोर्टल'च्या माध्यमातून निर्बंध आणले गेले. त्यातून पळवाट काढत विनाअनुदानित तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना अनुदानावर मान्यतेची प्रकरणे "बॅक डेटेड' स्वाक्षऱ्यांच्या आधारे राजरोसपणे घडल्याचा पर्दाफाश चौकशीत होणार काय, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे. अनुदानावर मान्यता मिळालेले शिक्षक पूर्वी कार्यरत होते काय? सरलप्रणाली, वेळापत्रक अशा नोंदीच्या ठिकाणी अशा शिक्षकांची नावे होती काय? याबाबतचा संशय बळावला आहे. मध्यंतरी शाळा तपासणीसाठी गेलेल्या वादग्रस्त अधिकाऱ्याचा गंगेत हात धुण्याच्या प्रतापाची बोंब शिक्षण संस्थाचालकांनी केली होती. त्याकडे पद्धतशीरपणे जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने कानाडोळा केला. 

हेही वाचा > लग्न जमण्याच्या आधीच 'दोघांना' भेटणं पडलं चांगलच महागात...! 

सरकारचा असाही कारभार... 

विधानसभेत अध्यक्ष नानासाहेब पटोले यांनी सरकारला फटकारल्यावर श्री. बच्छाव यांच्या निलंबनाचा सरकारने निर्णय जाहीर केला. त्यास 24 तास होत नाहीत तोच गुरुवारी (ता. 12) श्री. बच्छाव यांनी कार्यालयीन कामकाजात सहभाग घेतल्याची कागदपत्रे सोशल मीडियातून "व्हायरल' झाली आहेत. त्यामुळे सरकारच्या अनोख्या कारभाराबद्दल शिक्षण विभागाच्या कार्यप्रणालीने त्रस्त झालेल्या शिक्षण क्षेत्रातून संताप व्यक्त करण्यात येत होता.

क्लिक करा > VIDEO :...अन् जवानाचे पॅराशूट अडकले बाभळीच्या झाडावर...मग...