नाशिक : तांत्रिक कारणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नसल्याने प्रशासकीय राजवट लागू आहे. या प्रशासकीय राजवटीमध्ये लोकप्रतिनिधींची ढवळाढवळ होत नसल्याने कामकाज सुरळीत होणे अपेक्षित आहे.

मात्र, नाशिक महापालिकेमध्ये परिस्थिती उलट असल्याचे दिसून येत आहे. नागरिकांच्या तक्रारींची प्रत्यक्षपणे दाखल घेतली तर जात नाही त्याशिवाय एनएमसी ई-कनेक्ट व आपले सरकार पोर्टलवरदेखील मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली आहे.

महापालिकेच्या पोर्टलसह शासनाच्या पोर्टलवर जवळपास सव्वा सातशे तक्रारी सध्या प्रलंबित आहे. (Seven hundred complaints are pending on portal of government along with nmc Nashik News)

नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर घरबसल्यादेखील तक्रार करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. २०१६ मध्ये महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी स्मार्ट नाशिक ॲप कार्यान्वित केले होते.

या ॲपच्या माध्यमातून नागरिकांना तक्रार करण्याबरोबरच विकासकामांची प्रगती किती झाली, याचीदेखील नोंद होत होती. तसेच, नागरिकांना फोटो अपलोड करण्याचीदेखील व्यवस्था करण्यात आली होती.

या ॲपवर वर्षभरात ६० हजाराहून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या. प्रकारांची सोडवणूक सात दिवसात करणे बंधनकारक करण्यात आल्याने नागरिकांचा तक्रारींचा ओघ वाढण्याबरोबरच तक्रारीदेखील तत्काळ सुटू लागल्या.

त्यानंतर नाशिक स्मार्ट ॲपचे, नाशिक ई- कनेक्ट असे नामकरण करून त्यात काही प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या. नाशिककरांनी महापालिकेचे दोन्ही ॲप स्वीकारले. मात्र, महापालिकेमध्ये प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यानंतर तक्रारी सोडविण्याचे प्रमाण कमी झाले त्याला कारण लोकप्रतिनिधी नसल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून दाद मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

बैठकांचे निमित्त सांगून चालढकल

महापालिकेचा एनएमसी ई- कनेक्टवर ६४९ तक्रारी प्रलंबित आहे. यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाच्या १३४, मलनिस्सारण विभागाच्या ७२, पाणीपुरवठा विभागाचे ६०, अतिक्रमण विभागाचे ९६, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या ८८, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ७५, उद्यान विभागाच्या ४९, नगर नियोजन विभागाच्या ४८, विद्युत विभागाच्या २८ तक्रारी प्रलंबित आहे.

पीएम पोर्टलवर दहा, तर आपले सरकार पोर्टलवर ५१ तक्रारी प्रलंबित आहे. पीएम पोर्टलमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या तीन, अतिक्रमण विभागाच्या तीन, ड्रेनेज विभागाच्या दोन, प्रशासन एक, नगर नियोजन एक यानुसार तक्रारी प्रलंबित आहे. तक्रारींचा निपटारा होत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहे. तर, अधिकारी बैठकांचे निमित्त सांगून चालढकल करत आहे.