चांदवड : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जीवनात दोन पैसे मिळण्याची संधी कधीतरी येत असते, पण सरकारच्या धोरणातील धरसोडीमुळे त्याची जबरदस्त किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागत आहे. धरसोडीची सर्वांत जास्त झळ महाराष्ट्राला बसली आहे.

नाशिक, धुळे, सातारा, अहमदनगरसह इतर जिल्ह्यांनाही बसली आहे. नाशिक हे देशातील महत्त्वाचे केंद्र आहे. आज कांदा बाहेर देशात पाठविण्याच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना करायला हव्यात, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले. (Sharad Pawar statement Farmers hit hard by Central government decisions at chandwad nashik political)

भरवशाचे पुरवठादार व्हावे

मुंबईच्या बंदरांवर कित्येक कंटेनर कांदा भरून थांबलेले आहेत. निर्यात थांबलेली आहे. हे धोरण धरसोडीचे असल्याने अन्य देशसुद्धा आपल्यावर विश्वास ठेवत नाही. अन्य देशांना कांद्याची गरज असली, तरी ते आपल्या या धोरणांमुळे विश्वास ठेवत नाही.

त्यासाठी आपण भरवशाचे पुरवठादार व्हायला हवे. या धरसोडीच्या धोरणांची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात देशाला द्यावी लागते, त्याहीपेक्षा कांदा उत्पादक व कांदा व्यापारी यांना चुकवावी लागते. त्यामुळेच आज अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

साखरेबाबतही धरसोडच

केंद्राच्या धरसोड वृत्तीचा प्रश्न फक्त कांद्यापुरता मर्यादित नसल्याचे सांगून श्री. पवार म्हणाले, की सध्या साखरेच्या बाबतीतही अशीच धरसोड सुरू आहे. नरेंद्र मोदींनी इथेनॉलचे उत्पादन वाढवायला हवे, असे अनेकदा सांगितले.

असे असतानाही इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाच्या रसावर, साखरेच्या सिरपवर अचानक बंदी घातली, त्याचा परिणाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर होणार आहे. अतिवृष्टी, गारपिटीने शेतीचे नुकसान झाले आहे.

द्राक्षाचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच काही तालुक्यांमध्ये पाऊस नाही. या सर्वच गोष्टींनी येथील शेतकरी प्रचंड अडचणीत आला आहे. अशावेळी राज्य अन् केंद्र सरकारने मार्ग काढलाच पाहिजे.

या संदर्भात सातत्याने मागणी होत असतानाही सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन दिवसांत मदत करतो, असं सांगितलं अजूनही मदत नाही. आज दहा दिवस झाले, संपूर्ण पंचनामेदेखील झालेले नाहीत.

आम्ही सर्व शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी पक्ष विसरून काळजी घेतोय त्यासाठीच आज हे आंदोलन करण्यात आले. राज्यकर्त्यांपर्यंत हा आवाज पोचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरावं लागले.

कांदा निर्यातबंदी, उसाचा प्रश्न, इथेनॉलचा प्रश्न अन् अवकाळी, गारपिटीने शेतकरी अस्वस्थ अन् उद्ध्वस्त झाला आहे. अशावेळी त्यांच्या पाठीमागे उभे राहणे हा आमचा एककलमी कार्यक्रम आहे, असेही श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.

माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल, उत्तम भालेराव, कोंडाजी आव्हाड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष डॉ. सयाजीराव गायकवाड, चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय जाधव, हेमंत टकले आदी उपस्थित होते.

दृष्टिक्षेपात....

- अवकाळीने नुकसान होऊनही राज्याचे कृषिमंत्री जिल्ह्यात आले नाहीत, या पत्रकारांच्या प्रश्नांवर श्री. पवार यांनी त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मला होता, पण आता ते आम्हाला सोडून गायब झाले आहेत. त्यामुळे मी आता काय बोलू.

‘नाफेड’मार्फत खरेदीने शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होत नसून ‘नाफेड’ कांदा बाजारात आणत असल्याने कांद्याचे भाव पडतात, या प्रश्नावर त्यांनी वस्तुस्थिती अशीच आहे, असे सांगताना कांदा उत्पादकांना दोन पैसे अधिक मिळावेत हे धोरण असले तरी ‘नाफेड’ मार्केटमध्ये येते, तेव्हा प्रत्येकवेळी बाजारभाव खाली आणते. त्यामुळे हा मार्ग योग्य नाही.

- शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचाच असेल, तर ‘नाफेड’ किंवा अन्य संस्था असतील त्यांच्यामार्फत दर किलोला आर्थिक मदत करून शेतकऱ्यांना लाभ द्यायला हवा. भाव वाढलेले नसताना शेतमाल भाववाढ नियंत्रण समिती स्थापन करून भाव नियंत्रणात आणले जातात, तशी वेळ नसतानाही हा प्रकार होतो. त्याऐवजी भाव घसरले असताना कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्याची वेळ आहे.