Shinde Group vs BJP : शिवसेनेच्या शिंदे गटात गेलेल्या १३ माजी नगरसेवकांना सव्वीस कोटी रुपयांचा विकास निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अद्यापपर्यंत निधी हाती पडला नाही व पडेल की नाही, याबाबत साशंकता असली तरी निधी वाटपावरून मात्र शिंदे सेनेचा मित्र पक्ष असलेल्या भाजपमध्ये मात्र नाराजीचा भडका उडाला आहे.

विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त करताना मुख्यमंत्री सर्वांचे आहे की, ठराविक लोकांचे, असा सवाल करताना महापालिकेला निधी देवून आयुक्तांमार्फत विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमानुसार वाटप करण्याची मागणी केली आहे. ठराविक माजी नगरसेवकांना निधी दिल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. (Shinde Group vs BJP Resentment among opponents Outbreak in BJP Warning to go to court over corporator funds nashik political news)

राज्यात सत्तांतर होऊन एक वर्ष झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात शिंदे- फडणवीस सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच वर्षपूर्ती केली. वर्षपूर्तीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राज्यभर वर्तमानपत्रातून जाहिराती झळकल्या.

या जाहिरातींमुळे शिंदे- फडणवीस गटामध्ये मिठाचा खडा पडला असताना आता नाशिक शहरातही त्याचे प्रतिबिंब उमटताना दिसत आहे. नाराजीला विकास निधी वाटपाचे निमित्त झाले आहे.

राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता स्थापन झाल्यानंतर राज्यभर शिवसेनेच्या शिंदे गटाचा प्रस्थ वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्यात मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद या महत्त्वाच्या शहरांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

नाशिक शहरामध्ये एकनाथ शिंदे यांना मानणाऱ्या माजी नगरसेवकांचे प्रवेश घडवून आणले गेले. विरोधी पक्ष नेते राहिलेले अजय बोरस्ते, म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे, पुनम मोगरे, जयश्री खर्जुल, सूर्यकांत लवटे, रमेश धोंगडे, प्रताप मेहरोलिया, श्यामकुमार साबळे, हर्षदा गायकर, चंद्रकांत खाडे, सुदाम डेमसे, संगीता जाधव, सुवर्णा मटाले यांना प्रवेश दिले गेले.

प्रवेश घेताना विकास निधीचे आश्वासन दिले. प्रवेश करून जवळपास सात ते आठ महिने झाले असताना विकास निधी मिळत नसल्याने या नगरसेवकांमध्येदेखील नाराजी होती.

निवडणुकांच्या तोंडावर फटका बसू नये म्हणून प्रत्येकी दोन कोटी याप्रमाणे तेरा माजी नगरसेवकांना एकूण २६ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्रत्यक्षात निधी प्राप्त झाला नसला तरी शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या १३ माजी नगरसेवकांना निधी मिळणार या चर्चेने भाजपमध्ये नाराजीचा भडका उडाला आहे.

फडणवीस यांच्या भेटीची तयारी

नाशिक शहरामध्ये भाजपची ताकद आहे. त्या तुलनेत शिवसेनेच्या शिंदे गटाची ताकद कमी आहे. राज्यात सत्ता असताना भाजपच्या माजी नगरसेवकांना निधी मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र शिंदे गटाच्या माजी नगरसेवकांना निधी मिळत असल्याने या पक्षाची ताकद वाढविण्याचा प्रकार असून यामुळे भाजपचे मोठे नुकसान होईल.

असा दावा करताना या विरोधात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन भाजपच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागामध्येदेखील विकास निधी देण्याची मागणी करण्याची तयारी पक्षाच्या एका मोठ्या गटाने केली आहे.

शहरात भाजपचे तीन आमदार असले तरी आमदारांना प्राप्त झालेल्या निधीतून प्रभाग विकास निधीची बोळवण केल्याची भावना निर्माण झाल्याने त्याचाही परिणाम नाराजीत दिसून येत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

भेदभाव मुख्यमंत्र्यांना शोभत नाही

दुसरीकडे शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने नाराजी व्यक्त करताना हा भेदभाव मुख्यमंत्र्यांना शोभत नसल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री हे संपूर्ण राज्याचे व लोकांचे असतात. ठराविक लोकांचे नाही.

त्यामुळे महापालिकेला निधी देवून आयुक्त किंवा प्रशासक त्यांच्या अधिकारात कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून निधी वाटप करतील, असे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी सांगितले तर काँग्रेसचे माजी गटनेते शाहू खैरे यांनी निधी वाटपात सर्व भागांना समान न्याय देणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले.

या विषयावर जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन वेळ पडल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला.

शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी समर्थन करताना मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. प्रभागांसाठी निधी दिला जाणार आहे. ज्या प्रभागात निधी खर्च होईल.

त्या प्रभागांचा भौगोलिक अंगाने विचार केल्यास मोठ्या भागात विकास कामे होतील. शहरात भाजपचे तीन आमदार असल्याने आमदार निधीतून त्यांच्या भागात विकास कामे होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.