Nashik Bribe : तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांना लाच घेताना अटक झाल्यानंतर खरे यांच्याकडून केलेल्या कारवाईबाबतच्या अनेक धक्कादायक बाबी पुढे येऊ लागल्या असून मंगळवारी (ता. १६) दिवसभर याविषयी राजकीय वर्तुळात लोकप्रतिनिधींकडून चर्चा रंगल्या होत्या.

खरे यांच्याकडून होणाऱ्या राजकीय त्रासाबाबत सहकार मंत्री यांनी देखील गत आठवड्यात त्यांची कानउघाडणी केल्याचे बोलले जात आहे.

खरे यांच्या या कारवाईमुळे यापूर्वी झालेले सहकारी संस्थांबाबतचे निर्णय वादात सापडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (shocking facts about action taken by Khare decision controversial nashik bribe crime news)

संचालकांच्या निर्णयासाठी ३० लाख

जिल्हा सहकार उपनिबंधकांना ३० लाखांची लाच स्वीकारताना एसीबीने कारवाई केली. या प्रकरणाच्या मुळाशी गेले तर धक्कादायक माहिती पुढे आली. दिंडोरी बाजार समितीच्या निवडणुकीचे आहे. येथील एक उमेदवार एक मताने विजयी झाला आहे.

त्याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेरमतमोजणी देखील केली होती. मात्र त्यानंतर राजकीय स्पर्धेतून पराभूत उमेदवाराने जिल्हा उपनिबंधकाकडे हरकत नोंदवित अपील केले होते.

यात अपील करणाऱ्या पराभूत उमेदवाराच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी प्रारंभी त्याचे वकील साबद्रा यांच्यामार्फत तीस लाखांची मागणी करण्यात आली. एका संचालकपदाचा निर्णय यातून बदलणार होता. यातूनच खरे यांच्या विरोधात सापळा रचण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

दोषी असतांनाही देखील निवडणूक अधिकारी

काही दिवसांपूर्वीच राजलक्ष्मी बॅंक निवडणूक प्रक्रिया चुकीची राबविल्यामुळे सतीश खरे यांना दोषी धरले होते. त्यांच्या विरोधात कारवाईचा प्रस्ताव मंत्रालयात पडून असतांनाही त्यांना नाशिक रोड -देवळाली व्यापारी बॅंकेच्या निवडणूक निर्णय अधिकारीपदी नियुक्ती करत स्वतंत्र निवडणूक प्राधिकरणाने सोपविली होती.

खरे यांना कोणत्याही निवडणूकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमू नये असा स्वयंस्पष्ट अहवाल विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेला असतांनाही त्यांना जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्त केले गेले.

स्वयंस्पष्ट अहवालाकडे सपशेल दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे सहकार प्रधिकारणात नेमके त्यांचे वरदहस्त कोण होते, या बाबत उलटसुलट चर्चा आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

समकोत फेरमतदानाची नामुष्की

सटाणा मर्चंट्स बॅंकेच्या निवडणुकीत सतीश खरे यांच्या हस्ताक्षेपाचे आरोप होत होते. तरीही निवडणुकी दरम्यान सत्ताधाऱ्यांविरूद्ध लढणाऱ्या पॅनलच्या ओबीसी उमेदवारांची मतपत्रिकाच मतदारांना दिली जात नव्हती.

हे सगळे बिंग मतदारांनीच फोडले, व्हिडीओ क्लिपही काढल्या, विशेष म्हणजे, यावेळी खरे येथे उपस्थित होते. तक्रारी झाल्यानंतर फेर मतदान आणि आठ दिवस उशिरा मतमोजणी करावी लागली.

त्याचा अतिरिक्त खर्च बॅंकेला अर्थात सभासदांच्या पैशातून करावा लागला, याचीही तक्रार प्राधिकरणापासून सहकार मंत्र्यांपर्यंत झालेली आहे. मात्र, त्यावर त्यांच्यावर कोणताही कारवाई झाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

सोसायट्या रद्दची निर्णय वादात

पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान, सात विकास कार्यकारी सोसायट्या रद्दचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. मात्र, त्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची चर्चा होती. अखेर याबाबत, राज्य शासनाच्या सहकार विभागाकडून कानउघाडणी झाल्यानंतर रद्दची कारवाई करून सोसायटीचे मतदार कमी करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

चार बाजार समित्यांबाबत नेमका काय निर्णय

जिल्ह्यातील १४ बाजार समित्यांपैकी १० बाजार समित्यांच्या पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम घोषित झाला होता. परंतू, पिंपळगाव बसवंत, घोटी, दिंडोरी व नाशिक बाजार समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेवर हरकती घेत अपील करण्यात आले होते. या हरकतींवर सोमवारी सतीश खरे यांनी सुनावणी घेतली. परंतू, त्यांच्यावर अंतिम निर्णय घेतला नव्हता. तत्पूर्वीच खरे यांना अटक झाली. त्यामुळे या बाजार समित्यांच्या बाबत नेमका काय निर्णय

होता याकडे लक्ष लागले आहे. हा निर्णय होत नाही तोपर्यंत पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.