Shrikant Shinde News esakal
नाशिक

Shrikant Shinde News: आमचे सरकार ‘ऑफलाईन’ : शिंदे

सकाळ वृत्तसेवा

Nashik News : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार ऑनलाईन काम करणारे नव्हे, तर ऑफलाईन काम करणारे आहे. मागच्या अडीच वर्षात राज्यातील जनतेने फक्त ऑनलाईन घोषणांचा पाऊस बघितला.

आताचे सरकार प्रत्यक्ष कृतीतून कामे करत आहे. समृद्धी महामार्ग याचे चांगले उदाहरण आहे. अशी टीका खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली. (shrikant Shinde statement Our government offline nashik political news)

हेही वाचा : कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

पक्षाच्या एका कार्यक्रमासाठी नाशिकमध्ये आले असताना खासदार शिंदे बोलत होते. ते म्हणाले, राजकारणाचा स्तर इतका घसरविला की, मुख्यमंत्र्यांचे चहापान, जेवणाच्या बिलांवरही आक्षेप नोंदविला जात आहे.

अडीच वर्षांपूर्वी ‘वर्षा’वर मंत्र्यांनाही जाता येत नव्हते. आता प्रत्येकासाठी वर्षाचे दरवाजे खुले आहेत. येथे आलेल्या प्रत्येकाच्या चहा-नाश्त्यासह जेवणाची व्यवस्था होते. त्यामुळे आता विरोधक मुख्यमंत्र्यांच्या जेवणाच्या खर्चाचेही राजकारण करीत आहेत.

कर्जाच्या माध्यमातून महिलांनी तयार केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन डॉ. शिंदे यांनी केले. येत्या आठ दिवसांत महापालिका क्षेत्रात बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Mahayuti Manifesto: महायुतीकडून कोल्हापूरच्या प्रचार सभेत वचननामा जाहीर; जनतेला दिली ‘ही’ १० आश्वासनं

Sharada Sinha: बिहारच्या गानकोकिळा शारदा सिन्हा यांचं निधन! दिल्लीच्या एम्समध्ये घेतला शेवटचा श्वास

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींसाठी मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा, महिन्याला मिळणार 2100 रुपये

Latest Marathi News Updates : देश-विदेशात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर

Porsche Car Accident : रक्ताचे नमुने बदलण्यास सांगणाऱ्याचा अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळला

SCROLL FOR NEXT