नाशिक : कर्जमुक्ती योजनेचे सरकारकडून जिल्हा बँकेला ९२० कोटी मिळाले. त्यातील ३३४ कोटी शेतकऱ्यांना गेल्यावर्षी पीककर्जासाठी दिले. २४८ कोटी राज्य बँकेला दिले. उरलेले ३३८ कोटी ठेवीदारांना परत करण्यात आले. तसे सरकारचे आदेश होते, असे जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगताच, पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) भडकले. कर्जमुक्ती देऊनही शेतकरी कर्जमुक्ती दिली नाही असे का म्हणतात ते समजले असेल, असे श्री. भुजबळ म्हणाले. तसेच श्री. भुजबळ आणि कृषीमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी कर्जमुक्तीच्या पैशांच्या जिल्हा बँकेच्या विनियोगाच्या चौकशीचा अहवाल सरकारला सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे व जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांना दिले.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीप हंगामाच्या पेरणीपूर्वी पीककर्ज मिळाले पाहिजे, असे श्री. भुजबळ यांनी ठणकावून सांगत जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांची साधने ओढून आणून नका, असा आदेश दिला. त्याचवेळी वीज वितरण कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना कृषी पंपांसाठी कनेक्शन तत्काळ देण्यास सांगितले. शिवाय कर्जवसुलीच्या नावाखाली गैरप्रकार होऊ लागल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, असे सांगून श्री. भुजबळ म्हणाले, की शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर ओढून आणले जातात. ठराविक लोकांना ट्रॅक्टर दिले जातात. याशिवाय नोटबंदीच्या काळात कुणी पैसे जिल्हा बँकेत जमा केले आणि रिझर्व्ह बँकेने ते नाकारल्यावर त्या पैशांची पूर्तता कशी झाली, याची चौकशी विभागीय आयुक्त करतील. जिल्हा बँकेत निवडून गेलेल्या लोकांच्या कारभारामुळे शेतकऱ्यांना खासगी बँकांकडे जाण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँक कर्जमुक्त करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचे पैसे दिले काय? असा प्रश्‍न तयार होतो.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या यंदाच्या खरीप तयारी आढावा बैठकीत श्री. भुजबळ आणि श्री. भुसे बोलत होते. जिल्हा बँकेकडून धनधांडग्यांना दिलेल्या कर्जाची वसुली होत नाही आणि बँकेचे अधिकारी नातेवाईकांना ट्रॅक्टर घेता येतील, अशी वसुलीची पद्धत अवलंबत असल्याचे कोरडे श्री. भुसे यांनी ओढले. त्याचक्षणी कळवण-सुरगाणाचे आमदार नितीन पवार यांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांच्या खात्यावर आगामी काळात जमा होणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या विनियोग जिल्हा बँक पूर्वीप्रमाणे करणार काय? असा प्रश्‍न उपस्थित केल्यावर बैठकीतील वातावरण आणखी तापले. राष्ट्रीयकृत बँकेप्रमाणे कर्जपरतफेडीची योजना राबवता येईल, असा मुद्दा श्री. पवार यांनी उपस्थित केला. त्यावर जिल्हा बँकेच्या प्रशासकांनी बँकेचा तोटा ७०० कोटींचा असल्याने राष्ट्रीयकृत बँकेप्रमाणे योजना राबवता येणार नसल्याचे सांगत व्याजात ५० टक्के सवलत देण्यात येत असल्याची माहिती दिली.

पीकविम्याबद्दल प्रत्येकाच्या तक्रारी

शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे पैसे २५ कोटी ७३ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. केंद्राकडून निकाल लागल्यावर ३३ कोटी आणखी मिळतील. तसेच पीक कापणी प्रयोगातून इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्‍वर तालुक्यातील १५ हजार शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम देण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती देताच पालकमंत्र्यांनी पीकविम्याबद्दल प्रत्येकाच्या तक्रारी असल्याचे लक्ष वेधले. अनिष्ठ तफावतीच्या विकास सोसायट्यांचा मुद्दा पालकमंत्र्यांनी उपस्थित केला. तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक घेण्याची गेल्यावर्षी वेळ आली याकडे अंगुलीनिर्देश केला. त्यावेळी अनिष्ठ तफावत असलेल्या ४५३ संस्थांपैकी ८५ संस्थांना गेल्यावर्षी अनिष्ठ तफावतीतून बाहेर काढले, अशी माहिती देत ५ हजार ७४७ शेतकऱ्यांना ३७ कोटींचे थेट कर्जवाटप झाले, असे स्पष्ट केले. तसेच यंदा १३१ संस्थांना अनिष्ठ तफावतीतून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरु असून अनिष्ठ तफावतीचा प्रश्‍न राहिल्यास शेतकऱ्यांना थेट कर्जवाटप करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव, कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे, सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक डॉ. सतीश खरे, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे प्रशासक अरूण कदम आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर पालकमंत्री अन कृषीमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. श्री. सोनवणे यांनी खरीप हंगामाच्या तयारीचा आढावा सादर केला.

पालकमंत्री म्हणालेत...

० विभागीय क्रीडा संकुलासाठी आणखी २६ कोटी रुपये मिळणार असून हॉकीसह खेळाडू निवास व्यवस्था, इंडोअर खेळांसाठी सुधारणा आदी कामे केली जातील

० विभागीय क्रीडा संकुलाशेजारील २९ एकर आरक्षण केले आहे. ही जागा क्रीडा विभागाकडे द्यायची आहे याची सूचना दिली आहे

० मागणी दिवशी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत

० कडक उन्हं आणि पाण्याचा वाढलेला वापर व बाष्पीभवनाचा वाढलेला वेग यामुळे पाणी जपून वापरले पाहिजे

० आदिवासी विकास विभागाला ३५० कोटी दिलेत. निधी मिळेल तशा पाणी योजना केल्या जात आहेत. घराघरामध्ये पाणी जावे ही इच्छा आहे

सोयाबीन बियाण्याच्या तक्रारींमध्ये घट

राज्यात सोयाबीन बियाण्याबद्दल सव्वालाख शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. घरचे बियाणे वापरातून ४८ तक्रारी प्राप्त झाल्यात. शिवाय उन्हाळी सोयाबीनचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे, असे सांगून श्री. भुसे म्हणाले, की राज्यात सोयाबीनने कापसाचे क्षेत्र मागे टाकले आहे. अशा परिस्थितीत घरचे बियाणे वापरल्याने उत्पादकता वाढली का? याची तपासणी अधिकाऱ्यांनी करावी. त्याचबरोबर दुकानांमध्ये प्रत्यक्ष खते किती शिल्लक याची पडताळणी केली जावी. आता विद्राव्य स्वरुपात युरिआ खत आणले आहे. ड्रोनमधून फवारणी केली जाणार आहे. त्यातील अन्नघटक पिकाकडून पानांमधून घेतले जाईल. अशा या ‘नॅनो युरिआ‘ खताबद्दल शेतकऱ्यांचा अनुभव काय आहे हे पाहिले जाईल. त्याचबरोबर खतांचा ‘बफर स्टॉक' वितरकांकडे नव्हे, तर वेगळ्या गुदामात करुन कृषी विभागाने त्यावर सील करावे.