नाशिक : शहराची लोकसंख्या वाढत असताना नागरिकांना सेवा- सुविधा पुरविताना मोठ्या प्रमाणात ताण पडत आहे. परंतु, प्रशासनाकडून आस्थापना खर्चाचा बागुलबुवा निर्माण केला जात असून, दुसरीकडे कॉन्ट्रॅक्टमधून मागच्या दाराने नोकर भरती (recruiting) केली जात असल्याचा आरोप महासभेत करताना प्रशासनाने तातडीने ‘फिक्स पे’वर (fixed pay) भरती करून स्थानिकांना न्याय देण्याच्या सूचना महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी ऑनलाइन महासभेत दिल्या. (Suggestions-from-mayor-give-justice-by-recruiting-on-fixed-pay)

मोठ्या प्रमाणात कामाचा ताण

सभागृह नेते कमलेश बोडके यांनी रिक्त पदांच्या भरतीचा प्रस्ताव सादर केला होता. महापालिकेच्या आकृतिबंधानुसार ७०९२ पदे मंजूर आहेत. परंतु, सेवानिवृत्ती व अन्य कारणांमुळे सध्या ४८०० पदे कार्यरत आहे. त्यामुळे एका कर्मचाऱ्याला एकापेक्षा अधिक पदांचा कार्यभार सांभाळावा लागत आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात कामाचा ताण वाढल्याने सेवांवर परिणाम झाला आहे. राज्य शासनाने आरोग्य, वैद्यकीय, अग्निशमन या महत्त्वाच्या संवर्गातील ६३५ पदांना मंजुरी दिली असली तरी ती रिक्त पदे भरली न गेल्याने ती भरती करावी अशी मागणी त्यांनी केली.

शिवसेनेचे चंद्रकांत खाडे यांनी शहराच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून तातडीने नोकर भरती करण्याची मागणी केली. प्रशासनाकडून ३५ टक्केपेक्षा अधिक आस्थापना खर्च जात असल्याने नोकरभरती करता येत नसल्याचा बागुलबुवा उभा केला जात असल्याचा आरोप करताना मंजूर आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची आवश्‍यकता नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. सुधाकर बडगुजर यांनी पदोन्नती न दिल्याने रिक्त जागांचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे सांगितले. पदोन्नती दिल्यास चार हजार पदे तातडीने भरता येतील, असा दावा केला.

आस्थापना खर्चामध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा खर्च गृहीत धरला जात असल्याने त्या खर्चाची टक्केवारी वाढत असल्याचा दावा केला. राष्ट्रवादीचे गजानन शेलार यांनी आस्थापना खर्चात आऊटसोर्सिंगचा विचार होवू नये. प्रत्येक सदस्याला २५ जागा भरण्याचा अधिकार देण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी ठेके रद्द करण्याची मागणी केली. गुरमित बग्गा यांनी आस्थापना खर्चाचा हिशोब मांडल्यानंतर त्यात आऊटसोर्सिंगच्या कर्मचाऱ्यांचादेखील समावेश केल्याने खर्च वाढत असल्याची बाब निदर्शनास आणली. आस्थापना खर्चाचे नियम राज्यातील इतर महापालिकांना लागू होत नाही, मग नाशिक महापालिकेलाच कसे लागू होतात असा सवाल श्री. बग्गा यांनी उपस्थित केला.

महापौरांकडून फिरकी

या विषयावर महापौर कुलकर्णी यांनी आक्रमक होत प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांना धारेवर धरले. प्रशासन नकारात्मक भूमिका घेत असल्याची टीका करताना फिक्स पे वर रिक्त जागा भरण्याच्या सूचना केल्या. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने नोकरभरतीसाठी शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांची मदत घ्या, अशी राजकीय फिरकी महापौरांनी घेतली.

प्रशासनाची भूमिका ठरणार महत्त्वाची

फिक्स पे वर भरती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्या तरी प्रशासनाकडून शासनाचा सन २०१३ च्या एका आदेशानुसारच निर्णय घेतला जाणार आहे. सध्या महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३७ टक्के आहे. नोकरभरती केल्यास ४५ टक्क्यांपर्यंत खर्च जाईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.