Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीमधून अडीच कोटी रुपये निधीतून ट्रॉली वैकुंठरथ व भजनी मंडळ साहित्य खरेदी प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली. सेस निधीतून करता येत असलेल्या कामांमध्ये याचा समावेश नसताना राज्य शासनाची परवानगी न घेताच प्रशासनाकडून पालकमंत्री कार्यालयाच्या आग्रहामुळे हा प्रस्ताव रेटला जात असल्याची चर्चा आहे.

आणखी विशेष म्हणजे सर्वसाधारण सभेपूर्वी व खरेदी समिती स्थापन होण्याआधीच वैकुंठरथाचा पुरवठादार निश्चित करण्यात आल्याचे बोलले जाते. (supplier of Vaikuntha Rath has already been approved by General Assembly nashik news)

जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून (सेस) ग्रामीण पाणीपुरवठा, महिला व बालविकास, समाजकल्याण या विभागांना ठराविक निधी दिल्यावर उर्वरित निधी पंचायत राज व इमारत-दळणवळण या विभागांना दिला जातो. या आर्थिक वर्षात इमारत व दळणवळणसाठी जवळपास साडेसहा कोटी रुपये वर्ग केले आहेत.

या निधीतून ग्रामीण रस्ते, बंधारे, अंगणवाडी, शाळा दुरुस्ती यांसारखी कामे करणे अपेक्षित असते. मात्र, जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारकीर्द असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासक आहेत. यामुळे सर्वसाधारण सभेचे सर्व अधिकार प्रशासकांना देण्यात आले.

त्यानुसार बुधवारी (ता. २७) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत त्यांनी इमारत व दळणवळण विभागाकडे वर्ग केलेल्या साडेसहा कोटी रुपयांच्या निधींपैकी अडीच कोटी रुपये निधीतून ट्रॉली वैकुंठ रथ व भजनी मंडळ साहित्य खरेदी करण्यासाठी निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता दिली. पालकमंत्री कार्यालयाकडून या दोन्ही योजना मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाकडे तगादा सुरू आहे.

यामुळे अखेर ग्रामपंचायत विभागाने या योजनेचा प्रस्ताव तयार करून ट्रॉली वैकुंठ रथासाठी शासकीय तंत्र महाविद्यालयाकडून स्पेसिफिकेशन घेतले आहेत. मात्र, या योजनेला सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळण्याआधीच ट्रॉली वैकुंठ रथ पुरवठादार निश्चित केल्याची चर्चा आहे. सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील एका उद्योजकाकडे याबाबत चौकशी झाली असून, किंमतही ठरल्याची चर्चा आहे.

अनियमिततेचा ठपका बसण्याची चिंता

ग्रामविकास विभागाने सेसमधून कोणती कामे करता येऊ शकतात, याची यादी दिलेली आहे. त्या व्यतिरिक्त कामे जिल्हा परिषदेस करता येत नाहीत. जिल्हा परिषदेस त्या यादीबाहेरील काम करायचे असल्यास ग्रामविकास विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. भजनी मंडळ साहित्य व वैकुंठ रथ ट्रॉलीची खरेदी करणे हे विषय सेसमधील कामांच्या यादीत समाविष्ट नाहीत. यामुळे या योजना राबविल्यास ती अनियमितता होऊ शकते, याची प्रशासनासमोर चिंता आहे.