Nashik News : सुरत-चेन्नई राष्ट्रीय महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे समाधान झाल्याशिवाय नोटिसा न पाठविण्यासाठी आमदार आग्रही आहेत. प्रशासन मात्र एकत्रित बैठका लावत नाहीत, अशी शेतकऱ्यांची व्यथा आहे.

त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यात प्रशासनाला अजूनही पुरेसे यश आलेले नाही. (Surat Chennai project fails to satisfy affected MLA insists on issue of farmers Nashik News)

नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, निफाड, दिंडोरी, सिन्नर, सुरगाण्यासह विविध तालुक्यांतून जाणाऱ्या या महामार्गासाठी संपादन प्रक्रिया सुरू आहे. प्रशासनातर्फे शेतकऱ्यांना नोटिसा दिल्या जात आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविले जात नसताना नोटिसा दिल्या जाऊ नयेत, अशी प्रमुख मागणी आहे.

मोबदला ही नाराजी

जमिनीचा मोबदला ही शेतकऱ्यांची प्रमुख नाराजी आहे. जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गासाठी चारपट मोबदला दिला गेला. समृद्धी महामार्ग राज्याचा प्रकल्प असल्याने राज्यस्तरावर दर व इतर निर्णय झाले तर सुरत-चेन्नई हा राष्ट्रीय महामार्ग आहे.

प्रकल्पाचे नियमन केंद्रीय स्तरावरून होते. एकापेक्षा अधिक राज्यातून जाणाऱ्या या महामार्गासाठी सरसकट एकसारखे नियम असल्याने दरासह अनेक मुद्यांवर स्थानिक यंत्रणा हतबल आहे.

केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणे याशिवाय पर्याय नाही. केंद्रीय यंत्रणेला दोन वेगवेगळ्या राज्यांना वेगवेगळे नियम लावता येत नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मूल्यांकनविषयी तक्रारी

मूल्यांकन आणि ग्रामस्थांच्या अडचणी हा मुद्दा आहे. संपादित होणाऱ्या जमिनीच्या मूल्यांकनाबाबत शेतकरी समाधानी नाहीत. फळबागाऐवजी हंगामी फळबागा दाखविल्या जात असल्याची तक्रार आहे.

जिरायती, बागायती दरात हंगामी फळबागा आणि फळबागा यासाठी दर वेगवेगळे आहेत. विहीर, घर इतर सुविधांचे योग्य मूल्यांकन व्हावे, ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. त्यात प्रशासनाकडून होणाऱ्या मूल्यांकनाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये समाधान दिसत नाही.

ही दुसरी महत्त्वाची अडचण आहे. याशिवाय गाव किंवा समूह म्हणून काही अडचणी आहेत. विशेषतः ज्या भागातून हा महामार्ग जाणार आहे. त्यात अनेक गावांचे विभाजन होणार आहे. घर एका बाजूला शेती दुसऱ्या बाजूला, बाजारपेठ

एका बाजूला गाव दुसऱ्या बाजूला, असे विभाजन होत असल्याने अधिकाधिक ठिकाणी भुयारी मार्ग किंवा सर्व्हिस रोडसाठी आग्रह धरला जात आहे. राष्ट्रीय प्रकल्पांचे नियम बदलणे स्थानिक यंत्रणेला अवघड आहे.

नाशिक आणि निफाडसह समृद्ध तालुक्यातील पाण्याखालील जमिनीचे दर आणि त्या तुलनेत इतर दुष्काळी तालुक्यात जमिनीचे दर यातील विसंगतीचा फटका बसत आहे. स्थानिक अडचणी सोडविले जातील. पण केंद्र स्तरावरील अडचणींबाबत केंद्राकडे मागणी नोंदविण्याशिवाय काही पर्याय स्थानिक यंत्रणेच्या हातात दिसत नाही.