नाशिक : मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेण्याची घोषणा केली होती. त्याअनुषंगाने महापालिकेतील भाजप सत्ताकाळात ‘नमामि गोदा’सह आयटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क प्रकल्प मंजूर करण्यात आले.

मात्र, प्रशासकीय राजवटीच्या काळात भाजपने राबविलेले सर्वच प्रकल्प प्रशासनाने लालफितीत गुंडाळले. तर, नगरसेवकांच्या विकास निधी संदर्भातदेखील कुठलाच निर्णय होत नाही.

त्यामुळे राज्यव्यापी अधिवेशनात महापालिकेच्या सत्ताकाळात कुठल्या प्रकारची ठोस कामे सादर करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (Talk on Credit for Development Works Projects implemented during BJP stopped NMC News)

भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीची दोन दिवसाची बैठक नाशिकमध्ये होत आहे. या बैठकीच्या निमित्ताने लोकसभा विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या बिगुल वाजविला जाईल.

नाशिकमध्ये राज्यव्यापी बैठक होत असल्याने नाशिक महापालिकेतील पाच वर्षाच्या सत्ताकाळातील विकासकामांचादेखील ऊहापोह यानिमित्ताने होईल. महत्त्वाचं म्हणजे २०१७ मध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर देवेंद्र फडणवीस होते.

त्यांनी नाशिक महापालिकेत सत्ता मिळवण्यासाठी नाशिक दत्तक घेण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यव्यापी बैठक होत असलेल्या नाशिकच्या विकासाचा आलेख मांडला जाईल.

मात्र, प्रशासकीय राजवटीच्या काळात भाजपच्या कार्यकाळामध्ये मंजुरी मिळालेली कामे लालफितीत अडकली आहे. त्यामुळे वर्षभरापूर्वी विकासकामांचा डंका बजावण्यासाठी नियोजनावर बोळा फिरणार आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

हे प्रकल्प रखडले

महापालिकेतील भाजपच्या सत्ताकाळामध्ये माजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी आयटी पार्क व लॉजिस्टिक पार्क हे महत्त्वाचे प्रकल्प घोषित करण्यात आले होते. लॉजिस्टिक पार्कच्या निमित्ताने केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणुकीचीदेखील घोषणा केली होती.

केंद्रीय लघु व सक्षम मंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत आयटी पार्कचा नारळ फोडण्यात आला. दादासाहेब फाळके स्मारकाचे नूतनीकरण यासारखे प्रकल्प महापालिका निवडणुकीत भाजपला फायदेशीर ठरणार होते. निवडणुका लांबल्याने प्रशासकीय राजवट लागू झाली. परंतु, प्रशासकीय राजवटीमध्येदेखील योजनाच गुंडाळण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

मेट्रोसह ‘नमामि गोदे’ला मिळेना मुहूर्त

देशातील पहिल्या निओ मेट्रोची घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये त्यासाठी आर्थिक तरतूददेखील करण्यात आली. २०२३ पर्यंत मेट्रोचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचेदेखील नियोजन होते, मात्र अद्यापपर्यंत कामाचा नारळदेखील फुटला नाही.

नमामि गोदा प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून वर्षभरापूर्वी तातडीने मंजूर मिळाली. मात्र, सल्लागार संस्था नियुक्त करण्याला आता मुहूर्त मिळाला. नगरसेवकांना विकासकामे करण्यासाठी अंदाजपत्रकामध्ये प्रभाग विकास निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

मात्र, जवळपास सर्वच निधी रखडला आहे. आता नवीन अंदाजपत्रक सादर करण्याची वेळ आली असताना प्रभात विकासकामे रखडल्याने माजी नगरसेवकांची नाराजी आहे.