नाशिक : महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नाशिककरांवर लादलेली करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय महासभेने घेतल्यानंतरही तो ठराव शासनाकडे न पाठवता दप्तरी दाखल केल्याने या संदर्भात शासनाची भूमिका काय, या संदर्भात उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे.

राज्य शासनाने तत्कालीन आयुक्तांच्या भूमिकेचे समर्थन केल्यास नाशिककरांवर करवाढ अटळ राहण्याची शक्यता आहे. (Tax increase on Nashik taxpayers High Court inquiry to state government on resolution of filing case file Nashik News)

२०१७ व २०१८ कालावधीत नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे वादग्रस्त अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे होती. मुंढे यांनी महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी करवाढीचा निर्णय घेतला. परंतु, करवाढ करताना अवाजवी वाढ झाली.

२०१८ पूर्वी महापालिकेकडून निवासी, अनिवासी व वाणिज्य अशा तीन प्रकारात करांची आकारणी होत होती. यातील वाणिज्य हा प्रकार वगळून निवासी व अनिवासी असे दोनच प्रकार ठेवण्यात आले. निवासी प्रकारात चारपट तर अनिवासी प्रकारात जवळपास २० पटींनी करवाढ झाली.

घराभोवती असलेल्या मोकळ्या जमिनीसह शेतीवरही कर आकारणी करण्यात आली. करवाढ विरोधात मोठा आगडोंब उसळल्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या महासभेने मुंढे यांचा करवाढीचा आदेश क्रमांक ५२२ फेटाळला.

सदर आदेश फेटाळल्यानंतर नियमानुसार आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे सदरचा ठराव विखंडित करण्यासाठी पाठवणे बंधनकारक आहे. सदरचा ठराव विखंडित करायचा की नाही, याचा निर्णय राज्य शासनाकडून होतो.

हेही वाचा : सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

त्यानंतर त्याचे रूपांतर आदेशात होते. परंतु मुंढे यांनी महासभेचा करवाढ फेटाळण्याचा ठराव शासनाकडे न पाठवता दप्तरी दाखल केला. या विरोधात अपक्ष नगरसेवक गुरमित बग्गा, काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे व माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. संदीप शिंदे न्यायालयाकडे बाजू मांडत आहे. दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या दाव्यावर सुनावणी सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यासाठी १९ जानेवारीची मुदत देण्यात आली आहे.

...तर करवाढीतून सुटका

उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार असल्याने राज्य सरकारची यानिमित्ताने कसोटी लागणार आहे. तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी ठराव दप्तरी दाखल करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिल्यास नाशिककरांवर करवाढ अटळ राहणार आहे.

तर तत्कालीन आयुक्तांची ठराव दप्तरी दाखल करण्याची भूमिका अयोग्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्यास नाशिककरांची करवाढीतून सुटका होण्याची शक्यता आहे.