Nashik News: नवमतदारांची नोंदणी करण्याबरोबरच ईव्हीएम मशिन चालविण्यासंदर्भात जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने जिल्ह्यातील तब्बल साडेचार हजार शिक्षकांची नियुक्ती करताना त्यांना काम बंधनकारक केले आहे.

परिणामी, जवळपास अडीच महिने शिक्षक ज्ञानदान करू शकणार नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. जिल्हा निवडणूक कार्यालयाचे आदेश मोडणाऱ्या शिक्षकांना नोटिसा पाठवून कारवाईची धमकी दिली जात आहे. ( Teachers in dilemma about teaching and new voter registration work nashik news )

बालकांना मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायद्याच्या उल्लंघनाची एकीकडे भीती, तर दुसरीकडे कारवाईच्या नोटिसांमुळे शिक्षकांची मानसिकता खचत चालली आहे. निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा निवडणूक शाखेकडून मतदार याद्या निरीक्षण, दुरुस्तीचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक शाखेकडून जवळपास साडेचार हजार शिक्षकांची नियुक्ती मतदार यादी निरीक्षण तसेच निवडणूक कामासाठी करण्यात आली.

नियुक्तीचा कालावधी हा दहा ते पंधरा दिवसांचा असणे अपेक्षित असताना तब्बल ८० दिवसांचा निवडणुकीचा कार्यक्रम देण्यात आला. तब्बल अडीच महिने शिक्षक या कामांमध्ये गुंतणार आहेत. परिणामी, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे काय? याचा विचार शाळाप्रमुखांनी करायचा आहे. शिक्षक अडीच महिने निवडणुकीच्या कामासाठी गुंतल्यास व शाळांकडे पर्यायी सोय नसल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल.

प्राधान्य नेमके कशाला द्यायचे?

एकीकडे नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना निवडणुकीचे काम करणे बंधनकारक आहे. दुसरीकडे बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार-२००९ कलम-२७ नुसार शिक्षणाचे कार्य करणे बंधनकारक आहे. दोन्ही कर्तव्ये महत्त्वाची असली, तरी यातील कुठले तरी एकच कर्तव्य पार पाडता येईल. त्यामुळे कुठल्या कर्तव्याला प्राधान्य द्यायचे, असा प्रश्‍न शिक्षकांसमोर उभा राहिला आहे.

अन् नोटिसांचा धडाका सुरू

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायद्यान्वये शाळा सोडता येत नसल्याचे लेखी पत्र निवडणूक शाखेकडे जमा केल्यावर नोटिसा पाठविण्याचा धडाका सुरू झाला आहे. त्याशिवाय, चांगल्या पद्धतीने काम होण्यासाठी सरकारी कार्यालयातील थोडे थोडे कर्मचारी या कामासाठी नियुक्त करणे अपेक्षित असताना शिक्षकांवरच जबाबदारी टाकण्यात आल्याने असंतोष निर्माण झाला आहे.

२०२४ च्या नवमतदारांची नोंदणी

ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत लोकसभेसह विधानसभेच्या निवडणुकाही पार पडणार आहे. त्यामुळे जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने साडेचार हजार शिक्षकांची नियुक्ती करताना १ ऑक्टोबर २०२४ नंतरच्या नवमतदारांची नोंदणी करण्याचे कामही नियुक्त केलेल्या शिक्षकांवर आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नवमतदारांची नोंदणी आता होऊ शकत नाही किंवा त्यावेळच्या नवमतदार नोंदणीसाठी आताच घाई का, असा प्रश्‍नही यानिमित्त उपस्थित होतो.

"निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार प्रत्येक बूथनिहाय एका व्यक्तीची बीएलओ म्हणून नियुक्ती केली जाते. आयोगाकडून वेळोवेळी येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे लागते." - डॉ. शशिकांत मंगरुळे, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक विभाग)