नाशिक : राज्यातील कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात अगोदर ढासळलेल्या भावाने पाणी आणले होते. त्यातून सावरण्यासाठी सरकारकडून अनुदान मिळेल असे अपेक्षित असताना आज क्विंटलला ३५० रुपये आणि २०० क्विंटलपर्यंत अनुदानाचा आदेश जारी केला.

मात्र ही मदतही अटी-शर्थींच्या जंजाळात गुरफटली गेली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले. सरकारने जाहीर केलेली अनुदान योजना पाहता, उत्पादन आणि विक्रीच्या आधारे शेतकऱ्यांना ७७० कोटींपर्यंत अनुदान मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मात्र बेंगळुरु, मुंबई, सुरत अशा बाजारांसह जागेवर व्यापाऱ्यांना विकलेल्या कांद्याला ही मदत मिळणार नसल्याने सुमारे ३०० कोटींच्या मदतीपासून शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

लेट खरीप हंगामात राज्यात यंदा १ लाख ६५ हजाराच्या आसपास हेक्टरवर शेतकऱ्यांनी कांद्याची लागवड केली. सर्वसाधारपणे एक ते दीड हेक्टरपर्यंत लागवड करणाऱ्यांप्रमाणे अधिकचे क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या एक लाख १० हजारांहून अधिक आहे. शेतकऱ्यांशी झालेल्या संवादातून हेक्टरी १५० ते २५० क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळाल्याची आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे.

याचाच अर्थ असा होतो, की एरव्ही सरकारकडून प्रोत्साहन अनुदान देताना दोन ते तीन हेक्टरपर्यंत विचार केला गेला आहे. तसे आता कांदा अनुदानाबद्दल घडलेले नाही. परिणामी, हेक्टरी ५० क्विंटलच्या अनुदानापासून शेतकऱ्यांना हुलकावणी मिळणार आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च या तीन महिन्यात एकूण उत्पादनापैकी प्रत्येक महिन्यात ३० टक्के कांदा विक्रीसाठी दाखल होत असतो.

जानेवारीमध्ये सुद्धा क्विंटलला २ हजार रुपयांपेक्षा कमी भाव कांद्याला मिळाला आहे. दुसरीकडे सरकारच्या १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत विकलेल्या एकूण उत्पादनापैकी ६० टक्के कांदा अनुदानास पात्र होणार आहे. हे कमी काय म्हणून या दोन महिन्यातील ५९ दिवसांपैकी १३ दिवस विक्रीच्या सुट्यांचे आहेत.

४ जिल्ह्यातील क्षेत्र १ लाख ३४ हजार हेक्टर

कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात यंदा ५१ हजार ३२१, नगरमध्ये ४८ हजार २२१, सोलापूरमध्ये २६ हजार ५४२, धाराशिवमध्ये ८ हजार ४२० अशा एकूण १ लाख ३४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर लेट खरीप कांद्याची लागवड शेतकऱ्यांनी केली आहे.

नाशिकमधील शेतकरी मुंबईप्रमाणे सुरतच्या बाजारात कांदा विक्रीसाठी नेतात. तसेच सोलापूर, नगर, धाराशिव या तीन जिल्ह्यातील राज्याच्या उत्पादनात ५० टक्क्यांपर्यंत वाटा असलेल्या भागातून ३० ते ४० टक्के कांदा दक्षिण भारतासह मुंबईत विक्रीसाठी पाठवला जातो.

नेमक्या अशा कांद्यासाठी अनुदान मिळणार नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता वाढली आहे. केमवाडीचे (ता. तुळजापूर) येथील शेतकरी युवराज नकाते यांनी त्यांच्या भागातील ७० ते ८० टक्के कांदा बेंगळुरू बाजारात विक्रीसाठी गेला असल्याने याही कांद्याला अनुदान मिळावे अशी अपेक्षा यापूर्वी व्यक्त केली होती.

प्रत्यक्षात त्यांच्या या अपेक्षेला वाटाण्याच्या अक्षदा लागल्या आहेत. कांदा अनुदान मिळणार म्हणून आनंद मानायचा की अनुदान मिळूनही कांदा तोट्यात विकल्याचे दुःख मानायचे? असा थेट प्रश्‍न नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी कांद्याचे भाव कमी आहेत तोपर्यंत शेतकऱ्यांना अनुदान मिळायला हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

बाहेर विकलेल्या कांद्याचे काय?

गुजरात सरकारने या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात फेब्रुवारीमध्ये विकलेल्या कांद्याला किलोला २ रुपये, राज्याबाहेर कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे धोरण जाहीर केले होते. त्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांनी कांदा अनुदानाची मागणी लावून धरली होती.

राज्य सरकारने मात्र मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी अनुदान योजना जाहीर केली. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी बाजार समिती, थेट पणन परवानाधारक अथवा नाफेड कडे कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान लागू करण्यात आली.

लेट खरीप कांद्याचे लागवड क्षेत्र

(जिल्हानिहाय आकडे हेक्टरमध्ये)

० धुळे-३ हजार २०५

० जळगाव-३ हजार ३९१

० पुणे-२ हजार ४११

० सातारा-१ हजार १७३

० जालना-९४५

० बीड-१ हजार ९५२

० लातूर-९१.२०

० परभणी-१८५.७०

''मुंबई बाजार समितीत व्यापाऱ्यांचा माल येतो म्हणून यापूर्वी सरकारचे अनुदान मिळाले नाही. मात्र पाबळ, अलकुटी, दरोडी, लोणीमावला, म्हस्केवाडी, रेनवडी परिसरातील गेल्या तीन पिढ्यांपासून मुंबई बाजार समितीत विक्रीसाठी कांदा पाठवतात.

त्यामुळे मुंबईत शेतकऱ्यांनी विकलेल्या कांद्यासाठी अनुदान मिळावे. खरे म्हणजे, सरकारची अनुदान योजना आखताना वातानुकूलित कार्यालयात बसून शेतकऱ्यांच्या दुःखाकडे काणाडोळा करणे थांबायला हवे.'' - किसन कापसे (कांदा उत्पादक, पारनेर)

''देशाची साधारण एक महिन्याची कांद्याची गरज भागवणाऱ्या सोलापूर, नगर, धाराशिव तीन जिल्ह्यातील लाल कांदा उत्पादकांना सलग दुसऱ्या वर्षी तोटा झाला. तीच गत कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची झाली.

फेब्रुवारी-मार्चमध्ये उत्पादन खर्चाच्या खाली कांदा विकला. यात ज्यांनी स्थानिक बाजार समित्यांना विकला, त्यांना सरकारचे अनुदान मिळणार आहे. पण बेंगळुरू, हैदराबाद, सूरत, मुंबईच्या बाजारात थेट कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अर्थसाह्यात समावेश व्हावा.'' - दीपक चव्हाण, शेतमाल बाजारपेठ अभ्यासक, पुणे