नाशिक : महापालिकेकडून शहरातील फेरीवाल्यांचे नव्याने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामध्ये तब्बल तीन हजार ३५५ फेरीवाल्यांची घट झाल्याची बाब समोर आली आहे.

महापालिकेने यापूर्वी केलेले बायोमेट्रिक सर्वेक्षण चुकीचे होते, की कोरोनाकाळात तेवढ्या प्रमाणात फेरीवाल्यांचा मृत्यू किंवा स्थलांतर झाले का, याचा शोध घेतला जात आहे. (Three half thousand hawkers died or migrated Decline in finalizing electoral roll NMC News)

केंद्र सरकारने फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना हक्काची जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण अमलात आणले जात आहे. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्याबरोबरच त्यांची समिती गठित करून त्यांना त्यांचे हक्क मिळून देण्याच्या सूचना दिल्या.

त्याअनुषंगाने नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये २०१४ मध्ये फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्या वेळी नऊ हजार ६२० फेरीवाल्यांची नोंदणी झाली. त्यानंतर महापालिकेकडून २०१७ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले.

त्या वेळी दोन हजार ९२६ नवीन फेरीवाल्यांची नोंदणी झाली. मात्र, सर्वेक्षणावर संशय व्यक्त करण्यात आल्यानंतर दुबार नावे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार दहा हजार ६१४३ ही फेरीवाल्यांची संख्या अंतिम करण्यात आली.

फेरीवाल्यांच्या संख्येनुसार शहर फेरीवाला समिती बरखास्त करून २० सदस्य नगर पथ विक्रेता समितीचे गठण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. समितीच्या सदस्य निवडीसाठी मतदान घेतले जाणार आहे. त्यासाठी मतदारयादी तयार करण्यात आली. या यादीमध्ये सात हजार २५७ फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यात आली.

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

कोरोनापूर्वी संख्या दहा हजार ६१४

कोरोनापूर्वी फेरीवाल्यांची संख्या दहा हजार ६१४ होती. मात्र मतदार यादी अंतिम करताना सात हजार २५७ फेरीवाल्यांची नोंद झाली. त्यामुळे तीन हजार ३५५ संख्या कशी घटली. यावर सध्या मंथन सुरू आहे. कोरोनाकाळात अनेकांना प्राण गमवावे लागले तर अनेकांनी गावाकडे स्थलांतर केले. त्याचा परिणाम आहे का, याचा शोध घेतला जात आहे.

आज अंतिम मतदार यादी

नगर पथविक्रेता समिती सदस्यांची लवकरच निवडणूक होणार आहे. त्यापूर्वी मतदारयादी तयार करून यादीवर हरकती व सूचना मागविल्या होत्या.

त्यात तीन हरकतींची नोंद झाली. आता अंतिम मतदारयादी गुरुवारी (ता. ९) प्रसिद्ध केली जाणार आहे अशी माहिती अतिक्रमण विभागाच्या उपायुक्त करुणा डहाळे यांनी दिली.