Nashik News : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदारांनी नाशिक महापालिकेकडून कामे करताना ना- हरकत दाखला मिळत नसल्याची तक्रार केल्यानंतर मागील दीड वर्षाच्या काळात महापालिकेकडून जवळपास साडेतीनशे कोटी रुपयांची कामे गेल्याने महापालिकेच्या यंत्रणेला अंदाजपत्रकातील कामे करण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक नसल्याची बाब समोर आली आहे.

त्यामुळे रस्ते व अन्य किरकोळ कामांवर वेळ व पैसा खर्च करण्याची वेळ महापालिकेच्या बांधकाम विभागावर आली आहे. यामुळे सध्या महापालिकेचा बांधकाम विभाग दात कोरून पोट भरत असल्याचे उपेक्षेने बोलले जात आहे. (Time to cut your teeth and fill your stomach Expenditure of money on minor works by construction department Nashik News)

राज्य शासनाकडून आमदारांना विकासकामांसाठी निधी प्राप्त होतो. वार्षिक पाच कोटी रुपयांची कामे आमदारांना घेता येतात. ग्रामीण भागात सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा जिल्हा परिषदेमार्फत कामे होतात, तर शहरी भागात महापालिकेमार्फत कामे केली जातात.

बहुतांश कामे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत होतात, तर शहरातदेखील महापालिकेच्या बांधकाम विभागामार्फत कामे केली जातात. शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी वर्ग होतो व जिल्हा नियोजन समितीमार्फत संबंधित यंत्रणेकडे विकास कामासाठी निधी वर्ग केला जातो.

१५ मार्च २०२२ पासून महापालिकेमध्ये प्रशासकीय राजवट आहे. निवडणुका नसल्याने लोकप्रतिनिधी अर्थात नगरसेवकांमार्फत कामे नाही. मात्र आमदारांनी सूचविल्यानुसार महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून कामे करणे शक्य आहे.

परंतु, मागील दीड वर्षात शहरातील तीन व देवळाली मतदारसंघातील एक अशा चारही आमदारांकडून महापालिकेमार्फत कामे झालेली नाहीत. जवळपास साडेतीनशे कोटी रुपयांची कामे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केली जात आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कामे करण्यासाठी त्या-त्या कामासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून ना- हरकत दाखला घेणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकारे साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या कामांचा ना- हरकत दाखला महापालिकेकडून देण्यात आला आहे.

याचाच अर्थ आमदारांना महापालिकेच्या यंत्रणेवर भरवसा नाही. त्याचबरोबर कामात वाटेकरीदेखील नसल्याने त्या कामाचे श्रेय एकट्या आमदारांना घेता येणे शक्य असल्याने सध्या शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कामांची चांगली चंगळ आहे. त्या तुलनेत महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे सध्या कुठलेच काम शिल्लक नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

ना- हरकत दाखला अडविण्याचे प्रकार

महापालिकेचे एकूण अंदाजपत्रकामध्ये सर्वाधिक खर्च बांधकाम विभागामार्फत केला जातो. त्या व्यतिरिक्त महिला व बालकांनी विभाग, तसेच शिक्षण विभाग व अन्य विभागाकडे बांधकाम विषयक खर्चदेखील याच विभागामार्फत केला जातो.

आमदार निधीतून त्याचप्रमाणे आमदारांनी स्वकर्तृत्वावर शासनाकडून आणलेल्या निधीतून कामे परस्पर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत होत असल्याने नाशिक महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे सध्या कामे नाही. त्यातूनच ना- हरकत दाखला अडविण्याचे प्रकार होत असल्याचे बोलले जात आहे.

कामे नसल्याने नागरिकांच्या तक्रारी तसेच वृत्तपत्रांमधील समस्यांच्या बातम्यांचा आधार घेऊन सध्या कामांचे प्रस्ताव आणले जात आहे. नाशिक रोड, सातपूर तसेच पंचवटी विभागामध्ये शौचालय दुरुस्तीचे कामे आता हाती घेण्यात आली आहे, तर रस्त्यांवर डांबर फराटे मारण्याचे कामदेखील वेगाने सुरू आहे. स्मशानभूमीची दुरुस्तीदेखील काढण्यात आले आहे.