नामपूर (जि. नाशिक) : राज्यातील संवर्ग ४ मधील सुमारे २१ हजार प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रिया सोमवारी (ता.६) होणार होती. परंतु बदली प्रक्रिया राबविणाऱ्या विन्सिस कंपनीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने बदली प्रक्रिया खोळंबली आहे.

ऑनलाइन बदली प्रक्रियेत शिक्षकांना कोणते गाव मिळणार, याबाबत निर्णय लागत नसल्याने शिक्षकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. (transfer of teachers was not decided immediately nashik news)

संवर्ग ४ बदली प्रकियेत जिल्ह्यातील सुमारे ८०० शिक्षकांचा समावेश असून पती-पत्नी एकत्रीकरण ( युनिट १ ) मुद्द्यावरून बदली प्रकियेत तांत्रिक बिघाड झाला असल्याचे बोलले जात असून बदली प्रकिया कधी होणार याबाबत विन्सिस कंपनीने कोणताही अधिकृतरीत्या जाहीर न केल्याने बदलीच्या प्रश्नावरून शिक्षकांमध्ये धाकधूक वाढली आहे.

प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदली प्रक्रियेत शिक्षकांना प्राधान्यक्रम भरण्यासाठी २६ जानेवारीपर्यंत शासनाने मुदतवाढ दिली होती. त्यानुसार ३१ जानेवारीला शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या झाल्याच नसल्याने पुन्हा ६ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु तांत्रिक अडचणीच्या मुद्द्यावरून बदली प्रकियेला टोलवाटोलवी सुरू आहे.

प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत जिल्ह्यात आदिवासी भागातील (पेसा) सर्वाधिक गावे रिक्त असल्याने शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. बदलीपात्र शिक्षकाने तब्बल तीस शाळांचा विकल्प भरला असून भविष्यात कोणती शाळा मिळेल, याबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात असून विकल्पात अनेक गैरसोयीच्या शाळांचाही समावेश आहे.

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

राज्यात जवळपास एका वर्षाच्या विलंबाने ऑनलाइन बदली प्रक्रिया विन्सिस सॉफ्टवेअर कंपनीच्या माध्यमातून राबविली जात आहे. जिल्हा बदली झाल्यानंतर संवर्गनिहाय ऑनलाइन बदल्या केल्या जात आहेत. संवर्ग १ आणि २, ३ च्या बदल्या झाल्यानंतर सध्या संवर्ग ४ मधील शिक्षकांना बदलीची प्रतीक्षा आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावे समाणिकरणाच्या नावाखाली लॉक झाल्याने शिक्षकांची डोकेदुखी वाढली आहे.

निकषांमध्ये बदल

२०१८ मध्ये ग्रामविकास खात्यामार्फत शिक्षकांची ऑनलाइन बदली प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. त्यात अवघड क्षेत्र व सोपे क्षेत्र असे दोन भाग करण्यात आले. परंतु, २०२२-२३ मधील बदली प्रक्रियेत अवघड क्षेत्रासंदर्भातील सर्व निकष बदलून तालुका मुख्यालयापासून ४५ ते ६० किलोमीटरहून अंतरावरील अतिदुर्गम भागातील अवघड म्हणून घोषित केलेली गावे सोपे करून, महिला शिक्षिकांना प्रतिबंधक क्षेत्र रद्द करून, तसेच जिल्हा स्तरावरील रिक्त जागांवरील अधिकार रद्द करून बदली प्रक्रिया शासन स्तरावरून राबविण्यात येत आहे