Tribal Ulgulan Protest : ‘आदिवासी बचाव,’ ‘उठ आदिवासी जागा हो... संघर्षाचा धागा हो,’ ‘लाल फडकी सरकारला धडकी,’ ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे,’ ‘लढेंगे तो जितेंगे,’ ‘एक तीर एक समान आदिवासी एक समान’ अशा गगनभेदी घोषणा देत गुरुवारी (ता. १२) जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘उलगुलान’ मोर्चा काढला.

सर्वपक्षीय आदिवासी संघटनांचा सहभाग असलेल्या या मोर्चाने अवघे नाशिक व्यापून टाकले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर झालेल्या सभेत आदिवासी आरक्षण बचावाची हाक देत आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावून तर पाहा, सरकारला सत्तेतून बाहेर फेकू, प्रसंगी नक्षली बनू, समाजाचे २५ आमदार राजनामे देतील, असा गर्भीत इशारा देण्यात आला. (Tribal community members warned government during Ulgulan march to throw them out of power nashik news)

धनगर समाजाचा आदिवासींमध्ये (अनुसूचित जमातीच्या) समावेश करू नये, या प्रमुख मागण्यांसह प्रलंबित मागण्यांसाठी सर्व आदिवासी समाज संघटनांतर्फे हा मोर्चा काढण्यात आला. गुरुवारी दुपारी बाराला तपोवनापासून मोर्चाला सुरवात झाली. तपोवन मैदान, औरंगाबाद नाका, पंचवटी डेपो, निमाणी, मालेगाव स्टँड स्थानक, रविवार कारंजा, रेडक्रॉस सिग्नल, शालिमार, सीबीएसमार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दाखल झाला. तेथे मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले.

आयोजकांकडून आंदोलनकर्त्यांवर फुलांची उधळण करत त्यांचे स्वागत करण्यात आले. व्यासपीठावर येणाऱ्या सर्व मान्यवरांवर फुले टाकत स्वागत झाले. मोर्चेकरी यावेळी पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झाले होते. मोर्चात धुळे, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी समाज एकवटला होता.

मोर्चात विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर, नितीन पवार, मंजुळा गावित, किरण लहामटे, माजी आमदार जिवा पांडू गावित, धनराज महाले, शिवराम झोले, पांडुरंग गांगड, ज्येष्ठ नेते भास्कर गावित, विनायक माळेकर, इरफान खान, अशोक टोंगारे आदी सहभागी झाले होते.

‘उलगुलान’चा सामूहिक इशारा

आदिवासींची संस्कृती ही धनगर समाजाशी मिळतीजुळती नाही. आदिवासी व धनगर समाज हे दोन्ही समाज वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे धनगर समाजाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवल्याशिवाय व पब्लिक डोमेनमध्ये जाहीर केल्याशिवाय आदिवासी (अनुसूचित जमातीच्या) आरक्षणात धनगर समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये, अशी मागणी वक्त्यांनी केली.

आदिवासी आरक्षणामध्ये हस्तक्षेप करू नये. धनगर समाजाच्या विकासाच्या विरोधात आम्ही नाही, पण आदिवासींमध्ये त्यांना आरक्षण देण्यास विरोध नाही, परंतु आमच्यात समावेश करू नये. सरकारने तसे करण्याचा प्रयत्न, तर करून पाहावा, सरकार ठिकाणावर राहणार नाही, असा इशाराही या सभेतून सर्वानुमते देण्यात आला.

प्रसंगी नक्षलीही बनू ः आमदार लहामटे

आदिवासी समाजाचे २५ आमदार व चार खासदार आहेत. त्यामुळे सरकार आदिवासींच्या हक्काच्या आरक्षणावर गंडांतर आणू पाहत असेल, तर सर्व आमदार, खासदारांनी राजीनामे द्यावेत, असे आवाहनही करण्यात आले. त्यावर आदिवासींच्या आरक्षणास धक्का लावण्याचा प्रयत्न झाल्यास नक्षली बनू, असे आमदार लहामटे यांनी सांगितले.

आदिवासींच्या विविध प्रश्नांसाठी विधानसभेत आवाज उठवत असल्याचे विधानसभेचे उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी सांगत प्रसंगी आम्ही २५ आमदार राजीनामे देऊ, पण सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडू, असा इशारा दिला.

मोर्चाचे समन्वयक प्रा. अशोक बागूल, राजाभाऊ वाघले, कैलास शार्दूल, शिवाजी ढवळे, लकी जाधव, अर्जुन गांगुर्डे, विशाल माळेकर, प्रभाकर फसाळे यांनी संयोजन केले. मोर्चा यशस्वितेसाठी देवा वाटाणे, दिलीप गांगुर्डे, विजय पवार, जयवंत गारे, सुनील कोकणे, शशिकांत मोरे, मयूर बागूल, विजय घुटे, विकी मुंजे आदींसह आदिवासी बांधव उपस्थित होते.

पोलिस झोपले आहेत का?

मोर्चानिमित्त शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा दाखल झाल्यानंतर सीबीएस ते मेहेर सिग्नल रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता. त्या वेळी सभा सुरू असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून लोकांची ये-जा सुरू होती. त्यामुळे सभेत व्यत्यय येत होता. त्यावर माजी आमदार जे. पी. गावित पोलिस प्रशासनावर चांगलेच संतापले. त्यांनी पोलिसांना योग्य नियोजन करण्यास सुनावले.

मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्या अशा

धनगर व इतर जातींचा आदिवासी आरक्षणात सहभाग नको, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचा अहवाल तत्काळ विधानसभेच्या पटलावर जाहीर करावा. पब्लिक डोमेनमध्ये आणून सार्वजनिक करावा, आदिवासी मंत्रालयाला मिळणाऱ्या आर्थिक बजेटमधून आदिवासी विकास विभागाच्या सर्वच अधिकारी-कर्मचारी यांचे वेतन देऊ नये, पूर्वीप्रमाणे ते मंत्रालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून अदा करण्यात यावे, जेणेकरून आदिवासींच्या विकासासाठी हक्काचा निधी उपलब्ध राहील. पेसा कायद्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल करू नये, शासनाने नुकताच बाह्य यंत्रणेद्वारे सेवा पुरविण्यासाठी नेमलेल्या खासगी संस्थेचा ६ सप्टेंबर २०२३ चा उद्योग, कामगार विभागाचा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा.