नाशिक : देशातील पहिला टायरबेस मेट्रो प्रकल्प २०२३ पर्यंत प्रत्यक्षात अमलात येईल, असे आश्वासन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देवूनही अद्यापही कामाच्या भूमिपूजनाचा नारळ न फुटल्याने नाशिककरांच्या संयमाचा बांध फुटला आहे.

आता मेट्रो निओची मागणी चळवळीत परावर्तित झाली असून, टायरबेस मेट्रोऐवजी आता रूळावरील मेट्रो हवीय यासाठी नाशिककरांनी सोशल मीडियावरून मोहीम सुरू केली आहे. यात लोक प्रतिनिधी झोपले का? असा थेट सवाल करण्यात आला. (Trolling from Social Media; Demand for metro on track instead of tirebase nashik Neo Metro news)

नाशिक दत्तक घेतलेल्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिककरांना मेट्रो निओची घोषणा केली होती. २०२० च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील पहिल्या टायरबेस मेट्रो प्रकल्पाची घोषणा केली. या वेळी २०२३ मध्ये प्रकल्प प्रत्यक्षात अमलात होईल, अशी घोषणा केली होती.

परंतु, अद्याप मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाचादेखील नारळ फुटला नाही. पंतप्रधान कार्यालयात फाइल अडकून पडल्याचे सांगितले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रकल्प आवडल्याने वाराणसीत प्रकल्प साकारायचा आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकल्पांचे एकाच वेळी उद्‌घाटन होईल असे सांगितले गेले.

तर, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना त्यांच्या गोरखपूर विधानसभा मतदारसंघातदेखील टायरबेस मेट्रोचा प्रकल्प साकारायचा असल्याने नाशिकचा प्रकल्प मागे राहिल्याच्या चर्चा उठल्या.

परंतु, नाशिकपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्प उभे राहत असल्याने नाशिकला का मागे ठेवले जात आहे, असा सवाल आता सोशल मीडियावरून फिरू लागला आहे. लोकप्रतिनिधींना धारेवर धरताना झोपले का, असा सवाल विचारला जात आहे.

कमी लोकसंख्येच्या या शहरांमध्ये मेट्रो (२०२२ प्रमाणे)

- नवी मुंबई- १५ लाख ४३ हजार.
- कोची- आठ लाख २९ हजार.
- रांची- १५ लाख ४७ हजार.
- मेरठ- १७ लाख ९८ हजार.
- गुवाहाटी- १३ लाख १९ हजार.
- नाशिक- २२ लाख ३७ हजार.

केंद्राकडून झालेल्या घोषणेचा गोषवारा

- मेट्रो निओसाठी ३१ किलोमीटर लांबीचे दोन एलेव्हेटड मार्ग.
- २५ मीटर लांबीची २५० प्रवासी क्षमता असलेली जोडबस.
- जोडबस ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक वायरच्या आधारे धावणार
- दोन एलेव्हेटड कॉरिडॉर व दोन फिडर कॉरिडॉर उभारणार
- एकूण ३१.४० किलोमीटर लांबीचे एलेव्हेटर
- गंगापूर ते नाशिक रेल्वे स्थानक २२ किलोमीटरचा पहिला कॉरिडॉर.
- पहिल्या कॉरिडॉरवर १९ स्टेशन.
- गंगापूर ते मुंबई नाका १० किलोमीटरचा दुसरा कॉरिडॉर.
- प्रकल्पासाठी २१००.६ कोटी खर्च.
- महाराष्ट्र सरकार, सिडको आणि व महापालिका २५५ कोटींचा खर्च उचलणार.
- केंद्र सरकार ७०७ कोटी रुपये देणार ११६१ कोटींचे कर्ज.

हेही वाचा : मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

मेट्रो निओचे प्रस्तावित मार्ग

- पहिल्या एलेव्हेटड कॉरिडॉर १० किलोमीटर लांबीचा असून त्यात गंगापूर, जलालपूर, गणपतनगर, काळेनगर, जेहान सर्कल, थत्तेनगर, शिवाजी नगर, पंचवटी, सीबीएस, मुंबई नाका अशी दहा स्थानक असतील.

दुसरा कॉरिडॉर गंगापूर ते नाशिक रोड असा २२ किलो मीटर लांबीचा असून, त्यात गंगापूर गाव, शिवाजीनगर, श्रमिकनगर, एमआयडीसी, मायको सर्कल, सीबीएस, सारडा कॉर्नर, द्वारका, गांधी नगर, नेहरूनगर, दत्तमंदिर, नाशिक रोड अशी स्थानक असतील.

सीबीएस कॉमन स्टेशन असून या टायरबेस मेट्रोसाठी एकूण २९ स्टेशन असणार आहे. याशिवाय दोन फिडर कॉरिडॉर असतील. त्यापैकी एक सातपूर कॉलनी, गरवारे, मुंबई नाका दरम्यान चालेल तर दुसरा नाशिक रोड, नांदूर नाका, शिवाजीनगर दरम्यान.

"नाशिककरांच्या संयमाचा बांध फुटला असून, छोट्या शहरांमध्ये मेट्रो होत असेल तर नाशिकमध्ये का नाही? नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींची भूमिकादेखील यासंदर्भात जाणून घेणे गरजेचे आहे. "- रवी महाजन, अध्यक्ष, क्रेडाई मेट्रो.

"लोकप्रतिनिधींचा विकासाचा अजेंडा, परंतु विकासासाठी एकत्र येत नाही. हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. अर्थसंकल्पात घोषणा झाली असताना प्रकल्प अमलात का येत नाही. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींना नाशिककरांना सांगावे." - धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा.

"शहराच्या विकासाकडे लक्ष देण्यास लोकप्रतिनिधींना लक्ष नाही. अंतर्गत राजकारणाचे सर्वजण गुंफले आहे. मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आता नागरिकांनाच रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली."
- सागर वाघचौरे, अध्यक्ष, ट्रॅव्हल्स असोसिएशन.

"मेट्रो नाशिकची गरज आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केली असताना अद्यापपर्यंत प्रकल्प अमलात का येत नाही? लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात बोलले पाहिजे." - सुनील गवादे, सदस्य, नरेडको.

"नाशिकमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास झालेला असणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः काळाची गरज ओळखून सार्वजनिक वाहतूक व्‍यवस्‍था सुदृढ करणे आवश्‍यक आहे. त्‍यासाठी काही प्रकल्‍प रखडलेले असतील, तर ते प्राधान्‍यक्रमाने मार्गी लावले पाहिजे."

- डॉ. राजश्री पाटील, अध्यक्ष, आयएमए नाशिक.